संपादकीय : आंध्रात लोकसंख्येच्या वाढीसाठी पैसे !

भारत लोकसंख्येत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे, तरीही आंध्रप्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राज्यातील जनतेला ‘हम दो हमारे दो’ विसरून अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी त्यांनी ‘३र्‍या अपत्यासाठी ३० सहस्र आणि चौथ्यासाठी ४० सहस्र रुपये लगेच देण्यात येतील’, असे म्हटले आहे. यापूर्वी नायडू यांनी दुसर्‍या अपत्यासाठी २५ सहस्र रुपये देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, तसेच तिसर्‍या अपत्याला १८ वर्षांपर्यंत विनामूल्य शिक्षण देण्याचा विचारही धोरणाच्या प्रारूपात करण्यात आला होता. शाळेत जाणार्‍या मुलांच्या पालकांना ‘तल्ली की वंदनम्’ योजनेअंतर्गत आधीच १५ सहस्र रुपये दिले जात आहेत, ज्यामध्ये वाढ करण्याचे संकेतही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. अचानक झालेल्या आताच्या घोषणेमुळे भारतीय चकीत झाले आहेत. एकीकडे भारताच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक असतांना अशा प्रकारची विरोधाभासी घोषणा का करावी लागली आहे ? हा प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न उपस्थित होतो. ही घोषणा वर वर विसंगत वाटली, तरी त्यामागे दडलेले लोकसंख्याशास्त्रीय संकट आणि भविष्यातील हिंदूंच्या अस्तित्वाचे धोके अत्यंत भीषण आहेत. उत्तर भारतात लोकसंख्येचा स्फोट आहे, तर दक्षिण भारतात तरुण रक्ताचा दुष्काळ पडण्याची चिन्हे आहेत. हा प्रादेशिक असमतोल देशाच्या अखंडतेसाठी धोकादायक ठरू शकतो. जपान आणि युरोपातील देश आज मनुष्यबळासाठी तळमळत आहेत; तीच वेळ दक्षिण भारतातील हिंदूंवर येऊ नये, ही दूरदृष्टी नायडूंच्या निर्णयात दिसते, असे सांगितले जात आहे.

वृद्धत्वाकडे झुकणारा हिंदु समाज !

दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये, विशेषतः आंध्रप्रदेश आणि तमिळनाडू यांमध्ये गेल्या ३ दशकांपासून ‘कुटुंब नियोजना’चे ओझे प्रामुख्याने सुशिक्षित हिंदु समाजानेच उचलले. याचा परिणाम असा झाला की, या राज्यांच्या ‘प्रजननाचे प्रमाण’ २.१ या आवश्यक पातळीपेक्षाही खाली (१.७ ते १.९) घसरले आहे. हिंदूंनी ‘हम दो हमारा एक’ हे धोरण स्वीकारल्यामुळे तरुण हिंदूंची संख्या न्यून होत असून वृद्ध हिंदूंची संख्या वेगाने वाढत आहे. जर हीच स्थिती राहिली, तर पुढील २० वर्षांत या राज्यांत काम करणार्‍या हिंदु तरुणांची कमतरता भासेल आणि ‘वृद्धांचा समाज’ अशी हिंदूंची ओळख होईल. हे टाळण्यासाठी नायडू प्रयत्न करत आहेत. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार आंध्रप्रदेशात ८८.४६ टक्के हिंदु, ९.५६ टक्के मुसलमान आणि १.३४ टक्के ख्रिस्ती नोंदवले गेले होते; मात्र हे चित्र अत्यंत फसवे आहे. आंध्रमध्ये ‘अधिकृत’ ख्रिस्ती संख्या १.३४ टक्के दिसत असली, तरी वास्तवात ती १० ते १५ टक्क्यांच्या पुढे गेल्याचे अनेक सामाजिक अभ्यासक सांगतात. अनेक धर्मांतरित ख्रिस्ती केवळ आरक्षणाच्या लाभासाठी सरकारी कागदपत्रांवर स्वतःची ‘हिंदु’ अशीच नोंद ठेवतात. यामुळे हिंदूंची संख्या कागदावर मोठी दिसत असली, तरी आचरणाने आणि निष्ठेने हिंदु असलेला समाज घटत चालला आहे. त्याच वेळी मुसलमानांचे प्रजननाचे प्रमाण हिंदूंपेक्षा नेहमीच अधिक राहिले आहे. केरळम्सारख्या राज्यात तर हिंदूंची लोकसंख्या ५४.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. हीच लाट आता आंध्र आणि तेलंगाणा या राज्यांकडे सरकत आहे.

 ..तर हे पैसे हिंदूंसाठी भस्मासुर ठरणार !

जेव्हा एखाद्या विशिष्ट वर्गाची लोकसंख्या घटते, तेव्हा त्याचा परिणाम राजकीय स्थितीवरही होतो. भविष्यात लोकसभेच्या जागांची पुनर्रचना होणार आहे. ज्या राज्यांची लोकसंख्या न्यून होईल, त्यांच्या संसदेतील जागा न्यून होतील. याचा अर्थ दक्षिण भारताचा देशाच्या राजकारणातील प्रभाव न्यून होईल. त्यातही हिंदूंची संख्या अंतर्गतरित्या घटल्यामुळे हिंदूंच्या हिताचे रक्षण करणारे नेतृत्व निवडून येणे कठीण होईल. म्हणूनच कुटुंबांना तिसर्‍या अपत्यासाठी पैसे देऊन शासन त्यांना एकप्रकारे ‘संख्यात्मक युद्धा’त उतरण्याचे आवाहन करत आहे. आंध्र आणि तमिळनाडू येथे ख्रिस्ती मिशनर्‍यांचे कार्य मोठ्या प्रमाणावर चालते. आर्थिक प्रलोभने किंवा आरोग्याच्या सुविधा यांच्या नावाखाली होणार्‍या धर्मांतरामुळे हिंदु समाज आतून पोखरला जात आहे. कागदावर ‘हिंदु’; पण आचरणाने ‘ख्रिस्ती’ अशी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे हिंदूंची संघटित राजकीय शक्ती क्षीण होत आहे. चंद्राबाबू नायडू यांची घोषणा याच ‘असंतुलना’कडे निर्देश करते. जर हिंदू समाज संख्यात्मक दृष्टीने मागे पडला, तर लोकशाहीत ‘डोकी मोजली जातात’, या न्यायाने हिंदूंचे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व न्यून होऊ शकते; म्हणूनच लोकसंख्या वाढवण्याचे आवाहन हे केवळ आकड्यांसाठी नसून ते ‘सामाजिक अस्तित्व’ टिकवण्यासाठी असल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे.

लाभ कुणाला मिळणार ?

येथे कळीचा प्रश्न हा आहे की, या आर्थिक प्रोत्साहनाचा लाभ नेमका कुणाला होणार ? धार्मिक संस्कार आणि नियम यांच्या पालनामुळे हिंदूंची लोकसंख्यावाढ खुंटली आहे. जर हिंदु समाजाने या योजनेचा लाभ घेऊन संख्या वाढवली नाही, तर हा पैसा पर्यायाने इतर समुदायांकडेच जाईल. ख्रिस्ती मिशनर्‍यांकडून आधीच आर्थिक साहाय्य मिळवणार्‍या धर्मांतरित गटांना आता सरकारी साहाय्यही मिळाले, तर त्यांची संख्या वेगाने वाढेल. जर केवळ अल्पसंख्यांक समुदायानेच मुले वाढवली, तर हिंदूंचा टक्का अधिक वेगाने घसरेल आणि नायडूंचा हा निर्णय हिंदूंसाठी ‘भस्मासुर’ ठरू शकतो.

पैसे हा उपाय नाही !

केवळ पैसे देऊन प्रश्न सुटणार नाही. जोपर्यंत ‘समान नागरी कायदा’ आणि ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ होत नाही, तसेच धर्मांतरावर कडक बंदी घातली जात नाही, तोपर्यंत अशा योजनांचा अपलाभ राष्ट्रविघातक शक्ती किंवा धर्मांतरित गट घेण्याची शक्यता अधिक असते. ‘हे कायदे का केले जात नाहीत ?’, असा प्रश्न हिंदूंनी सरकारांना विचारणे आवश्यक झाले आहे. हिंदूंच्या संघटनाही याविषयी काहीच बोलतांना दिसत नाहीत. यातून अन्य धर्मियांपेक्षा हिंदूच हिंदूंचे खरे वैरी आहेत, असे म्हटले, तर चुकीचे ठरत नाही. सध्या देशात जनगणना चालू झाली आहे, याची आकडेवारी १-२ वर्षांत समोर येईल. तेव्हा देशाची खरी लोकसंख्या काय आहे आणि कोण कुठे आहे, हे समोर येईल. त्यानंतर तरी सरकार जागे होऊन काहीतरी करील, अशी अपेक्षा ठेवावी लागेल. दुसरीकडे हिंदु समाजाने आता जागृत होऊन केवळ ‘एक अपत्य’ या पाश्चात्त्य मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या वाढवतांना ती सुसंस्कृत, धर्मनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी असेल, तरच ती देशाचे सामर्थ्य ठरेल, अन्यथा केवळ आकड्यांची वाढ ही हिंदूंच्या विनाशाला आमंत्रण ठरू शकते !