SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव; अनुदानाला मात्र सरकारचा ठेंगा !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, सनातन प्रभात

मुंबई, ३० एप्रिल (वार्ता.) – शिक्षणाचा अधिकार (राईट टू एज्युकेशन) कायद्याच्या अंतर्गत खासगी विनाअनुदानीत शैक्षणिक संस्थांनी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा वंचित घटक यांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ‘या राखीव जागांची प्रतिपूर्ती (अनुदानाची रक्कम) सरकारने द्यावी’, असे या कायद्यात प्रावधान आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के राखीव जागा अनिवार्य केल्या आहेत; मात्र प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास सरकारकडून ठेंगा दाखवला जात आहे. वर्ष २०१२ पासून राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिपूर्तीचे २ सहस्र ९०० कोटी रुपये सरकारने थकवले आहेत.

Sanatan Prabhat Exclusive:
📚 RTE Crisis in Maharashtra: ₹2,900 Cr Unpaid!

25% reservation for EWS students exists in private unaided schools, but the State Govt hasn’t paid subsidies.

₹2,900 crore pending since 2012

Burden shifts to other students or pushes schools toward… pic.twitter.com/3MwZktlmI1

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 30, 2026

शिक्षण अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत खासगी विनाअनुदानीत शाळेतील राखीव जागांच्या निकषांमध्ये राज्यातील ८ सहस्र ७०१ शाळा आहेत. त्यांमध्ये १ लाख १४ सहस्र ८२६ जागा विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा आहेत. सद्यःस्थितीत प्रत्येक विद्यार्थ्याला एका वर्षासाठी १७ सहस्र ६७० रुपये अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. या विद्यार्थ्यांची माहिती संबंधित शैक्षणिक संस्थेकडून सरकारला ऑनलाईन सादर केली जाते आणि त्यानुसार अनुदानाची रक्कम निश्चित केली जाते.

प्रतिपूर्तीची रक्कम ७५० कोटी, निधी मात्र २२० कोटी रुपये ! – शिक्षण विभाग

केंद्र सरकारकडून शिक्षण विभागाच्या एकूण निधीतील २ टक्के रक्कम ‘आर्.टी.ई.’अंतर्गत प्रतिपूर्तीसाठी दिली जाते. महाराष्ट्रात एकूण विद्यार्थ्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी एका वर्षाला साधारण ७५० कोटी रुपये लागतात; मात्र या वर्षीच्या  अर्थसंकल्पामध्ये २२० कोटी रुपये संमत करण्यात आले आहेत. प्रतीवर्षी साधारण अर्थसंकल्पामध्ये शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिपूर्तीसाठी २०० कोटी रुपये दिले जातात, अशी माहिती शिक्षण विभागातील एका अधिकार्‍याने दिली. एकूण प्रतिपूर्तीच्या तुलनेत दिली जाणारी रक्कम अल्प असल्यामुळे प्रतिवर्षी प्रतिपूर्तीची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकित आहे.

अन्य विद्यार्थ्यांवर अधिकच्या शुल्काचा भार !

एखादी शैक्षणिक संस्था चालवण्यासाठी शिक्षक-कर्मचारी यांचे वेतन, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक साहित्य आदींसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता लागते. विद्यार्थ्यांचे प्रवेशशुल्क आणि देणग्या हे शैक्षणिक संस्थांच्या निधीचे स्त्रोत आहेत. सरकारकडून प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळाली नाही, तरी संस्था चालवण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था करण्याविना पर्यायही नसतो. त्यामुळे शैक्षणिक संस्था हा आर्थिक भार अन्य विद्यार्थ्यांवर ढकलून त्याच्याकडून अधिक प्रवेशशुल्क आणि देणग्या घेतात. काही शैक्षणिक संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतात, तर काही व्यावसायिक हेतू बाळगून काम करतात; परंतु आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विशेषत: ग्रामीण भागांतील शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक ओढाताण सहन करावी लागते.

खोट्या माहितीच्या आधारे अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न !

शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यास ‘आर्.टी.आई.’ अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांच्या नियमातून सुटका मिळते. त्यामुळे सध्या शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यांक दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न करतांना दिसतात. (धर्म आणि भाषा यांआधारे शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला जातो.) त्यामुळे विद्यार्थ्यांची बनावट संख्या दाखवून अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त करण्याचे अनेक प्रकार राज्यात उघड झाले आहेत.

सरकारने धोरण निश्चित करणे आवश्यक !

खासगी संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल आणि त्यांना प्रतिपूर्तीच्या रकमेची आवश्यकता नसेल किंवा एखादी शैक्षणिक संस्था आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या किती विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवू शकत असेल, तर याचा अभ्यास करून सरकारने याविषयी धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे; परंतु प्रतिपूर्तीचा नियम स्वत:च करायचा आणि त्याचा निधी १४ वर्षे रखडवून ठेवायचे, यातून सरकारची प्रतिमा तर मलीन होतच आहे; परंतु शैक्षणिक संस्था चुकीच्या मार्गावर जात आहेत. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.