प्रशासकीय उदासीनतेमुळे महामार्ग धोक्याचे मार्ग होऊ नयेत ! : Supreme Court

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच रस्ते सुरक्षेसाठी देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित केली आहेत. याप्रकरणी न्यायालयाने रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेश यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. ‘प्रशासकीय उदासीनता किंवा पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी यांमुळे द्रुतगती महामार्ग धोक्याचे मार्ग होऊ नयेत, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले. राजस्थानमधील फालोदी येथे गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबरला आणि तेलंगाणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात ३ नोव्हेंबरला झालेल्या अपघातांमध्ये ३४ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून याचिका प्रविष्ट (दाखल) करून घेतली असून त्यावर सुनावणी चालू आहे.

🚨 Highways Turned Into Death Traps: Supreme Court Slams Administrative Failure! 🚨

“Highways must not become death traps due to administrative apathy!” – Supreme Court of India 🇮🇳⚖️

With highway accident fatalities touching 30%, the SC has made it clear: lives lost due to… https://t.co/7r5tkTSk5G pic.twitter.com/VuEt8Ug8yB

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 20, 2026

१. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, देशाच्या एकूण रस्त्यांच्या लांबीपैकी राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रमाण २ टक्के आहे; पण त्यावरील रस्ते अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण जवळपास ३० टक्के आहे.

२. न्यायालयाने निर्देशांमध्ये सूचवले की, कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गावर किंवा त्याच्या पक्क्या दुय्यम रस्त्यावर कोणतेही जड अथवा व्यावसायिक वाहन उभे करू नये. केवळ ठरवून दिलेल्या वाहन थांबण्याच्या जागा, विश्रामस्थळ किंवा वाटेवरील सुविधा, या ठिकाणीच ही वाहने थांबवावीत. तसेच प्रगत वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली, राज्य पोलिसांना त्याच वेळी सतर्कतेची चेतावणी, जीपीएस् (), वेळेची नोंद असलेला छायाचित्राचा पुरावा आणि एकीकृत ई-चलन निर्मिती यांच्या माध्यमातून या निर्देशांची कार्यवाही (अंमलबजावणी) करावी, असे न्यायालयाने सांगितले.