‘भूमी जिहाद’च्या विरोधात न्यायालयीन संघर्ष !

‘हिंदु आणि राष्ट्र हितैषी’ सदर !

१. ‘भूमी जिहाद’च्या माध्यमातून शेकडो एकर सरकारी भूमीवर अतिक्रमण

भूमी जिहाद हा सर्व जिहादमधील सर्वाधिक धोकादायक जिहाद आहे. लव्ह जिहाद, धर्मांतर, आर्थिक जिहाद इत्यादी सर्व जिहाद भूमी जिहादशी निगडीत आहेत. धर्मांध सरकारी भूमी कह्यात घेऊन त्यावर एक खड्डा खणतात, नंतर त्यावर एक चादर पसरवतात आणि त्याला एखाद्या बाबाचे नाव देतात. अशा प्रकारे त्यांचा एक दर्गा उभा रहातो. काही दिवसांनी ते न्यास स्थापन करतात. त्या माध्यमातून पैसा गोळा करतात आणि त्या दर्ग्याला भव्य स्वरूप देतात. कालांतराने तेथे मशीदही बांधली जाते. तेथे हळूहळू मुसलमानांना पर्यटन स्थळाच्या रूपात बोलावले जाते. मुसलमानांचे येणे-जाणे आरंभ होते आणि हळूहळू त्या ठिकाणी मुसलमान स्थलांतरित होतात. अशा प्रकारे तो प्रभाग मुसलमानबहुल बनतो. नंतर सणावाराला तेथून शोभायात्रा काढण्यास हिंदूंनाच प्रतिबंध केला जातो; कारण तो मुसलमानबहुल भाग असल्याने तेथून शोभायात्रा गेली, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, हे कारण देऊन पोलीस शोभायात्रेला अनुमती नाकारतात.

२. मीरा भाईंदर येथील अनधिकृत दर्ग्याच्या विरोधातील लढा

अ. मीरा भाईंदरमध्ये उत्तन डोंगरी नावाचा एक परिसर आहे. या परिसरात सर्व्हे क्रमांक २३३ या सरकारी भूमीवर अनुमाने ७० सहस्र फूट परिसराला घेराव घालून ‘हजरत सैय्यद बालेशाह पीर दर्गा न्यास’ निर्माण करण्यात आला. अरबी समुद्राच्या किनार्‍यावरील कांदळवन नष्ट करून तेथे हा अनधिकृत दर्गा उभारण्यात आला. या दर्ग्याची मला माहिती मिळाल्यानंतर मी त्याची कागदपत्रे शोधण्याचा प्रयत्न केला; पण स्थानिक लोकांकडून कोणतेच साहाय्य मिळाले नाही. वर्ष २०२० मध्ये तेथे प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल नोंदवला होता एवढे समजले.

आ. तत्कालीन तहसीलदाराच्या आदेशाने तेथे एक स्थानिक पहाणी समिती गेली होती. त्यांना कांदळवन नष्ट करून १० सहस्र फूट जागेवर मशिदीचे बांधकाम चालल्याचे आढळून आले. त्या अहवालाच्या आधारावर तत्कालीन तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख यांनी या दर्ग्याच्या विश्वस्तांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल नोंदवण्याचा आदेश दिला. हा दर्गा बांधण्यामागे फिरोज शेख नावाच्या स्थानिक व्यक्तीची महत्त्वाची भूमिका होती आणि तो दाऊद इब्राहिमचा हस्तक होता. त्याला नुकतेच राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या कारवाईमध्ये पकडण्यात आले होते.

इ. या दर्ग्याविषयी मला सर्व कागदपत्रे मिळाली. वर्ष २०२२ मध्ये ‘या दर्ग्याच्या नावावर सातबाराचा उतारा करण्यात यावा’, असा अर्ज दर्गा न्यासाने जिल्हाधिकार्‍याकडे केला होता. यावर मी जोरदार आक्षेप नोंदवला. माझा आक्षेप नोंदवून घेण्यापूर्वी दुर्दैवाने मंडल अधिकारी दीपक अहिरे आणि तलाठी डोंगरी रमेश वोपाले या दोघांनी मिळून हा दर्गा वर्ष १९९९ च्या पूर्वीचा अन् पुरातन असल्याचा एक प्रस्ताव सिद्ध केला.

ई. ही सर्व माहिती मी तहसीलदारासमोर ठेवली आणि विचारले, ‘तुमच्या पूर्वी असलेल्या तहसीलदाराने हा दर्गा वर्ष २०२० मध्ये अनधिकृतपणे उभारल्याविषयी प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल नोंदवण्याचा आदेश दिला होता. मग तो वर्ष १९९९ च्या पूर्वीचा कसा काय झाला ?’ त्यानंतर ते खडबडून जागे झाले.

उ. हा विषय मी महाराष्ट्राच्या विधानसभेपर्यंत नेला. याविषयीच्या बातम्या सर्व राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर हजरत सैय्यद बालिशाह दर्ग्याच्या विश्वस्ताने जो सातबाराचा उतारा मिळण्याविषयी अर्ज केला होता, तो तहसीलदार कार्यालयाने २ फेब्रुवारी २०२४ या दिवशी संपूर्ण रहित केला.

अतिक्रमणाच्या विरोधात लढतांना ईश्वरीकृपेचा अनुभव

दर्ग्याच्या विरोधात प्रारंभी मी एकट्यानेच लढण्यास चालू केले. तेथील स्थानिक आगरी समाजाचे लोक त्या दर्ग्याच्या विरोधात होतेच; परंतु पुढाकार घेण्यास कुणीही सिद्ध नव्हते. मी ईश्वरी कृपेच्या बळावर लढा चालू ठेवला. तहसीलदार कार्यालयातील लोक म्हणाले, ‘सर, तुम्हाला पाहून आमच्यातही प्रामाणिकपणा जागृत झाला. आम्हाला ते लोक पैसे देण्यास सिद्ध होते; पण आम्ही ते घेतले नाहीत.’ हे कार्य करतांना मला काही लोक म्हणतात, ‘सर, मुसलमान समाजाचा संपूर्ण न्यास आहे, तसेच त्यांचे ५ लाखांहून अधिक लोक तेथे रहातात. त्यांचे तुम्हाला भय वाटत नाही का ?’ मी म्हणतो, ‘मला मुळीच भय वाटत नाही; कारण माझ्यावर भगवान श्रीकृष्णाचा अत्यंत शक्तीशाली आशीर्वाद आहे. मृत्यू यायचा असेल, तर भगवंताच्याच इच्छेने येईल. माझे प्राण घेण्याएवढी शक्ती कुणाही मुसलमानात नाही.’

– अधिवक्ता खुश खंडेलवाल

३. हजरत सैय्यद बालिशाह दर्गा पाडण्याविषयी प्रशासनाची टाळाटाळ

एक दिवस मी हा संपूर्ण दर्गा पाडण्याची मागणी केली. तेव्हा लोकसभा निवडणूक होती. त्यामुळे स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष घातले. हा विषय महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये चर्चेला आला. त्यानंतर प्रशासनाने परत प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल नोंदवण्याचे काम केले. हजरत सैय्यद बालिशाह दर्गा पाडण्याविषयी त्यांनी काहीच कृती केली नाही. त्यानंतर मी २८ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी अतिक्रमण तात्काळ हटवण्यात यावे, अशी तक्रार केली. त्यानंतरही प्रशासनाने काहीच हालचाल केली नाही.

४. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अतिक्रमण पाडण्याची कारवाई

त्यावर मी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका प्रविष्ट केली. तेव्हा विभागीय खंडपिठावरील मा. न्यायमूर्ती उपाध्याय यांच्यासमोर सुनावणी झाली. पहिल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ‘राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि पोलीस आयुक्त यांना कारवाई का केली नाही ?’, याविषयी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली अन् प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हजरत सैय्यद बालिशाह दर्गा विश्वस्तांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली. त्यांनी दर्ग्याच्या बाजूला जी दुकाने उभारली होती, ती सर्व बुलडोझर आणून तोडली.

५. दर्गा समितीकडून सर्वाेच्च न्यायालयाची दिशाभूल

दर्ग्याचे अतिक्रमण पाडण्याविषयीची उच्च न्यायालयात याचिका अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित होती, तेव्हा ‘हजरत सैय्यद बालेशाह पीर दर्ग्या’चे संपूर्ण अतिक्रमण तोडून टाकण्यात येईल’, असे महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वर्ष २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषित केले. केवळ या एका वक्तव्याच्या आधारे दर्गा समिती सर्वाेच्च न्यायालयात गेली. तेथे सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘आहे ती स्थिती कायम ठेवावी’, असा एकतर्फी आदेश दिला.

त्यानंतर मी सर्वाेच्च न्यायालयात दर्ग्याच्या याचिकेविषयी हस्तक्षेप याचिका प्रविष्ट केली. त्यात सर्वाेच्च न्यायालयाला सांगितले, ‘या दर्ग्याच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात माझी याचिका प्रलंबित आहे, हे सत्य दर्ग्याच्या समितीने न्यायालयापासून लपवले. जेव्हा की ती याचिका अंतिम सुनावणीमध्ये होती.’ त्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयाने माझे ‘इंटरव्हेंशन ॲप्लीकेशन’ आणि ‘दर्ग्याची याचिका’ दोन्ही एकत्र केले अन् ‘दोघांचीही अंतिम सुनावणी लवकरच होईल’, असा आदेश केला.

– अधिवक्ता खुश खंडेलवाल, संस्थापक, ‘हिंदु टास्क फोर्स’, ठाणे.