अमेरिकेचा साम्राज्यवाद आणि जगाचा विध्वंस !

वर्ष २०१८ मधील ‘सीआयए’चे (अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा) माजी संचालक जेम्स वूल्सी यांना विचारण्यात आले, ‘आपण कधी इतर देशांच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे का ?’  त्यांचे उत्तर होते, ‘हो, बहुधा; पण ते व्यवस्थेच्या भल्यासाठी होते, जेणेकरून साम्यवाद्यांना सत्ता मिळवण्यापासून रोखता येईल. उदाहरणार्थ वर्ष १९४७ ते १९४९ या कालावधीत युरोपमध्ये ग्रीक आणि इटालियन लोकांविषयी. आता मात्र आम्ही तसे करत नाही. आम्ही आता लोकांच्या निवडणुकांमध्ये लुडबूड करत नाही. केवळ पुष्कळ चांगल्या कारणासाठीच आम्ही तसे करू शकतो, लोकशाहीच्या हितासाठी (?)’

दुसर्‍या महायुद्धापासून जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अमेरिकेचे पूर्ण वर्चस्व राहिले आहे. याचे एक कारण, म्हणजे या देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन प्रचंड आहे; पण तो अमेरिकेच्या पूर्ण आर्थिक शक्तीचा केवळ एक छोटा भाग आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिका आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अन् जागतिक बँक (ज्यामध्ये केवळ अमेरिकेकडे ‘व्हेटो’ (नकाराधिकार) आहे) यांनी इतर देशांची दारे अमेरिकी पैशांसाठी उघडण्याचे काम चालू केले. केवळ सत्तापालट आणि लष्करी विस्तार अमेरिकेसाठी पुरेसा नव्हता. 

आतापर्यंतच्या लेखांमध्ये ‘इराणमधील तेलाचे राजकारण, सद्दाम हुसेन यांना ठार करणे, चीनच्या विस्ताराला रोखण्यासाठी गट, साम्राज्यवाद अवलंबणारी अमेरिका आणि अमेरिकेचे हस्तक्षेप’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा पुढचा भाग येथे देत आहोत.

(भाग ३)

भाग २ वाचण्यासाठी क्लिक करा → https://sanatanprabhat.org/marathi/1033935.html

१. अमेरिकेची आर्थिक धोरणे

युरोपमधील ‘मार्शल प्लॅन’ आणि विकसनशील देशांना दिलेल्या अटींयुक्त कर्जांद्वारे (ज्यात देशांना त्यांचा सरकारी खर्च न्यून करण्यास आणि मालमत्ता अमेरिकन आस्थापनांना विकण्यास भाग पाडले गेले) अमेरिकेने एक जागतिक व्यवस्था सिद्ध केली. यात अमेरिकी भांडवल हे अमेरिकी लष्कराप्रमाणेच कोणत्याही देशात मुक्तपणे ये-जा करू शकते. अमेरिकी भांडवलदार आता त्यांना हवे तिथे मालमत्ता खरेदी करू शकतात किंवा कारखाने उभे करू शकतात, म्हणजेच जिथे कामगार स्वस्त आहेत, जिथे कामगार कायदे कमकुवत आहेत आणि जिथे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण अल्प आहे. हे सर्व करण्यासाठी त्यांना कोणत्याही अधिकृत वसाहती सरकारची आवश्यकता नाही; केवळ काही ‘मुक्त व्यापार’ करारांवर स्वाक्षरी केली की, अमेरिकेचा पैसा त्याचे काम करतो.

२. इतर देशांच्या साधनसंपत्तीवर ताबा

इतर देशांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर मिळालेल्या या अभूतपूर्व प्रवेशामुळे वर्ष २०१२ पर्यंत जगातील पहिल्या ५०० आस्थापनांच्या एकूण समभागांपैकी ४६ टक्के भाग अमेरिकन आस्थापनांच्या मालकीचे होते. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ ४ टक्के प्रतिनिधीत्व करणार्‍या देशासाठी हे अमेरिकन मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना जागतिक स्तरावर निर्माण होणार्‍या संपत्तीवर अफाट नियंत्रण देते.

३. अमेरिकेचे काही आर्थिक निर्बंध मानवतेला काळीमा फासणारे

अमेरिकेने लादलेले आर्थिक निर्बंध हे युद्धाच्या शस्त्रांइतकेच घातक आहेत. या  निर्बंधांचा मुख्य फटका सत्ताधारी नेत्यांना न बसता सामान्य नागरिक, विशेषतः गरीब आणि आजारी लोक यांना बसतो. इराणवर अधिकाधिक दबाव निर्माण करण्याच्या धोरणामुळे तेथील आरोग्यव्यवस्था कोलमडली. बँकिंग क्षेत्रावरील निर्बंधांमुळे इराणला औषधे आयात करणे कठीण झाले आहे. ‘एपिडर्मोलिसिस बुलोसा’ या त्वचेच्या आजाराने ग्रस्त मुलांसाठी आवश्यक असलेल्या विशेष पट्ट्यांची स्वीडिश आस्थापनाने निर्बंधांच्या भीतीपोटी निर्यात थांबवली. यामुळे लहान मुलांचा वेदनादायक मृत्यू झाला. ८५ सहस्रांहून अधिक कर्करोग रुग्णांना ‘केमोथेरपी’ची औषधे मिळत नाहीत. थॅलेसेमिया, एपिलेप्सी आणि किडनीचे रुग्ण औषधांविना मरत आहेत.

व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकन निर्बंधांमुळे २ कोटी ७० लाख लोक आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. तेथे चलनाचे मोठ्या प्रमाणात ‘हायपरइन्फ्लेशन’ (अतीचलनवाढ) झाल्यामुळे अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. परिणामी ७७ लाखांहून अधिक लोक देश सोडून पळून गेले आहेत. उत्तर कोरियामध्ये निर्बंधांमुळे कृषी अवजारे आणि खते यांची टंचाई निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे १ कोटी ७ लाख लोक कुपोषित आहेत. वर्ष २०१७ च्या निर्बंधांनी धातूच्या वस्तूंवर बंदी घातल्याने साध्या वैद्यकीय उपकरणांची (जसे की निर्जंतुकीकरण किट्स) वाहतूकही वर्षानुवर्षे रखडली आहे. अमेरिकेने स्वतःला ‘मानवी हक्कांचे रक्षणकर्ता’ म्हणून घोषित केले असले, तरी त्यांच्या लष्करी तळांवर बंदीवानांना अमानवी वागणूक दिली गेली आहे. इराक युद्धाच्या वेळी अमेरिकन लष्कराने अबु गरीब कारागृहातील बंदीवानांवर केलेल्या अत्याचारांनी जगाला हादरवून सोडले. यामध्ये कैद्यांना नग्न करणे, त्यांचे लैंगिक शोषण करणे, त्यांना कुत्र्यांनी चावा घ्यायला लावणे आणि विजेचे झटके देणे अशा पद्धतींचा वापर करण्यात आला. ‘रेड क्रॉस’च्या मते या कारागृहातील ७० ते ९० टक्के बंदीवान हे निरपराध नागरिक होते. ग्वांतानामो बे येथे शेकडो बंदीवानांना कोणत्याही खटल्याविना दशकभर डांबून ठेवण्यात आले. अमेरिकन प्रशासनाने ‘एन्हान्स्ड इंट्रोगेशन टेक्निक्स’च्या (सुधारित चौकशी तंत्राच्या) नावाखाली छळवणुकीला कायदेशीर मान्यता देणारे ‘टॉर्टर मेमो’ (शिस्तभंगाची नोटीस) सिद्ध केले होते. यामध्ये झोपू न देणे, डोक्यावर पोते घालणे आणि अत्यंत थंड किंवा गरम खोलीत ठेवणे, अशा पद्धतींचा समावेश होता. हे सर्व प्रकार ‘जिनिव्हा करारा’चे उल्लंघन होते.

५. अत्याधिक हस्तक्षेप

अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाने गेल्या २ शतकांहून अधिक काळ जागतिक इतिहासाला कलाटणी दिली आहे. वर्ष १७७६ पासून वर्ष २०२६ पर्यंतच्या प्रदीर्घ कालखंडात अमेरिकेने अनुमाने ५०० लष्करी हस्तक्षेपांमध्ये सहभाग नोंदवला आहे, ज्यापैकी ५० टक्के मोहिमा वर्ष १९५० नंतरच्या आहेत आणि २५ टक्क्यांहून अधिक मोहिमा शीतयुद्धोत्तर काळात राबवण्यात आल्या आहेत.

या हस्तक्षेपांची व्याप्ती केवळ लष्करी संघर्षांपुरती मर्यादित नसून त्यामध्ये आर्थिक निर्बंध, राजकीय सत्तापालट, गुप्तहेर कारवाया आणि सांस्कृतिक वर्चस्ववाद यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या या धोरणांमुळे जगातील अनेक देश उद्ध्वस्त झाले असून कोट्यवधी लोकांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणांची मुळे १९ व्या शतकात ‘मोनरो डॉक्ट्रिन’मध्ये आढळतात. प्रारंभी हे धोरण पश्‍चिम गोलार्धातील युरोपीय वसाहतवादाला रोखणे आणि अमेरिकी आर्थिक हितसंबंधांचे संरक्षण करणे यांसाठी आखण्यात आले होते; मात्र २० व्या शतकात या धोरणाने जागतिक स्वरूप धारण केले. विशेषतः दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेने ‘साम्यवाद रोखण्याच्या’ नावाखाली ट्रुमन, आयझेनहॉवर, केनेडी, कार्टर आणि रेगन ‘डॉक्ट्रिन’ यांद्वारे जगभरात स्वत:च्या प्रभावाचा विस्तार केला.

६. सार्वभौम राष्ट्रांचे विध्वंस आणि राजकीय अस्थिरता

अमेरिकेने जगातील लोकशाही वाचवण्याचे निमित्त साधून अनेकदा निवडून आलेली सरकारे पाडण्याचे काम केले आहे. ‘सीआयए’ (अमेरिकी गुप्तहेर संघटना) आणि इतर गुप्तचर यंत्रणा यांच्या माध्यमातून राबवण्यात आलेल्या या मोहिमांनी अनेक देशांच्या राजकीय स्थिरतेचा अंत केला. इराणमधील वर्ष १९५३ चा सत्तापालट हा अमेरिकेच्या हस्तक्षेपवादी धोरणातील एक महत्त्वाचा ‘टर्निंग पॉईंट’ (कलाटणी देणारा क्षण) मानला जातो.    पंतप्रधान महंमद मोसाद्देह यांनी इराणच्या तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, जे ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या विरोधात होते. या सत्तापालटाची यंत्रणा अत्यंत जटिल होती. ‘सीआयए’ आणि ‘एम्.आय. ६’ यांनी स्थानिक वृत्तपत्रांना पैसे देऊन मोसाद्देह यांच्या विरोधात अपप्रचार केला, खोट्या दंगली घडवून आणल्या आणि धार्मिक नेत्यांना लाच देऊन जनतेमध्ये असंतोष पसरवला. या मोहिमेचा परिणाम म्हणून मोसाद्देह यांचे लोकशाही सरकार कोसळले आणि शाह महंमद रेझा पहलवी यांची हुकूमशाही प्रस्थापित झाली. या हस्तक्षेपामुळे इराणमध्ये तीव्र अमेरिकाविरोधी भावना निर्माण झाली, ज्याचा शेवट वर्ष १९७९ च्या इस्लामी क्रांतीमध्ये झाला. अमेरिकेने ‘बनाना वॉर्स’ पासून (‘बनाना रिपब्लिक’, म्हणजे ‘परकीय आस्थापनांच्या दबावाखाली चालणारा, राजकीयदृष्ट्या कमकुवत देश’ अशा देशांमधील युद्ध) ते आधुनिक काळातील ‘ड्रग वॉर्स’पर्यंत (अमली पदार्थांचे युद्ध) लॅटिन अमेरिकेला स्वत:च्या प्रभावाखाली ठेवण्यासाठी सातत्याने हस्तक्षेप केला आहे.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सहसंपादक, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, पनवेल.  (२९.४.२०२६)