नाशिक येथे ‘कॉर्पाेरेट’ (व्यावसायिक) क्षेत्रात झालेले धर्मांतर आणि लैंगिक छळ घटना यांचे सखोल विश्लेषण

१. प्रकरणातील तथ्ये

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात नाशिक शहर पोलिसांनी धर्मांतराचा प्रयत्न, लैंगिक छळ आणि कार्यस्थळी धार्मिक छळ यांसंबंधी ९ गुन्हे नोंदवले. नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी सांगितले, ‘ही प्रकरणे एका माहिती-तंत्रज्ञान कंपनीच्या (टी.सी.एस्.) स्थानिक शाखेशी संबंधित आहेत. एकूण ९ आरोपी (७ पुरुष आणि २ महिला) हे ‘टीम लीडर’ (गटप्रमुख)सारख्या अधिकाराच्या पदांवर होते आणि त्यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून सहकार्‍यांना त्रास दिल्याचा आरोप आहे. पुरुष आरोपी अनेक प्रकरणांमध्ये सामील असल्याचे दिसते, ज्यामुळे समन्वित गैरवर्तनाचा संशय व्यक्त होतो. एका महिला आरोपीवर धार्मिक छळाचा एकच गुन्हा आहे, तर दुसर्‍या महिलेवर (मानव संसाधनप्रमुख) पीडितेला तक्रार नोंदवण्यापासून परावृत्त केल्याचा आरोप आहे.

पोलीस सखोल अन्वेषण करत असून त्यांनी विशेष अन्वेषण पथक, आतंकवादविरोधी पथक आणि राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांसारख्या संस्थांशी संपर्क साधला आहे, जेणेकरून या प्रकरणाचे व्यापक दुव्यांची चौकशी करता येईल. प्रारंभीला पहिली तक्रारदार घाबरलेली होती; पण पोलिसांचे साहाय्य आणि समुपदेशन यांनंतर इतर पीडिताही पुढे आल्या अन् अनेक प्रथमदर्शी माहिती अहवाल नोंदवण्यात आले’, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा या प्रकरणामागे बाह्य निधी आहे का ? किंवा हे प्रकरण मोठ्या कटाचा भाग आहे का ? याची चौकशी करतील, तसेच आरोपींनी पूर्वी इतर आस्थापनांमध्ये असे प्रकार केले आहेत का ? याचेही अन्वेषण केले जाईल. प्राथमिक अन्वेषणात असे दिसून आले आहे की, ही कृती पूर्वनियोजित होती. पीडित म्हणून आर्थिक अडचणीत असलेल्या १८ ते २५ वयोगटातील तरुण महिलांची निवड करण्यात आली. त्यांच्याशी मैत्री करत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करून त्यानंतर बळजोरीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केला जात होता.

२. आस्थापनाची प्रतिक्रिया

‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन्. चंद्रशेखरन यांनी या प्रकरणाला अत्यंत गंभीर आणि वेदनादायक म्हटले आहे. ‘टी.सी.एस्.’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमणियन यांच्या नेतृत्वाखाली सखोल चौकशी चालू असून सत्य परिस्थिती आणि उत्तरदायी व्यक्ती शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

३. राष्ट्रीय महिला आयोगाची पावले

राष्ट्रीय महिला आयोगाने १५ एप्रिल २०२६ या दिवशी घोषित केले की, त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे नेतृत्व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव करणार असून त्यांना हरियाणाचे निवृत्त पोलीस महासंचालक, सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ते आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी साहाय्य करतील. ही समिती घटनास्थळी जाऊन अन्वेषण करील, परिस्थितीचा आढावा घेईल आणि १० दिवसांत अहवाल सादर करील.

४. ‘कॉर्पोरेट’ क्षेत्रावर संभाव्य परिणाम

‘ई.आय.आय.आर्. ट्रेंड’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीख जैन यांनी म्हटले की, ही घटना माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगासाठी एक मोठा धडा आहे. आता जागतिक ग्राहक ‘पॉश’ (कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१३)च्या अंतर्गत परीक्षणाची मागणी करू शकतात, विशेषतः कनिष्ठ कर्मचार्‍यांसाठी. या घटनेमुळे आस्थापनांना त्यांच्या व्यवस्थापन प्रणालीचा पुनर्विचार करावा लागेल. ‘पॉश’ अहवाल सार्वजनिक करण्याची प्रथा (एनव्हायर्मेंट (पर्यावरण), सोशल (सामाजिक) आणि गव्हर्नन्स (प्रशासन)’ (ई.एस्.जी.) प्रमाणे) चालू होऊ शकते.

‘गांधी लॉ असोसिएट्स’चे भागीदार राहील पटेल यांनी सांगितले, ‘धोका केवळ गैरवर्तनाचा नाही, तर ‘पॉश’ कायद्याच्या कार्यवाहीतील त्रुटींचाही आहे. ग्राहक आता अधिक कडक करार, अटी आणि परीक्षण यांची मागणी करू शकतात.’

५. आरोपींची बाजू

न्यायालयात आरोपींच्या अधिवक्त्यांनी युक्तीवाद केला की, कार्यस्थळी पुरुष आणि महिला ८ ते १० घंटे एकत्र असतात. त्यामुळे एकमेकांविषयी निरीक्षण करणे सामान्य आहे.

६. ‘वोकिझम’ आणि ‘डायर्व्हसिटी (विविधता), इक्विटी (निःपक्षपात), इन्क्लुजन (समावेश)’ (डीईआय)

(टीप : जगभरात प्रस्थापित समाजव्यवस्था, संस्कृती आणि कुटुंबव्यवस्था यांना छेद देणारी विकृती !)

पुणे येथील प्रसिद्ध लेखक श्री. अभिजित जोग यांनी या घटनेकडे व्यापक दृष्टीकोनातून पहाण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते ‘वोकिझम’ किंवा सांस्कृतिक मार्क्सवाद हा जागतिक पातळीवर पारंपरिक मूल्यांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांनी सांगितले की, ‘ई.एस्.जी.’ आणि ‘डीईआय’ या संकल्पना कॉर्पोरेट जगतात प्रभाव टाकत आहेत अन् त्यांचा वापर नियंत्रणासाठी केला जात आहे.

७. अमेरिकेमधील परिस्थिती

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात ‘डीईआय’ धोरणांना विरोध केला आहे. त्यांनी चेतावणी दिली आहे की, ‘डीईआय’ न काढल्यास सरकारी निधी बंद केला जाईल.

८. भारतासाठी उपाय

या घटनेत पीडितांना दोष देण्याऐवजी प्रणाली सुधारण्याची आवश्यकता आहे. कार्यस्थळी सुरक्षितता वाढवणे, पोलिसांवरील विश्वास वाढवणे, महिला आणि पुरुष ‘पोलीस मित्रां’ची नियुक्ती, केंद्र सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना, तसेच काहींच्या मते समान नागरी संहिता लागू करण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.

९. निष्कर्ष

ही घटना केवळ एका आस्थापनेपुरती मर्यादित नसून कार्यस्थळी सुरक्षितता, ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ (व्यावसायिक यंत्रणा) आणि सामाजिक धोरणे यांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.

– श्री. प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक, मुंबई. (१८.४