संपादकीय : बंगालची सत्यान्वेषी वाटचाल ! 

बंगालमध्ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यापासून नव्या निर्णयांचा धडाकाच लागला आहे. प्रतिदिन एक नवीन निर्णय ! मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील महिला आणि मुले यांच्यावरील हिंसाचार रोखण्यासाठी एक शक्तीशाली समिती नेमली असून त्यात ‘सदस्य सचिव’ या महत्त्वाच्या पदावर ज्या महिला पोलीस अधिकार्‍याची नियुक्ती केली आहे, त्यांची पार्श्वभूमी तितकीच महत्त्वपूर्ण आहे. या महिला पोलीस अधिकारी म्हणजेच दमयंती सेन ! वर्ष २०१२ मध्ये गाजलेल्या पार्क स्ट्रीट सामूहिक बलात्कार प्रकरणाच्या अन्वेषणात त्यांनी हिरीरीने पुढाकार घेऊन पुराव्यांद्वारे सत्य समोर आणण्यासाठी पुष्कळ कष्ट घेतले; पण ममता बॅनर्जी यांनी ‘सरकारची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी रचलेली खोटी गोष्ट’ म्हणून हे प्रकरण उघडपणे फेटाळले. केवळ काही दिवसांत गुन्हेगारांना ओळखून ‘सामूहिक बलात्काराची घटना ही खोटी गोष्ट नसून ते कठोर आणि भयानक वास्तव आहे’, हे सिद्ध करणारे पुरावेही सेन यांनी न्यायालयासमोर सादर केले; पण तत्कालीन तृणमूल काँग्रेस सरकारला सत्य कुठे पचत होते ? ममता बॅनर्जी यांनी दमयंती सेन यांना कोलकाता पोलीस मुख्यालयातून हटवून बॅरकपूर आयुक्तालयातील दुय्यम पदावर त्यांचे स्थानांतर केले, तसेच त्यानंतर त्यांच्याकडे कोणत्याही मोठ्या प्रकरणाचे अन्वेषण दिले नाही. ममताबानो यांनी त्यांच्यावर एकप्रकारे सूडच उगवला. एका कर्तव्यदक्ष महिला पोलिसावर सरकारने केलेला हा अन्यायच होता. धावत्या गाडीत महिलेवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचे वास्तव पुराव्यानिशी उघड करणार्‍या या महिला पोलीस अधिकार्‍याचा खरेतर गुणगौरव व्हायला हवा होता, त्यांना पुरस्काराने सन्मानित करायला हवे होते, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी त्यांना आणखी उच्च पद मिळणे अपेक्षित होते; पण पदरी पडली उपेक्षाच ! त्यांचा उत्साह, जिद्द, प्रेरणा दाबून टाकण्याचा ममताबानो सरकारचा हा जनताद्रोही प्रयत्न होता. अशा निर्णयातून ममता बॅनर्जी यांनी पोलिसांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. ‘सद्वर्तन’, ‘संरक्षण’, ‘सुव्यवस्था’ यांसाठी पोलिसांनी प्रयत्नच करू नयेत, हा तत्कालीन सरकारचा डाव होता. पोलिसांनी कुणावरही वचक ठेवायचा नाही आणि पोलिसांच्या मानगुटीवर मात्र तत्कालीन सरकारचा वचक ! असे गुंडाराज बंगालमध्ये चालू होते. दमयंती सेन प्रकरणामुळे कित्येक प्रामाणिक पोलिसांना निराशा आली आणि पोलीसदलही हतबल झाले. सत्य किंवा न्याय यांच्या बाजूने उभे राहून अन्यायाला विरोध करणार्‍या पोलिसांवरच अन्याय होणे हे दुर्दैवी आणि संतापजनकही आहे. अर्थात् अशा अन्यायकारक काळ्या कृत्यांची शिक्षा तृणमूल काँग्रेस सरकारला आता भोगावी लागत आहे, हे संपूर्ण देशही पहात आहे.

सत्य कितीही दाबण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते अधिक काळ झाकोळून ठेवता येत नाही. कधी ना कधी ते उघड होतेच. सत्य कधीही पराभूत होत नसते. याप्रमाणे इतकी वर्षे झाकोळल्या गेलेल्या दमयंती सेन यांचे तडफदार व्यक्तीमत्त्व १४ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा जनतेला पहायला मिळणार आहे. त्यांचे हे पुनरागमन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्यामुळेच साध्य झाले. १४ वर्षे उपेक्षित राहिलेल्या दमयंती सेन यांना त्यांनी मुख्य प्रवाहात आणून पुन्हा एकदा न्यायाचे दालन उघड केले. महिला आणि मुले यांच्यावरील अत्याचार दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेली समिती १ जूनपासून कामाला आरंभ करील. दमयंती सेन यांनी युद्धपातळीवर संबंधित माहिती आणि पुरावे गोळा करण्यास आधीच प्रारंभ केला आहे. ‘नव्या सरकारच्या कार्यकाळात सत्याला पाठिंबा देणार्‍या अधिकार्‍यांना आदर आणि सन्मान दिला जाईल’, हा उघड संदेश मुख्यमंत्र्यांनी यातून दिला आहे. दमयंती सेन यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी संपूर्ण देशवासियांच्या शुभेच्छा !

नीतीवानांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न !

प्रामाणिक अधिकार्‍यांवर कारवाई करणे आणि त्यांना खोट्या आरोपांखाली त्रास देणे, हे प्रकार अनेकदा काही सत्ताधार्‍यांकडून केले जातात. अशोक खेमका या हरियाणातील प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे ४० हून अधिक वेळा स्थानांतर करण्यात आले. आरोप काय, तर त्यांनी भूमी व्यवहारातील गैरप्रकार उघड केले होते. उत्तरप्रदेश येथील दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी अवैध वाळू माफियांच्या विरोधात कारवाई केल्याप्रकरणी त्यांचे अचानक निलंबन करण्यात आले. सत्येंद्र दुबे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पातील भ्रष्टाचार उघड केल्याने त्यांची हत्या करण्यात आली. या सर्व घटनांमधून काय लक्षात येते, तर लढा देणार्‍यांनाच संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. खरेतर सरकारचे बटीक होण्यापेक्षा सत्य आणि प्रामाणिकता यांच्या बळावर कार्य करणारे नीतीवान अधिकारी आज देशाला हवे आहेत; पण दुर्दैवाने त्यांना सरकारचे नोकर व्हावे लागते. तत्कालीन ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात अनेक पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावरही दमयंती सेन यांच्याप्रमाणे राजकीय दबाव आणण्यात आला. माजी पोलीस अधिकारी भारती घोष यांनी सरकारविरोधी भूमिका घेतल्यानंतर त्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला.

नव्या सरकारकडून अपेक्षा !

ही सर्व उदाहरणे बंगालमधील आतापर्यंतचा राजकीय दबाव दर्शवतात; पण आता ‘मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांच्या कार्यकाळात अशा घटना घडणार नाहीत’, अशी अपेक्षा जनता बाळगून आहे. ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात आणखी किती दमयंती सेन उपेक्षित राहिल्या असतील ? किती प्रामाणिक पोलीस अधिकार्‍यांना सत्यासाठी किंमत मोजावी लागली असेल ? याचा आढावा घ्यायला हवा. जे पोलीस किंवा प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर तृणमूल काँग्रेसने अन्याय केला, त्या सर्वांना मुख्य प्रवाहात आणायला हवे. तसे झाल्यासच राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहील. प्रामाणिक अधिकार्‍यांमुळे पारदर्शक कारभार केला जाऊन बंगालमधील अराजक संपेल. बंगालमध्ये दीर्घकाळ चाललेली राजकीय दडपशाही, गुंडशाही आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप यांचे सावट दूर करून न्याय, पारदर्शकता अन् कायदा यांचे राज्य प्रस्थापित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. दमयंती सेन यांच्यासारख्या निर्भीड आणि प्रामाणिक अधिकार्‍यांना पुन्हा संधी देऊन बंगालला सुरक्षित, सुसंस्कृत आणि गुन्हेगारीमुक्त राज्य बनवण्याचा निर्धार नव्या सरकारने कृतीतून सिद्ध करावा !