हिंदु देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा ‘इनाम निर्मूलन कायदा’ तात्काळ मागे घ्या, अन्यथा जनआंदोलन करणार !

रायगड, २१ मे (वार्ता.) – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हे राज्यातील सहस्रो हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारे आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून तो हिंदु धर्माच्या धार्मिक आणि मालमत्ता अधिकारांवर थेट घाला घालणारा आहे. या लोकशाहीविरोधी मसुद्याचा रायगड जिल्ह्यातील अनेक मंदिर विश्वस्तांनी तीव्र निषेध केला असून सरकारने प्रस्तावित अधिनियम विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याविषयीची निवेदने २० आणि २१ मे या दिवशी रायगडमधील मंदिर विश्वस्तांनी सुधागड तहसील कार्यालयात तहसीलदार श्री. उत्तम कुंभार यांना दिली.

सदर निवेदने देतांना अष्टविनायकांपैकी पाली येथील ‘श्री बल्लाळेश्वर देवस्थाना’चे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र गद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थाना’चे अध्यक्ष श्री. प्रदीप तुकाराम लांगी, बल्लाळेश्वर देवस्थानाचे उपाध्यक्ष श्री. वैभव आपटे, ‘रामवाडी देवस्थाना’चे श्री. राजू पातेंरे, ‘विष्णु देवस्थाना’चे श्री. योगेश उपाध्ये, ‘पाली देवस्थाना’चे श्री. प्रमोद पावगी, ‘मारुति देवस्थाना’चे अध्यक्ष श्री. अभिजित चांदोरकर, ‘मरी माता मंदिरा’चे अध्यक्ष श्री. संजय घोसाळकर आणि ‘महाकाली देवस्थाना’चे विश्वस्त श्री. महादेव पिंपळे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रतिनिधी श्री. राजेंद्र पावसकर यांच्यासह ६० हून अधिक भक्तगण अन् धर्मप्रेमी उपस्थित होते.

देवस्थानांच्या भूमींवरून देवस्थानांचाच मालकी अधिकार संपुष्टात येण्याची शक्यता ! –  श्री. जितेंद्र गद्रे, अध्यक्ष, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान

‘प्रस्तावित मसुद्यातील प्रावधानांनुसार महाराष्ट्रातील सर्व देवस्थानांच्या मालकीच्या ज्या भूमी आहेत, त्या भूमींवरून देवस्थानांचा मालकी अधिकार संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता आहे’, अशी चिंता श्री. जितेंद्र गद्रे यांनी या वेळी व्यक्त केली. देवस्थानांचे अस्तित्व आणि त्यांच्या भूमींचे रक्षण करण्यासाठी सर्व मठ-मंदिरे एकजुटीने विरोध करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रसंगी जनआंदोलन करणार ! – श्री. प्रदीप लांगी, अध्यक्ष, श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थान

‘श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थाना’चे अध्यक्ष श्री. प्रदीप लांगी म्हणाले, ‘‘इतर देवस्थानाच्या अध्यक्षांनी जी भूमिका घेतली आहे, त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. समस्त रायगडमध्ये या कायद्याचे तीव्र निषेध आम्ही करणार आहोत. वेळ पडल्यास संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात तीव्र जनआंदोलन आंदोलन छेडण्यात येईल.’’

वक्फच्या मालमत्ता आणि मंदिरांच्या मालमत्ता यांच्यात सरकारकडून दुजाभाव ! – समस्त मंदिर विश्वस्त

एकीकडे वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण दिले जात असतांना दुसरीकडे मंदिरांच्या भूमी बळकावण्यासाठी कायदा करणे, हा दुजाभाव असून तो निषेधार्ह आहे. मंदिरांची भूमी ही केवळ भूमी नसून या भूमी म्हणजे हिंदु संस्कृती आणि श्रद्धा यांचा पवित्र वारसा आहे. सरकारने जर हिंदु समाजाच्या भावना पायदळी तुडवून हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर धार्मिक संस्था, संप्रदाय आणि भाविक रायगडसह संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन करतील, अशी चेतावणी या वेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि समस्त मंदिर विश्वस्त यांनी दिली.