‘आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय’, अशी स्थिती होणार नाही ना ?

प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ याविषयी शासनाने सूचना मागवल्या आहेत. त्यावर मला जाणवलेल्या सूचना या लेखाच्या माध्यमातून व्यक्त करत आहे. कुणाचीही मागणी नसतांना आणि मंदिर अन् भूमी उपभोक्ता यांचे विशेष काही वाद नसतांना अशा प्रकारचा कायदा केवळ फोल ठरणार आहे. ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय’ या उक्तीप्रमाणे याचा परिणाम होणार नाही ना कि असेच होणार आहे ?

१. महाराष्ट्रातील मंदिरांचा शत्रू निर्माण करणारा कायदा

या कायद्यामुळे मंत्री किंवा सरकारी अधिकारी यांना काही झळ लागणार नसून उलट मंदिरांची भूमी लुटली जाणार आहे. मंदिर, विश्वस्त, भक्त, हिंदु संघटना इत्यादी मंदिराची भूमी वाचवण्यासाठी प्रयत्न करतील. या परिस्थितीत लाभार्थी या सर्वांना स्वत:चा विरोधक समजतील आणि दोन्ही पक्ष स्वत:ची बाजू मांडतील; परंतु जो गट या कायद्याच्या आधारे भूमी मालकीचा दावा करून भूमी घेणार, तो आजपर्यंत मंदिराशी जोडलेला होता तो आता मंदिराच्या विरोधात लढतांना दिसणार आहे. हा सेवक गट मंदिरापासून कायमचाच दूर जाणार किंवा दुखावला जाणार आहे.

२. मंदिराशी जोडलेल्या भक्तांमध्ये २ गट दिसणे 

महाराष्ट्रातील सर्व मंदिरे दोन खांब्यावर उभी आहेत. एक जो पिढ्यान्‌पिढ्या मंदिराची सेवा करत आहे, ज्याला त्या मोबदल्यात इनाम, पूजा अधिकार, विशेष सेवा किंवा इतर मानपान मिळतो असा आणि दुसरा गट भक्तांचा, जो मंदिराची जमेल, त्या पद्धतीने सेवा करतो, दान देतो; पण परतावा काही घेत नाही. या कायद्यामुळे सर्व हिंदु जनमानसाने सेवेकरांची बाजू घ्यावी कि मंदिराची ? हाच मोठा प्रश्न आहे. यात भरडली जाणार ती हिंदूंची परंपरा अन् धार्मिक कर्मकांड !

३. आयजीच्या जिवावर बायजी उदार 

याचा अर्थ ‘दुसर्‍याचा पैसा किंवा दुसर्‍याची मेहनत वापरून स्वत: मोठेपणा मिरवणे’, असा होतो. या कायद्यात एकच स्पष्टता आहे की, भूमी मंदिराचीच आणि लुटते कोण ? असो. मंदिराची जागा आजपर्यंत बेकायदेशीर बळकावली, त्या वेळी शासनाने किंवा प्रशासकीय अधिकार्‍याने काही केले नाही आणि आता थेट देवाचीच भूमी लुटून दानशूरता दाखवत आहेत. ज्यांना भूमी देणार, त्यांना सरकारने दिली असेच ना ! (टीप : मंदिराला कोणत्याही प्रकारचे साहाय्य शासनाकडून केले जात नाही, हे लक्षात घ्या. सर्व सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांचा व्ययही मंदिराच्याच पैशातून होतो.)

४. मठ – मंदिर किंवा धार्मिक स्थळे यांच्या भूदान परंपरेला कायमची खिळ

तिला लौहं हिरण्यज्च कार्पासं लवणं तथा ।
सप्तधान्यं क्षितिर्गाव एकैकं पावनं स्मृतम् ।। – गरुडपुराण, अंश २, प्रेतकल्प, अध्याय ३०, श्लोक १३

अर्थ : तीळ, लोह, सोने, कापूस, मीठ, सप्तधान्य, भूमी आणि गाय यांपैकी प्रत्येक वस्तू दान करण्यासाठी पवित्र मानली गेली आहे.

दान देण्याची हिंदु समाजात मोठी परंपरा आहे. आजही सर्व धार्मिक विधी आणि कार्यक्रम यांतून दानकर्मातूनच चालू आहेत. अनेक छोटी-मोठी मंदिरे ही दान मिळालेल्या भूमीवरच आहेत. या कायद्याचा नकारात्मक परिणाम अनेक मठ-मंदिरांना भोगावा लागणार आहे; कारण जर देवाला दिलेल्या भूमीविषयी सरकार कायद्याच्या माध्यमातून निर्णय घेणार असेल, तर यापुढे हिंदू भूदान करतील का ?

५. सरकार समस्येला निमंत्रण देत आहे !

हा कायदा पारित झाल्यावर किती खटले / दावे होणार, याचे अनुमान सरकारने घेतले आहे का ? यासाठी महाराष्ट्रातील ‘शेतभूमी अधिनियम १९६१’चे अजून किती दावे प्रलंबित आहेत, याचा आढावा घ्यावा आणि नंतर नवीन कायद्याविषयी विचार करावा.

६. अधिवक्त्यांनी प्रस्तावित कायद्याला विरोध करायला हवा !

देवस्थान भूमींचा विषय हा लाखो एकर भूमींचा आहे. प्र्रत्येक प्रकरण सोडवण्यासाठी २ अधिवक्ते लागणार आहेत. सरकारने कितीही सांगितले, तरीही हे काम अधिवक्त्यांविना होणारे नाही. (आवश्यक कागदपत्रे सिद्ध करणे आणि ती प्रविष्ट करणे, हे सर्वसामान्य व्यक्तीला जमेलच, असे नाही.) याचे एक उदाहरण सांगायचे झाल्यास सरकारने ग्राहक मंच निर्माण केला, त्या वेळी यात अधिवक्त्यांची भूमिका नसणार, असेच होते; पण आज अधिवक्त्यांविना या खटल्याची कामे होत नाहीत. भलेही या कायद्यानुसार अधिवक्त्यांचा लाभ आहे; पण हा हिंदु मंदिरावर मोठा आघात आहे, हे समजून घेतले पाहिजे आणि अधिवक्त्यांनी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ला विरोध करायला हवा.

७. हिंदु भावनांचा प्रश्न

या कायद्यामुळे हिंदूंच्या भावना, त्यांची आध्यात्मिक आणि धार्मिक निष्ठा यांना पूर्णविरामच लागणार आहे. दान हे भक्त आणि देव यांच्यातील एक आध्यात्मिक धागा आहे. धार्मिक वृत्तीमुळे आणि धर्मग्रंथ अन् संत यांनी सांगितले आहे; म्हणून लोक दान करतात, अन्यथा समाजात असे कितीतरी जण आहेत की, जे बारबालांवर पैसे उधळत आहेत, ज्याचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रतिदिन बघण्यात येतच असतात. अशा चुकीच्या प्रकरणात सरकारकडून काही हालचाल दिसत नाही; परंतु अस्तित्वात नसलेला मुद्दा निर्माण करून सरकारला काय साध्य करायचे आहे, हेही कायदा निर्माण करणार्‍या त्या अदृश्य शक्तीलाच माहिती !

८. भ्रष्ट यंत्रणेला चालना देणारी प्रावधाने   

सरकारी यंत्रणा कशी चालते पहा. भूमीच्या प्रकरणात एका बाजूने गाव तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार यांची महत्त्वाची भूमिका असते, तसेच दुसर्‍या बाजूने धर्मादाय कार्यालय, भूमापन खाते आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय हे निर्णयाचे काम करणार आहेत. या सर्व खात्यांचा कारभार कसा चालतो आणि ते किती पारदर्शक वा प्रामाणिक असतात, हे कुणालाही विचारले, तरी एकच उत्तर मिळणार आहे. (उत्तर आहे, ‘अतीभ्रष्ट कारभार आहे.’) या कायद्यान्वये यांच्या हातात आयते लाखो एकराचे कोलीत मिळणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी आणि दलाल किती सिद्धतेत बसले असतील, याचा विचारच न केलेला बरा ! यापूर्वी भूमीविषयी अनेक कायदे झाले असून त्यामध्ये अनेक अधिकारी भूमीच्या आकारमानानुसार अक्षरशः टक्केवारीत दलाली घेतात, हे सर्वज्ञात आहे, असे म्हटले जाते. (उदाहरणार्थ एका व्यक्तीला मंदिराची २० एकर भूमी मिळणार असेल, तर या व्यक्तीला २ एकर विकण्याची तजवीज करावी लागणार आहे. तलाठी कार्यालयातून साधा भूमीचा उतारा घ्यायचा असल्यास ५० से ५०० रुपये द्यावे लागतात. याविषयी कोणतेही मंत्री प्रत्यक्ष जाऊन पहाणी करू शकतात.)

९. मंदिराची बाजू मांडणीचा व्यय कोण अन् कसा करणार ?

श्रीमंत मंदिरे सरकारने अगोदरच कह्यात घेतली आहेत. अशा मंदिराचे व्यवस्थापक हे तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारीच असतात, तसेच भूमीविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांनाच असणार आहे. या प्रसंगात मंदिराच्या भूमीविषयी आक्षेप, दावा प्रविष्ट करण्याचा प्रपंच, त्याला लागणारे मनुष्य बळ अन् व्यय हीच यंत्रणा देणार का ? तोच अधिकारी दोन्ही बाजूने भूमिका घेणार का ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. यावर सरकारकडे काही उपाययोजना आहे का ?

१०. संघटनाची आवश्यकता !

मंदिरांच्या भूमीचे रक्षण करणारी यंत्रणा आजपर्यंत निर्माण होऊ शकलेली नाही; पण येणार्‍या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ मोठ्या प्रमाणावर संघटन करत आहे, त्यांच्या पाठीशी सर्व मंदिरांनी उभे रहाणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.

– अधिवक्ता नागेश जोशी, फोंडा, गोवा. (२६.५.२०२६)