भारतात कायद्याची धार संपली असून हात-पाय तोडले, तरच लोक कायद्याचे पालन करतील ! – Karnataka High Court

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या २३ वर्षीय अभियंत्रिका विषयाच्या विद्यार्थ्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. या वेळी न्यायालयाने म्हटले की, भारतात कायद्याची धार यासाठी संपली आहे कारण आपण गुन्हेगारांशी कठोरपणे वागत नाही. याच कारणामुळे गुन्हा करणे फार सोपे झाले आहे. जर तुम्ही एखाद्याचे हात किंवा पाय तोडले, तर कदाचित् लोक कायद्याचे पालन करायला शिकतील; कारण आपल्याकडे लोकशाही आहे. प्रत्येकजण याचा अपलाभ उठवतो.

"The deterrent power of the law has weakened in India. If you chop leg or hand, perhaps only then people will realise to comply with law."

Justice R. Nataraj of Karnataka High Court observed that people in Arab countries obey the law because they know the consequences, whereas… pic.twitter.com/ZKCIQvG8px

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 2, 2026

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर्. नटराज यांनी अरब देशांतील कठोर शिक्षांचा उल्लेख करत म्हटले की, तिथे लोक कायद्याचे पालन करतात; कारण त्यांना ठाऊक असते की, शिक्षा काय मिळेल; मात्र आता भारतात लोकांना कायद्याची भीती उरलेली नाही. आज गुन्हे अशा प्रकारे केले जात आहेत जणू ती एक सामान्य गोष्ट आहे.

मीठ खाल, तर पाणीही प्यावे लागेल !

(‘मीठ खाल, तर पाणीही प्यावे लागेल’ म्हणजे चुकीचे कृत्य केले, तर त्याचे फळ भोगावे लागेल)

आरोपी विद्यार्थी एप्रिल २०२६ च्या प्रारंभापासून न्यायालयीन कोठडीत आहे. न्यायालयाने त्याच्या जामिनावर पुढे म्हटले की, जर तुम्ही मीठ खाल्ले, तर तुम्हाला पाणीही प्यावे लागेल. त्याला अजून ४-५ दिवस कारागृहात राहू द्या. त्याला कारागृहाची सवय होऊ दे. कुणास ठाऊक, जर शिक्षा झाली, तर पुन्हा कारागृहात जावे लागू शकते.

तरुणीने केला होता लैंगिक शोषणाचा आरोप

आरोपी आणि पीडित हे ‘मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’चे विद्यार्थी होते अन् ते एकमेकांना आधीपासून ओळखत होते. दोघांचे आधी संबंधही होते; परंतु नंतर तरुणी आरोपीपासून दूर राहू लागली. तक्रारीनुसार सप्टेंबर २०२३ मध्ये आरोपीने बोलण्याच्या बहाण्याने तरुणीला एका अपार्टमेंटमध्ये बोलावले. तिथे त्याने तरुणीचे लैंगिक शोषण केले. पीडितेने नंतर राष्ट्रीय महिला आयोगाशी संपर्क साधला. त्यानंतर पोलिसांत औपचारिक तक्रार नोंदवण्यात आली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी ८ जून या दिवशी निश्चित केली आहे.