संपादकीय : महिला आरक्षणाच्या निमित्ताने…

लोकसभेत १७ एप्रिल या दिवशी एक महत्त्वाचा विषय चर्चेला आणि नंतर मतदानाला आला होता. महिलांना संसदेत ३३ टक्के आरक्षण आणि त्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी घटनादुरुस्तीसाठी झालेल्या मतदानात सत्ताधारी पक्षाला पुरेशी मते न मिळाल्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयक पारित होऊ शकले नाही. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी एका राज्यातील सभेत आणि नंतर प्रत्यक्ष जनतेला संबोधित करतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेससह विरोधी पक्षांवर शरसंधान साधले. काँग्रेस ही सुधारणाविरोधी असून तिच्यामुळे स्वातंत्र्यापासून ते आतापर्यंत देशातील समस्या वाढल्या आहेत. विषय अडकवणे, भरकटवणे आणि त्यात अडथळे आणणे, अशी विकृती काँग्रेसच्या मानसिकतेत आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे सूत्रही काँग्रेसमुळेच अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले आहे. हा विषय संसदेत ५-६ वेळा आणला होता; मात्र काँग्रेससह विरोधी पक्ष काहीतरी तांत्रिक सूत्रे काढून जाणीवपूर्वक महिलांना आरक्षण मिळू देत नाहीत’, असे मोदी यांनी सांगितले. यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस या पक्षांना त्यांच्या महिलाविरोधी धोरणांमुळे लक्ष्य केले.

स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांना समान संधी, स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळाले पाहिजे, सन्मान मिळाला पाहिजे, असे विषय विविध व्यासपिठांवरून सातत्याने मांडले जातात. त्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा किंवा सुविधा निर्माण केल्या जातात, मग ते कोणतेही क्षेत्र असो ! लोकसभेत मांडला गेलेला विषय हा राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांना आरक्षणाची मागणी करणारा आहे. ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’, असे नाव त्याला देण्यात आले आहे आणि हे भारतीय राजकारणातील एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जाते. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश लोकसभा आणि विधानसभा यांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवणे, हा आहे. या विधेयकाला काँग्रेससह वर उल्लेख केलेल्या काही पक्षांनी विरोध केला. सध्याच्या म्हणजे ५४३ जागांमध्ये आरक्षण द्यावे, अशी विरोधकांची मागणी आहे. या विधेयकात नवीन जनगणना झाल्यानंतर आणि त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावरच हे आरक्षण लागू होईल, अशीही अट आहे. यामुळे विरोधकांचा असा दावा आहे की, यामुळे आरक्षणाची कार्यवाही वर्ष २०२९ किंवा त्याही नंतरपर्यंत लांबणीवर पडू शकते. या ३३ टक्के आरक्षणामध्ये ‘ओबीसी’ प्रवर्गातील महिलांसाठी स्वतंत्र कोट्याची मागणी आहे. दक्षिणेतील राज्यांना ‘त्यांच्या जागा घटून लोकसभेतील प्रतिनिधीत्व न्यून होईल’, अशी भीती आहे, तर ‘मतदारसंघांची पुनर्ररचना करणे, म्हणजे भाजपने विरोधकांना संपवण्याची रणनीती आहे’, असेही विरोधकांना वाटते. एकूणच पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे विधेयकावर चर्चा चांगली होते, सर्वच राजकीय पक्ष महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे, अशी भाषणे करतात; मात्र विधेयक काही पारित होत नाही.

आरक्षणामुळे प्रश्न सुटणार का ?

एकूणच याला परस्पर अविश्वास म्हणा किंवा विरोधकांचे षड्यंत्र म्हणा, विधेयक पारित न झाल्यामुळे भाजपसह त्याचे सरकारमध्ये सहभागी पक्ष अप्रसन्न आहेत. त्यामुळेच आता आंदोलने आणि निषेध मोर्चे यांना प्रारंभ झाला आहे. एकूणच विरोधकांना आगामी काळात महिला मतदारांच्या रोषाला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागेल, अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यामध्ये पुन्हा एकदा मुख्य प्रश्न निर्माण झाला आहे तो म्हणजे आरक्षणाचा ! देशातील कोणत्याही क्षेत्रात, खासगी वा सरकारी आस्थापनांमध्ये प्रामुख्याने अपेक्षा असते, ती म्हणजे चांगले दर्जायुक्त काम होणे, लोकांना सुविधा मिळणे, कामाचा निपटारा चांगल्या प्रकारे होणे इत्यादी. या अपेक्षांच्या पूर्ततेसाठी प्रत्येक पदावर लायक किंवा पात्र व्यक्तीची नेमणूक होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्या पदासाठी जो पात्र आहे, ती व्यक्ती तेथे आली की, ती व्यक्ती तिच्या गुणकौशल्याचा उत्तम उपयोग करून दिलेली कामगिरी अथवा काम चांगल्या प्रकारे पार पाडू शकते. तसे न केल्यास काय होईल ? सातत्याने समस्या, अडचणी, कामे न झाल्यामुळे जनतेचा रोष, आस्थापन आणि जनता अथवा सरकारी विभाग अन् जनता यांच्यात संघर्ष, परस्पर अविश्वास इत्यादी अनेक अयोग्य गोष्टी निर्माण होऊ शकतात, म्हणजेच योग्य व्यक्तीची निवड योग्य जागी होणे, हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. आता आरक्षणामुळे हे साध्य करण्यास मर्यादा येऊ शकत नाही का ? आरक्षण हे संबंधित व्यक्तीला पुढे जाण्याची, त्याचा दर्जा उंचावण्याची, त्याला अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्याची सुविधा असली, तरी तो भाग त्याला कामातून करून दाखवणे, हे पूर्णपणे व्यक्तीसापेक्ष रहाणार आहे. एखादा लोकप्रतिनिधी आरक्षणाने जरी त्या पदावर आला, तरी त्याला जनतेप्रती त्याचे उत्तरदायित्वही तेवढ्याच चांगल्या प्रकारे पाडता न आल्यास जनतेला त्याची अडचण होऊ शकते, म्हणजे त्याला चांगली संधी, सुविधा, चांगले वेतन इत्यादी बर्‍याच गोष्टी मिळाल्या, तरी जनतेसाठी किंवा लोकांसाठी तो स्वत:चे क्षमतावर्धन करू शकणार का ? हा प्रश्न अनुत्तरितच रहातो. ज्या जागा, पदे यांसाठी जनतेचा थेट संबंध आला नाही, तरी तो स्वत:ची क्षमता वाढवण्यासाठी कसा प्रयत्न करणार ? हा प्रश्नही अनुत्तरितच रहातो, म्हणजे एक वेळ त्याला चांगले वेतन, उंची रहाणीमान त्याच्या नशिबी आले, तरी त्याच्या व्यक्तीमत्त्वाचा, कार्यक्षमतेचा विकास वा विस्तार कसा होणार ?

याचाच अर्थ आरक्षणाद्वारे संधी देणार, तर संबंधित व्यक्ती त्याचे काम, शिक्षण चोख पार पाडत आहे का ? हे पहाण्यासाठी निरीक्षकाचीही आवश्यकता आहेच आहे. अन्यथा ती संधी वाया जाईल आणि इतरांवर पुन्हा अन्याय होईल. एकूणच महिला आरक्षणाच्या विषयाकडे पहातांना या गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे. सध्या भारतीय राजकारणात, म्हणजे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा यांमध्ये मोठ्या संख्येने महिला आहेत. अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्रीपद, एवढेच नव्हे, तर देशाचे पंतप्रधानपदही महिलेने भूषवले आहे. या महिलांनी स्वकर्तृत्व, क्षमता, गुण यांच्या जोरावर हे साध्य केले आहे. त्यांना कोणत्याही वेगळ्या संधीची अडचण भासली नव्हती. आता मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे ८०० हून अधिक जागा निर्माण होणार असून त्यामध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे प्रस्तावित आहे, जेणेकरून प्रस्थापित पुरुष आणि स्त्री खासदार यांना अडचण येऊ नये; कारण त्यांनी अनेक वर्षे मतदारसंघांमध्ये अनेक चांगली कामे केली आहेत, लोकांचे प्रश्न त्यांना ठाऊक आहेत, म्हणजे येथेही कर्तृत्वाचाच विचार केला आहे ना ! हाच विचार महिला आरक्षण विधेयकाविषयी व्हावा, हीच जनतेची अपेक्षा !