प्राध्यापकाविरुद्धची फौजदारी कारवाई रहित करण्यास छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा नकार !

(‘एन्.एस्.एस्.’ – नॅशनल सर्व्हिस स्कीम म्हणजे राष्ट्रीय सेवा योजना)

रायपूर (छत्तीसगड) – छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने बिलासपूर येथील राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या शिबिरात हिंदु विद्यार्थ्यांना नमाजपठण करण्यास भाग पाडल्याच्या आरोपावरून प्रविष्ट (दाखल) झालेला प्रथमदर्शनी अहवाल (एफ्.आय.आर्) आणि फौजदारी कारवाई रहित करण्यास नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि न्यायमूर्ती रवींद्रकुमार अग्रवाल यांच्या खंडपिठाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. ‘घटनास्थळी अनुपस्थिती किंवा प्रशासकीय भूमिका यांविषयीचा युक्तीवाद हा पुरावे सादर करून खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी मांडता येईल. आता याचिकेच्या या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे, म्हणजे तथ्य आणि पुरावे यांविषयी आगाऊ मत व्यक्त करणे ठरेल’, असे न्यायालयाने म्हटले.

🚨 NSS Camp Row: Chhattisgarh High Court Refuses Relief to Professor

Court Refuses Relief to Professor

In the ‘NSS camp’ case, the Chhattisgarh High Court has declined to quash proceedings against a professor accused of compelling Hindu students to participate in a namaz event… pic.twitter.com/aYZUMSDf4n

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 21, 2026

काय आहे प्रकरण ?

गुरु घासीदास केंद्रीय विद्यापिठातील ७ दिवसांच्या ‘एन्.एस्.एस्.’ शिबिरात ‘ईद-उल्-फितर’ (रमजान ईद) निमित्त मुसलमान विद्यार्थ्यांना मंचावर नमाजपठण करण्यास सांगण्यात आले होते. यामध्ये हिंदु विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या संमतीविना सहभागी होण्यास भाग पाडण्यात आले होते. प्राथमिक चौकशीनंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पुढे आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) केले. या आरोपपत्रात पोलिसांनी प्रकल्प समन्वयक म्हणून कार्यरत असलेल्या दिलीप झा यांचेही नाव समाविष्ट केले. याला झा यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. ‘घटनास्थळी माझी कुठलीही कार्यकारी भूमिका नव्हती आणि मी त्या वेळी उपस्थित नव्हतो’, असा दावा त्यांनी केला होता.