आमदार रोहित पवार यांचे आवेदन; गुणवत्तेवर निर्णय घेण्याची ईडीची मागणी !

शिखर बँक घोटाळा प्रकरण

आमदार रोहित पवार

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एम्.एस्.सी.बी.) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक अपव्यवहार प्रकरणात शरद पवार पक्षाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी प्रविष्ट केलेल्या दोषमुक्तीच्या आवेदनावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडीने) ‘या प्रकरणाचा निर्णय केवळ तांत्रिक सूत्रांवर न घेता प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या आधारे घ्यावा’, अशी मागणी विशेष सत्र न्यायालयात केली.

काय आहे प्रकरण ?

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचे अन्वेषण बंद करण्याचा अहवाल सादर केला होता. तो न्यायालयाने स्वीकारला. याच सूत्राचा आधार घेत आमदार रोहित पवार यांच्यासह ११ जणांनी दोषमुक्तीसाठी आवेदन केले. ‘मूळ गुन्हाच बंद झाला असल्याने ‘ईडी’ची कारवाई टिकू शकत नाही’, असा पवारांचा दावा आहे. तथापि ‘ईडी’ने याला तीव्र विरोध करत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘उच्च न्यायालयात याचे आव्हान प्रलंबित असून केवळ प्रक्रियात्मक कारणांवरून आरोपींना दिलासा देऊ नये’, असे ‘ईडी’ने सांगितले आहे.

बारामती ॲग्रो आणि साखर कारखाना व्यवहारावर संशय !

‘ईडी’च्या आरोपांनुसार कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रियेत मोठी अनियमितता झाली आहे. कारखान्यावर ८० कोटी ५६ लाख रुपयांचे कर्ज थकित होते. शिखर बँकेने लिलावाच्या वेळी कारखान्याचे मूल्य जाणीवपूर्वक अल्प दाखवले आणि आामदार रोहित पवार यांच्या ‘बारामती ॲग्रो लिमिटेड’शी संबंधित संस्थेला झुकते माप दिले, असा आरोप अन्वेषण यंत्रणेने केला. बोली प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सक्षम बोलीदारांना तांत्रिक कारणांवरून अपात्र ठरवून हा व्यवहार संशयास्पदरितीने पूर्ण केल्याचे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे. दुसर्‍या बोलीदाराचा ‘बारामती ॲग्रो लिमिटेड’शी संबंध असल्याचा आरोप आहे, तसेच त्या बोलीदाराकडे साखर कारखाना चालवण्याचा अनुभव किंवा आर्थिक क्षमता नसल्याचेही ‘ईडी’ने सांगितले.

संपादकीय भूमिका

सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार म्हणजे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. शिखर बँक घोटाळ्यासारख्या गंभीर प्रकरणात केवळ तांत्रिक कारणांमुळे आरोपी सुटले, तर ती जनतेच्या पैशांशी झालेली प्रतारणा ठरेल. अन्वेषण यंत्रणांनी मांडलेले तथ्य आणि गुणवत्ता यांच्या आधारावरच न्यायदान होणे आवश्यक आहे !