…अन्यथा लाडकी बहीण योजना बंद करा !

मुंबई – महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या महिलेने तिला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतनासह अन्य लाभ न दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या संदर्भात सुनावणी करतांना ‘लाडकी बहीण योजनेसाठी ४० सहस्र कोटी रुपये खर्च करता, मग निवृत्ती वेतन देण्यासाठी पैसे कसे नाहीत ? सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षक, तसेच शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन, तसेच अन्य लाभ देण्यास राज्य सरकारकडे पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना बंद करावी’, अशा तीव्र शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.

…Else, scrap the ‘Ladki Bahin Yojana’ scheme

A retired BMC education dept employee moved the Bombay High Court after being denied pension as per the 7th Pay Commission.

⚖️ Court’s sharp remark: “If ₹40,000 crore can be spent on Ladki Bahin, how is there no money for… pic.twitter.com/eexLLWB1SC

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 11, 2026

या याचिकेवर सुनावणी चालू असतांना महापालिकेच्या अधिवक्त्याने सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत; कारण राज्य सरकार पैसे देत नाही.

महायुतीने विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी या योजनेचा पुष्कळ लाभ झाला होता. या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला ४३ सहस्र ७४० कोटी रुपयांचा बोजा पडत आहे. त्यानंतर सरकारने लाभार्थी महिलांच्या केलेल्या पडताळणी प्रक्रियेत ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत.