बंगालच्या मालदामध्ये न्यायिक अधिकार्‍यांना बंधक बनवल्याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाचे आसूड !

१. बंगालमध्ये राज्य सरकारचा विरोध झुगारून ‘विशेष सखोल पुनरावलोकना’ची कार्यवाही !

मतदारसूचीतील अपप्रकार दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी विशेष सखोल पुनरावलोकनाचा (स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन – ‘एस्.आय.आर्.’चा) धडाका लावला आहे. प्रथम बिहार निवडणुका आणि आता बंगाल निवडणुका या दोन्ही निवडणुकांच्या वेळी निवडणूक आयोगाने हा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. बिहारमध्ये ६७ लाख लोकांची नावे वगळली होती. आता बंगालमध्येही लाखो अनधिकृत मतदारसूचीतून वगळले आहेत. याविरोधात सर्वप्रथम बंगाल उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय येथे अनेक जनहित याचिका करण्यात आल्या. त्यात सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षाला विशेष काही हाती लागले नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवादाचा अभिनय करून पाहिला; पण त्याचाही लाभ झाला नाही. शेवटी ‘एस्.आय.आर.’ मतदारसूचींची सखोल फेरतपासणी करण्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मोकळीक मिळाली; पण सुधारित सूचींना आक्षेप घेण्यासाठी काही अर्ज आले, तर त्याचा निवाडा न्यायिक अधिकार्‍याने देण्याचे ठरले. हे ‘क्वॉसी ज्युडिशियल नेचर’चे (अर्धन्यायिक स्वरूपाचे) काम असल्यामुळे न्यायिक अधिकार्‍यांना हे दायित्व देण्यात आले.

२. तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडांकडून मालदा येथे ७ न्यायिक अधिकारी बंधक

बंगाल उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली न्यायिक अधिकार्‍यांची नेमणूक झाली. त्यानुसार ७ न्यायिक अधिकारी बंगालच्या मालदा येथे पोचले. तेथे त्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. १.४.२०२६ या दिवशी ‘मालदा’ जिल्ह्यातील कालियाचक परिसरात तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या गुंडांनी या ७ न्यायिक अधिकार्‍यांना एका सरकारी कार्यालयात तब्बल ९ घंटे कोंडून ठेवले. त्यात ३ महिला अधिकार्‍यांचाही समावेश होता. त्या वेळी त्यांना अन्न आणि पाणीही दिले नाही. उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायमूर्ती, पोलीस महासंचालक, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना न्यायिक अधिकार्‍यांना सुरक्षा, तसेच चहा, नाश्ता अन् आवश्यक त्या गोष्टी पुरवण्याचे आदेश दिले होते; पण या आदेशाला किंमत देण्यात आली नाही. त्यामुळे या अधिकार्‍यांना दुपारी साडेतीन ते रात्री ११ वाजेपर्यंत अन्न-पाण्याविना रहावे लागले.

हे अधिकारी निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार ‘विशेष सखोल पुनरावलोकना’च्या अंतर्गत मतदारसूचीतील हरकतींची सुनावणी करत होते. त्या वेळी मतदारसूचीतील नावे वगळल्याच्या रागातून हा प्रकार घडल्याचे सांगण्यात येते. रात्री उशिरा या अधिकार्‍यांची सुटका झाली, तेव्हा त्यांच्या वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली, तसेच काठ्यांनी आक्रमण करण्याचा प्रयत्न झाला.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाचे बंगाल सरकार आणि प्रशासन यांच्यावर कठोर ताशेरे

त्याविषयी बंगाल उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी एक सविस्तर अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवला. हा अहवाल पाहिल्यानंतर या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांनी गंभीर नोंद घेतली. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पिठाने एक मोठा आदेश पारित केला. त्यात ‘बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात घडलेली घटना अत्यंत गंभीर आहे’, असे म्हटले गेले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मालदाचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. ‘या घटनेला राज्याच्या नागरी आणि पोलीस प्रशासनाचे संपूर्ण अपयश आहे. विशेषतः पोलीस महासंचालक आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे. हा केवळ एक सामान्य गुन्हा नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराला थेट आव्हान देण्याचा एक सुनियोजित प्रयत्न आहे’, अशा शब्दांत सर्वाेच्च न्यायालयाने बंगाल सरकार आणि प्रशासन यांच्यावर कठोर ताशेरे ओढले. सर्वाेच्च न्यायालयात बंगाल सरकारच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता युक्तीवाद करत होते, तेव्हा ‘राज्यातील परिस्थिती अत्यंत ध्रुवीकृत झाली असून अशा वातावरणात न्यायिक अधिकारी स्वतंत्रपणे काम कसे करू शकतील ?, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे’, असेही सर्वाेच्च न्यायालय म्हणाले.

४. सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला सुरक्षेचे अधिकार प्रदान

मालदा घटनेनंतर बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला आहे. सध्या सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आवश्यकता पडल्यास या न्यायिक अधिकार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी देशातील कोणत्याही भागातून केंद्रीय सुरक्षा दल तैनात करण्याचे अधिकार दिले आहेत. या घटनेमुळे सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या पायाखालची वाळू सरकते आहे, असे दिसते.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (३.४.२०२६)