Malegoan Bomb Blast : वर्ष २००६ मधील बाँबस्फोट प्रकरण ठप्प स्थितीत ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मालेगाव – येथील २००६ मध्ये झालेल्या बाँबस्फोटांच्या खटल्याचे प्रकरण पूर्णत: ठप्प झालेल्या स्थितीत आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील ४ आरोपींना आरोपमुक्त करतांना निकालात नोंदवले. ‘संबंधित यंत्रणांनी गोळा केलेल्या पुराव्यांकडे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने पूर्णतः दुर्लक्ष केले. अन्वेषणातील अशा विसंगतींकडे विशेष एन्.आय.ए. न्यायालयानेही दुर्लक्ष केले’, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

८ सप्टेंबर २००६ या दिवशी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे ४ बाँबस्फोट झाले. या प्रकरणी महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथक आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग यांनी ९ मुसलमान तरुणांना अटक केली अन् त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) केले; पण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने त्यांना ‘क्लीन चीट’ (दोषमुक्त) देऊन राजेंद्र चौधरी, धनसिंग, मनोहर नरवारिया आणि लोकेश शर्मा या ४ आरोपींना अटक करत आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) केले.

⚖️ 2006 Malegaon Blast Case Stalled: Mumbai High Court pulls up lapses in probe

The Court noted that National Investigation Agency ignored evidence gathered by Maharashtra Anti-Terrorism Squad and Central Bureau of Investigation.#BombayHighCourt #NIA #ATS #CBI… pic.twitter.com/jalKrvsFzh

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 25, 2026

यावर खंडपिठाने म्हटले की,

१. आतंकवादविरोधी पथकाच्या अन्वेषणात ९ मुसलमान आरोपींनी स्फोटांचा कट रचल्याचे स्पष्ट वर्णन होते. मातीचे नमुने आणि ९ आरोपींपैकी एका आरोपीच्या गोदामातून मिळालेले नमुने यांच्यात आर्.डी.एक्स.चे अंश पथकाला आढळले होते; मात्र राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने ते अन्वेषण आणि आरोपपत्र यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले.

२. या ४ आरोपींचा बाँबस्फोटात सहभाग असल्याचे सांगणारा कुणाचाही जबाब नव्हता. मग राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने अधिक अन्वेषण करून पुरावे का गोळा केले नाहीत ?, हा गूढ प्रश्न आहे.

३. महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथक आणि राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांच्या आरोपपत्रांमध्ये पूर्णतः परस्परविरोधी गोष्टी मांडण्यात आल्या. परिणामी हे प्रकरण सध्या ठप्प स्थितीत आहे.

४. हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यात दोषारोप निश्चित करतांना कनिष्ठ न्यायालयाने पुरेसा पुरावा आहे कि नाही ?, याची काळजीपूर्वक पडताळणी करणे आवश्यक असते; मात्र अन्वेषण यंत्रणेने मांडलेल्या सूत्रांतील विसंगतींकडे दुर्लक्ष करत ४ आरोपींवरील आरोप केवळ परिस्थितीजन्य पुराव्यांवर आधारित असूनही न्यायालयाने ते निश्चित केले.

५. न्यायालयाने न्यायिक विवेकाचा वापर केला नाही. आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावेच नसल्याने आरोपनिश्चितीचा आदेश रहित करून आरोपींना आरोपमुक्त करण्यात येत आहे.