देवभूमीवरील अतिक्रमणाच्या विरोधातील लढाई !

कूळ कायद्यानुसार ‘कसेल त्याची भूमी’ हे सूत्र सरसकट सर्वच ठिकाणी लागू होत नव्हते; मात्र त्या संदर्भात तसे खोटे पसरवण्यात आल्याने अनेक जणांच्या भूमी गेल्या, त्याचप्रमाणे मंदिरांच्या भूमीही गेल्या, हे सूत्र या लेखात प्रामुख्याने मांडले अाहे, तसेच ‘विदर्भ देवस्थान सेवा समिती’च्या माध्यमातून मंदिरांच्या भूमी परत मिळवण्याचा लढा कसा चालू आहे ?’, हेही या लेखातून लक्षात येईल.

१. कूळ कायद्यामुळे ‘कसेल त्याची भूमी’, असे खोटे कथानक पसरवल्याने मंदिरांच्या भूमी गेल्या !

मंदिराचे व्यवस्थापन, धार्मिक अनुष्ठान आणि अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य यांसाठी हिंदु भक्तांनी मंदिरांना बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात कृषीभूमीचे दान केले आहे. त्यासह मंदिर व्यवस्थापनानेही त्यांच्या मंदिरांसाठी भूमी खरेदी केल्या आहेत. ही मंदिरे स्वतः शेती न करता त्यांची भूमी भाडेतत्त्वावर देत होती आणि त्यातून मिळणार्‍या पैशांतून मंदिराचे सर्व व्यय भागवले जात होते. आजपासून ६० ते ७० वर्षांपूर्वी कृषीभूमीसाठी विविध राज्यांमध्ये ‘कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायदा (ॲग्रीकल्चर टेंडंसी ॲक्ट)’ लागू करण्यात आला. १९७० च्या दशकात तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी ‘कुळवहिवाट आणि शेतजमीन कायदा’ आणला आणि सर्वप्रथम देशातील ११ राज्यांमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार ‘कसेल त्याची भूमी होणार’, असे सर्वत्र पसरवण्यात आले. त्यामुळे हा कायदा आल्यानंतर जे मंदिराच्या भूमी भाडेतत्त्वावर घेऊन त्यावर पीक घेत होते, त्यांच्या संदर्भात ‘आता मंदिराला कोणत्याही प्रकारचे भाडे देण्याची आवश्यकता नाही’, असे एक खोटे कथानक (नॅरेटिव्ह) पसरवण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी मंदिरांना भाडे देणे बंद केले. सरकारने वर्ष १९६५-१९७५ च्या कालावधीत भाडेकरूंच्या प्रावधानांना बलपूर्वक लागू केले. त्यांतील एका कलमाचा चुकीचा अर्थ लावल्याने काही सहस्रो एकर भूमी भाडेकरूंना मालकी हक्काच्या स्वरूपात घराणे पद्धतीने देण्यात आली.

२. ‘विदर्भ देवस्थान सेवा समिती’च्या माध्यमातून मंदिराच्या १ सहस्र ५०० एकर भूमीची मुक्तता स्वतः खटला लढून पूर्ण करणे !

वर्ष १९९८ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘श्रीराममंदिर विरुद्ध वत्सलाभाई’ या खटल्याचा निवाडा दिला. माझी  २ मंदिरांमध्ये मंदिराचे विश्वस्त आणि अध्यक्ष या पदांवर नियुक्ती झाली, तेव्हा सर्वप्रथम अशी भूमी मंदिराकडे परत घेण्यासाठी प्रयत्न चालू केले. कनिष्ठ न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंतची ही लढाई मी अधिवक्ता न घेता स्वतः न्यायालयात उभे राहून पूर्ण केली आणि देवाच्या कृपेने ही भूमी मंदिराच्या स्वाधीन करण्यात आली. मंदिर विश्वस्तांना योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे त्यांच्या भूमी सोडवून घेण्यात पुष्कळ अडचणी येत होत्या. हे लक्षात घेऊन आम्ही काही लोकांनी मिळून ‘विदर्भ देवस्थान सेवा समिती’ची स्थापना केली. या समितीच्या माध्यमातून अनुमाने १ सहस्र ५०० एकरहून अधिक भूमी विविध मंदिरांना पुन्हा प्राप्त करून देण्यात यश मिळाले आहे.

३. विश्वस्तांकडून मंदिरांची भूमी हडपण्याचे प्रयत्न

सध्या भूमीचे मूल्य पुष्कळ वाढल्याने भूमाफिया मंदिरांच्या भूमी अनधिकृतपणे लाटण्यासाठी सक्रीय झाले आहेत. दुर्दैवाने यात काही विश्वस्त आणि अधिवक्ते यांचीही भागीदारी आहे. महाराष्ट्राच्या अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा येथे बालाजी मंदिराची ५ एकर भूमी त्यांच्या विश्वस्तांनी सरकारी नोंदणीत हेराफेरी करून त्यांच्या नावावर करून घेतली. त्यामुळे अनुमाने ७ कोटी रुपयांची हानी झाली. ही भूमी परत मंदिराला मिळावी, यासाठी ‘विदर्भ देवस्थान सेवा समिती’ने प्रयत्न केले. अमरावती येथील बालाजी मंदिराची ४०० कोटी रुपयांची भूमी आहे. या मंदिराच्या विश्वस्ताने या भूमीचे मूल्य त्याला मिळण्यासाठी धर्मादाय आयुक्ताकडे एक अनधिकृत प्रस्ताव सादर केला. त्यावर ‘विदर्भ देवस्थान सेवा समिती’ने आक्षेप घेतला. सरकार वेळोवेळी मंदिर भूमी रक्षणासाठी सूचनापत्र (सर्क्युलर) काढत असते. अशा सूचनापत्रांची कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

४. मंदिरांच्या रक्षणासाठी  ‘मंदिर महासंघा’चा पुढाकार !

हिंदु जनजागृती समितीच्या प्रयत्नांमुळे ‘मंदिर महासंघा’ची स्थापना करण्यात आली. मंदिर महासंघाने ८ राज्यस्तरीय अधिवेशने आणि ३० हून अधिक जिल्हास्तरीय अधिवेशने आयोजित केली. या अधिवेशनांच्या माध्यमातून लहान-मोठ्या अनेक मंदिरांना जोडण्यात आले असून त्यांच्या विश्वस्तांनी यात हिरीरिने भाग घेतला आहे. महासंघाकडून मंदिरांना न्याय देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न चालू आहेत. कुणाकडूनही मंदिरांची संपत्ती कह्यात घेण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यासाठी मंदिर व्यवस्थापनाने काळजी बाळगली पाहिजे. मंदिराच्या रक्षणासाठी मोठ्या मंदिरांनी लहान मंदिरांना सहकार्य करावे. त्यामुळे आपण सहजतेने हिंदु राष्ट्राच्या दिशेने अग्रेसर होऊ शकतो.

– श्री. अनुप जयस्वाल, सचिव, विदर्भ देवस्थान सेवा समिती, तसेच राज्य कार्यकारी समिती सदस्य, मंदिर महासंघ.