उच्च न्यायालयांनी ३ मासांहून अधिक काळ निकाल राखू ठेवू नयेत ! – सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश

नवी देहली – कोणत्याही प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवल्यानंतर तो ३ महिन्यांत दिला जावा. जर असे झाले नाही, तर ‘रजिस्ट्रार जनरल’ हे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधिशांसमोर ठेवतील, असे निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांना दिले.

⚖️ Supreme Court issues fresh guidelines:

High Courts should not reserve judgments for more than 3 months

Bail orders must be passed the same day or the next day

Orders should be uploaded to court websites immediately

Over 92,000 cases pending in the Supreme Court itself.… pic.twitter.com/SrPyO3Wg89

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 30, 2026

सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितले की,

जामिनाच्या प्रकरणांत आदेश त्याच दिवशी दिला जावा. जर निकाल राखून ठेवला गेला, तर तो दुसर्‍या दिवशी निश्चित तो दिला जावा. खटल्यांतील युक्तीवाद संपल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्याचा दिनांक सर्व उच्च न्यायालये यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावरही प्रसारित करावा.

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना दिलेले काही निर्देश

१. जामीन किंवा शिक्षेच्या स्थगितीचा आदेश मिळताच, त्याची माहिती तात्काळ कारागृह प्रशासनाला पाठवली पाहिजे, जेणेकरून आरोपीला शक्य असल्यास त्याच दिवशी किंवा अधिकाधिक दुसर्‍या दिवशी सोडता येईल, जर तो इतर कोणत्याही प्रकरणात हवा नसेल किंवा जामिनाच्या अटींचे पालन केले नसेल.

२. जर एखाद्या फौजदारी अपील किंवा फाशीच्या शिक्षेच्या संदर्भात निकाल राखून ठेवला असेल आणि अपीलकर्ता कोठडीत असेल, तर खंडपीठ निकाल राखून ठेवल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत पक्षकारांकडून स्पष्टीकरण मागू शकते. इतर प्रकरणांमध्ये ही समयमर्यादा अधिकाधिक एक मास असेल.

३. प्रत्येक मासाच्या शेवटी उच्च न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवरून मुख्य न्यायाधिशांना एक स्वयंचलित ई-मेल पाठवला जावा, ज्यात निकाल राखून ठेवलेल्या सर्व प्रकरणांचा तपशील असेल. याची प्रत संबंधित खंडपिठालाही पाठवली जावी.

४. जर केवळ निकालाचा भाग सुनावला गेला असेल आणि १५ दिवसांपर्यंत सविस्तर निकाल प्रसारित झाला नसेल, तर ‘रजिस्ट्रार जनरल’ मुख्य न्यायाधिशांना प्रकरण कळवेल. पुढील २ दिवसांत संबंधित खंडपिठाला कळवले जाईल.

५. जर निकाल राखून ठेवल्यानंतर ३ महिन्यांनीही निकाल दिला जात नसेल, तर कोणताही पक्षकार निकाल देण्यासाठी अर्ज करू शकतो. अशा अर्जाची दोन दिवसांच्या आत सूची केली जाईल.

६. जर निकाल ३ महिने + १ महिना (एकूण ४ महिने) पर्यंतही दिला जात नसेल, तर कोणताही पक्षकार मुख्य न्यायाधिशांना विनंती करू शकतो की, प्रकरण त्या खंडपिठाकडून परत घेऊन दुसर्‍या खंडपिठाकडे नव्याने सुनावणीसाठी सोपवले जावे.

७. जर पुढील एक महिन्यानेही सविस्तर निकाल येत नसेल, तर पक्षकार मुख्य न्यायाधिशांना प्रकरण दुसर्‍या पीठाकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती करू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयात ९२ सहस्रांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित

सर्वोच्च न्यायालयात सध्या ९२ सहस्र ३८५ प्रलंबित प्रकरणे आहेत. केंद्र सरकारने ११ डिसेंबर २०२५ या दिवशी राज्यसभेत सांगितले होते की, देशभरातील न्यायालयांमध्ये एकूण ५ कोटी ४९ लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये ६३ लाख ६३ सहस्र ४०६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.