देहली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा आणि ‘आप’चे अरविंद केजरीवाल यांच्यातील द्वंद्व !

१. देहली मद्यनिर्मिती धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ‘सीबीआय’चे उच्च न्यायालयात आव्हान

‘देहली मद्यनिर्मिती धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ‘राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालया’ने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ‘आम आदमी पक्षा’चे (‘आप’चे) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आणि मनिष सिसोदिया यांच्यासह २३ जणांना निर्दोष सोडले. या निवाड्याला केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (‘सीबीआय’ने) देहली उच्च न्यायालयात फौजदारी पुनर्निरीक्षणाच्या माध्यमातून आव्हान दिले आहे. त्यामुळे त्याची सुनावणी देहली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर होणार आहे. मद्यनिर्मिती धोरण प्रकरणात केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्रीमंडळातील सहकारी कारागृहात होतेच; पण इतर राज्यातीलही नेते अन् प्रशासकीय अधिकारी यांना कारावास भोगावा लागला. खटल्यात जेव्हा ‘कॉग्निजन्स’ घेण्याची (न्यायालयाने गुन्ह्याची नोंद घेण्याची) वेळ असते, त्या वेळी सर्व आरोपींची सुटका करण्याचा आदेश झाला. त्यानंतर केंद्र सरकारसह सीबीआयवर मोठ्या प्रमाणात कठोर टीका झाली.

२. न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांच्यासमोर सुनावणी

या प्रकरणातील अरविंद केजरीवाल आणि अन्य आरोपी यांनी त्यांच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी प्रकरण ऐकू नये, यासाठी फार मोठी शक्ती अन् प्रतिष्ठा पणाला लावली. न्यायव्यवस्थेचे एक स्वतःचे धोरण असते, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश आणि देशभरातील उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती हे ‘रोस्टर’ पद्धतीने (कोणत्या न्यायमूर्तींनी कोणते प्रकरण ऐकायचे हे ठरवणे) खटला कुणी घ्यायचा, हे ठरवतात. यात इतरांची काही भूमिका असत नाही. आरोपींची तर त्याहूनही असूच शकत नाही.

३. केजरीवालांसह त्यांच्या सहकार्‍यांचा घटनात्मक रचनेला विरोध

राज्यघटनेने ठरवून दिलेली संस्थात्मक व्यवस्था किंवा यंत्रणा आहे. त्यांच्यावर अविश्वास दाखवून त्यांना आव्हान देण्याचे फार मोठे षड्यंत्र सध्या विरोधी पक्षातील नेत्यांनी हाती घेतले आहे. विरोधकांच्या हातातून एका मागोमाग एक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश निसटत चालली असून भाजपकडे संपूर्ण देशाची सत्ता एकवटत चालली आहे. त्यामुळे सकाळ-संध्याकाळ राज्यघटनेचे नाव घेणारी मंडळी राज्यघटनेने नेमून दिलेल्या संवैधानिक संस्थांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. निवडणूक आयोग, राज्यपाल किंवा लोकसभेचे सभापती यांच्याविषयी आकस निर्माण करून संभ्रम निर्माण करण्याचे काम विरोधी पक्षांनी हाती घेतले आहे. आता ते न्यायव्यवस्थेवरही टीका करत असतात. याचे उत्तम उदाहरण, म्हणजे सध्या केजरीवाल आणि न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यातील वादंग आहे.

याविषयी प्रसिद्धीमाध्यमांतून जनतेसमोर जे येत आहे, ते धोकादायक आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांची मुले भारताच्या महान्यायअभिकर्तांच्या कार्यालयात आहेत; म्हणून त्यांच्याकडून त्यांना न्याय मिळणार नाही, अशी आवई उठवली गेली.  खटल्यातील व्यक्ती न्यायमूर्तींच्या परिचयाची असेल, अधिवक्ता असतांना त्यांनी ते प्रकरण हाताळलेले असेल किंवा त्या पक्षकारांची कामे हाताळलेली असतील, तर अशा अपवादात्मक स्थितीत न्यायमूर्ती एखाद्या प्रकरणातून दूर होतात. त्याला इंग्रजीमध्ये ‘रिक्युझल’ असे म्हणतात.

जेव्हा सीबीआयने मद्य धोरण घोटाळ्याचा विषय देहली उच्च न्यायालयात न्यायचे ठरवले, तेव्हा न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा या फौजदारी प्रकरणे ऐकत होत्या. त्या वेळी  केजरीवाल यांनी सर्वप्रथम ‘हे प्रकरण न्यायमूर्ती स्वर्णकांत शर्मा यांनी ऐकू नये’, असा अर्ज दिला. त्यावर रितसर आदेश झाला आणि न्यायमूर्तींनी केजरीवालांचे म्हणणे अमान्य करून त्यांचा अर्ज फेटाळला. केजरीवालांच्या सहकार्‍यांनीही अशाच प्रकारचे अर्ज प्रविष्ट केले; पण तेही असंमत झाले. त्यासाठी स्वर्णकांता शर्मा यांनी २७५ पानांचे निकालपत्र दिले. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे किंवा शांत बसावे; (आता ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’, या उक्तीप्रमाणे ‘आप’च्या मंडळींनी हे प्रकरण चालवायला पाहिजे.) मात्र प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून सत्ताधारी भाजपने कशी न्यायव्यवस्था कह्यात घेतली, हे दाखवण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न सध्या चालू आहे. आता हा नाटकाचा शेवटचा अंक असेल, असे दिसते. गांधीवादी समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा अपलाभ घेऊन ज्या केजरीवालांनी देहलीची सत्ता बळकवली, त्यांना हे शोभते का ? हा मोठा प्रश्न आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१०.५.२०२६)