Sabarimala Case : न्यायालय धार्मिक प्रथांविषयी निर्णय देऊ शकत नाही !

नवी देहली – केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. या वेळी युक्तीवाद करतांना मंदिराचे व्यवस्थापन पहाणार्‍या ‘त्रावणकोर देवस्वम् मंडळा’चे अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, ‘‘कोणत्याही धर्माची प्रथा योग्य आहे कि नाही ?, हे त्याच समुदायाच्या श्रद्धेच्या आधारावर ठरवले गेले पाहिजे. न्यायाधीश स्वतः ते ठरवू शकत नाहीत.‘‘

१. अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पुढे म्हणाले की, धर्म हा एक गट किंवा समुदाय यांच्या श्रद्धेशी संबंधित आहे. त्यामुळे काही लोकांच्या (महिलांच्या प्रवेशाच्या) अधिकारांना संपूर्ण समुदायाच्या अधिकारांवर वर्चस्व गाजवू दिले जाऊ शकत नाही.

२. यापूर्वी ७ ते ९ एप्रिलपर्यंत ३ दिवस चाललेल्या सुनावणीच्या वेळी महिलांच्या प्रवेशाला विरोध करण्याच्या बाजूने युक्तीवाद मांडण्यात आला. केंद्र सरकारने म्हटले होते की, देशातील अनेक देवींच्या मंदिरांमध्ये पुरुषांच्या प्रवेशावरही बंदी आहे. त्यामुळे धार्मिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे.

३. केरळ उच्च न्यायालयाने वर्ष १९९१ मध्ये शबरीमाला येथे १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष २०१८ मध्ये ती भेदभावपूर्ण ठरवत हटवली. त्यानंतर सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये नोंदवण्यात केलेल्या पुनर्विचार याचिकांच्या आधारे ७ महत्त्वाचे प्रश्न निश्चित करण्यात आले, ज्यांवर आता चर्चा चालू आहे.