सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > जितके अधिक लोक वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये जातील, तितकाच धर्म सशक्त होईल ! – Supreme Court

जितके अधिक लोक वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये जातील, तितकाच धर्म सशक्त होईल ! – Supreme Court

नवी देहली –  समजा (शबरीमला प्रकरण वगळता), जर असे म्हटले गेले की, केवळ गौड सारस्वत लोकांनीच एका मंदिरात यावे किंवा कांची मठातील लोकांनी केवळ कांचीलाच जावे, इतर मठांमध्ये (उदा. शृंगेरी) जाऊ नये, तर हे योग्य होणार नाही. उलट जितके अधिक लोक वेगवेगळ्या मंदिरांमध्ये आणि मठांमध्ये जातील, तितकाच धर्म सशक्त होईल, असे मत सर्वाेच्च न्यायालयाने धार्मिक स्थळांवर महिलांसमवेतच्या भेदभावाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी मांडले.

केंद्रशासनाने मांडलेली सूत्रे

१. दक्षिण भारतीय मंदिरांमध्ये प्रसाद म्हणून मद्य दिले जाते. उद्या तुम्ही यावर आक्षेप घेऊ शकत नाही की, मद्य देऊ नये. अनेक मंदिरांमध्ये शाकाहारी भोजन दिले जाते. जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आवडीनुसार किंवा अंतरात्म्याच्या आवाजावरून मांसाहारी भोजन हवे असेल, तर तो कोणत्याही संप्रदालयाला हे सांगू शकत नाही की, हा त्याचा अधिकार आहे आणि त्याला तेच दिले जावे. त्याला भाविकांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

२. जर एखादे मंदिर केवळ स्वतःच्या समुदायाच्या लोकांसाठी ठेवायचे असेल, तर त्यांनी सरकारकडून किंवा सामान्य जनतेकडून निधी (पैसे/देणगी) घेऊ नये. जर तुम्ही इतरांना बाहेर ठेवता, तर त्यांच्याकडून साहाय्यही घेऊ शकत नाही.

३. जर केवळ कलम २६(ब) च्या आधारावर पाहिले, तर मंदिरात प्रवेशाशी संबंधित कायदा चुकीचा असू शकतो. धार्मिक संस्थेला हा अधिकार आहे की, मंदिरात कोण येईल ?, हे ती स्वतः ठरवेल. जर प्रवेश किंवा पूजा धार्मिक नियमांनुसार ठरवली जात असेल, तर तो धर्माचा भाग आहे. बलपूर्वक प्रवेश करणारा कायदा या अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

४. केरळमध्ये पोर्तुगिजांनी सीरियन ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चनांना कॅथोलिक बनवण्याचा प्रयत्न केला. आयर्लंडमध्ये ब्रिटीश राजवटीत कॅथोलिकांशी भेदभाव केला जात होता. असे धार्मिक वाद संवेदनशील असतात, त्यामुळे न्यायालये सहसा हस्तक्षेप करत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली मते

१. अनुच्छेद १७ (अस्पृश्यता नष्ट करणे) हे एक अत्यंत शक्तीशाली प्रावधान आहे. हा केवळ कायद्यानुसार गुन्हा नाही, तर राज्यघटनाच याला गुन्हा घोषित करते. हे केवळ कायदेशीरच नव्हे, तर घटनात्मक स्तरावरही गंभीर सूत्र आहे.

२. जर सरकारने सामाजिक सुधारणांसाठी कायदा बनवला आणि त्याचा परिणाम धार्मिक प्रथांवर झाला, तर त्याचा परिणाम अनुच्छेद २६ (धार्मिक संस्थांचे अधिकार) वर देखील होऊ शकतो. अनुच्छेद २६ वर परिणाम होणार नाही, असे म्हणणे योग्य नाही. या प्रश्नाचे उत्तर केवळ सिद्धांताने देता येणार नाही. हे प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर निश्चित केले जाईल.

नूतन लेख