शिखर बँक घोटाळा प्रकरण

मुंबई – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एम्.एस्.सी.बी.) घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक अपव्यवहार प्रकरणात शरद पवार पक्षाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी प्रविष्ट केलेल्या दोषमुक्तीच्या आवेदनावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडीने) ‘या प्रकरणाचा निर्णय केवळ तांत्रिक सूत्रांवर न घेता प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या आधारे घ्यावा’, अशी मागणी विशेष सत्र न्यायालयात केली.
काय आहे प्रकरण ?मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचे अन्वेषण बंद करण्याचा अहवाल सादर केला होता. तो न्यायालयाने स्वीकारला. याच सूत्राचा आधार घेत आमदार रोहित पवार यांच्यासह ११ जणांनी दोषमुक्तीसाठी आवेदन केले. ‘मूळ गुन्हाच बंद झाला असल्याने ‘ईडी’ची कारवाई टिकू शकत नाही’, असा पवारांचा दावा आहे. तथापि ‘ईडी’ने याला तीव्र विरोध करत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ‘उच्च न्यायालयात याचे आव्हान प्रलंबित असून केवळ प्रक्रियात्मक कारणांवरून आरोपींना दिलासा देऊ नये’, असे ‘ईडी’ने सांगितले आहे. |
बारामती ॲग्रो आणि साखर कारखाना व्यवहारावर संशय !
‘ईडी’च्या आरोपांनुसार कन्नड सहकारी साखर कारखान्याच्या लिलाव प्रक्रियेत मोठी अनियमितता झाली आहे. कारखान्यावर ८० कोटी ५६ लाख रुपयांचे कर्ज थकित होते. शिखर बँकेने लिलावाच्या वेळी कारखान्याचे मूल्य जाणीवपूर्वक अल्प दाखवले आणि आामदार रोहित पवार यांच्या ‘बारामती ॲग्रो लिमिटेड’शी संबंधित संस्थेला झुकते माप दिले, असा आरोप अन्वेषण यंत्रणेने केला. बोली प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या सक्षम बोलीदारांना तांत्रिक कारणांवरून अपात्र ठरवून हा व्यवहार संशयास्पदरितीने पूर्ण केल्याचे ‘ईडी’चे म्हणणे आहे. दुसर्या बोलीदाराचा ‘बारामती ॲग्रो लिमिटेड’शी संबंध असल्याचा आरोप आहे, तसेच त्या बोलीदाराकडे साखर कारखाना चालवण्याचा अनुभव किंवा आर्थिक क्षमता नसल्याचेही ‘ईडी’ने सांगितले.
उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणार्या आयुक्त डॉ. मंजिरी मनोळकर यांचे स्थानांतर
नक्षली कारवायांमुळे उपेक्षित गडचिरोलीतील २२ ठिकाणी होणार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’
पुणे विभागात ३७ लाख रुपयांचा भेसळयुक्त अन्नसाठा कह्यात
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १७.०७.२०२६)
मोशी दुर्घटनेप्रकरणी मुख्य आणि कार्यकारी अभियंते निलंबित !
कर्णावती (गुजरात) बाँबस्फोट प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल : भारतीय राज्याच्या उत्क्रांतीतील एक धोरणात्मक मैलाचा दगड !