संपादकीय : ‘रिचार्ज’चा फसवा खेळ ! 

मनुष्याला जगण्यासाठी ‘ऑक्सिजन’ लागतो. आजच्या काळात ‘भ्रमणभाष’ हा मनुष्यासाठी जणू ‘ऑक्सिजन’ झाला आहे. एकवेळ जेवण नसले, तरी चालेल; पण भ्रमणभाष हवाच ! मग त्यासाठी कितीही पैसे मोजावे लागले, तर चालतील. नागरिकांच्या या मानसिकतेचाच अपलाभ दूरसंचार आस्थापने उठवत आहेत. या विषयाच्या अनुषंगाने संसदेमध्ये आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्ढा यांनी नुकताच भ्रमणभाष रिचार्जविषयी दूरसंचार आस्थापने आणि सरकार यांना प्रश्न विचारला होता. त्यांनी विचारले की, वर्षभरात महिन्याचा भ्रमणभाष ‘रिचार्ज’ (भ्रमणभाषचे देयक) करायचा झाला, तर १२ ऐवजी तो १३ वेळा का करावा लागतो ? आस्थापनांनी २८ दिवसांची ‘रिचार्ज’ची कार्यपद्धत ठेवल्याने असे होत असून ही व्यवस्था सामान्य नागरिकांसाठी ‘लपवलेल्या लुटी’सारखी आहे. या वेळी त्यांनी २८ दिवसांचे गणितही मांडले. यातून ‘आस्थापने एक अतिरिक्त रिचार्ज नागरिकांकडून कशा प्रकारे उकळत आहेत’, हेही त्यांनी सांगितले. ‘रिचार्ज योजना अधिक पारदर्शक आणि ग्राहकहितकारी कराव्यात’, अशी मागणी त्यांनी या वेळी केली. खासदारांनी कोट्यवधी ग्राहकांच्या मनातील प्रश्न विचारला आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहकांनी त्यांना समर्थन दिले. बहुतांश वेळा सामाजिक माध्यमांवर सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटतात; पण या विषयाच्या संदर्भात नकारात्मक किंवा विरोधी मत कुणाचेच नव्हते. अनेकांनी ‘आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत’, ‘१०० टक्के अचूक मत’, ‘रास्त मागणी’, ‘भ्रमणभाष भ्रष्टाचार’ असे अभिप्राय दिले आहेत. यावरूनच लक्षात येते की, ग्राहक असोत किंवा नागरिक असोत, सर्वांचा आवाज संसदेपर्यंत पोचणे किती आवश्यक असते ! ‘ग्राहकहिताय, ग्राहकसुखाय’ हे प्रत्येक व्यवस्थेने लक्षात ठेवावे. व्यवसायाचा केंद्रबिंदू ग्राहक असला पाहिजे आणि त्याचे हित अन् समाधान हेच सर्वाधिक महत्त्वाचे मानले गेले पाहिजे. ग्राहकांचे हक्क आणि हित यांची जोपासना झाली, तरच संबंधित व्यवस्था बळकट होते. सर्वच लोकप्रतिनिधींनी याचा अवश्य विचार करावा !

ग्राहकांची फसवणूक ! 

दूरसंचार आस्थापनांच्या वरील प्रकारच्या रिचार्जमुळे खिशाला कात्री लागत असल्याने ग्राहकांच्या मनातही अस्वस्थता असते. आर्थिकदृष्ट्या किती हानी होत आहे, ते ग्राहकाला समजते; पण दूरसंचार क्षेत्रात झपाट्याने होणारे पालट पहाता ती आजच्या काळाची आवश्यकता झाल्याने प्रत्येक ग्राहक रिचार्जच्या ओझ्याखाली दबलेला असतो. दूरसंचार आस्थापनांच्या दृष्टीने २८ दिवसांची योजना ही त्यांच्या देयक यंत्रणेशी सुसंगत असून ४ आठवड्यांचा कालावधी ठरवणे त्यांच्यासाठी व्यवस्थापनदृष्ट्या सोयीचे ठरते. असे असले, तरी येथे एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो, तो म्हणजे व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे कितपत योग्य आहे ? ‘ग्राहकाच्या हिताला दुय्यम स्थान देऊन केवळ व्यवस्थापनाच्या सोयीसाठी धोरण आखणे योग्य नाही’, याचा आस्थापनांनी विचार करावा. अन्य मोठमोठ्या आस्थापनांमध्येही प्रत्येक महिन्याचे वेतन दिले जाते. तेथे २८ दिवस असे गणित कधीच नसते. मग येथेच ग्राहकांवर अन्याय का ? ‘अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत आवश्यकता आहेत’, असे आजवर आपल्याला ठाऊक होते; पण आता त्यात चौथी आवश्यकता म्हणून भ्रमणभाषही अंतर्भूत झाला आहे. मानवाची हीच दुबळी बाजू लक्षात घेऊन दूरसंचार आस्थापने सर्रास लूट चालवत आहेत. यावर नियंत्रण मिळवणे अपरिहार्य आहे. जर एखादी योजना ‘मासिक’ म्हणून विकली जात असेल, तर तिची वैधता ३० किंवा ३१ दिवसांची असणे अपेक्षित आहे; पण तसे न होणे ही ग्राहकांची दिशाभूल, नव्हे ती फसवणूकच ठरते.

विदेशींकडून ग्राहकहित शिका ! 

१२ ऐवजी १३ वेळा रिचार्ज केले जात असल्याने या आस्थापनांना किती मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळत असेल, याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही. ग्राहकांचे खिसे कापायचे आणि आपले खिसे पुरेपूर भरायचे, हे त्यांना चांगले जमते. भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत भ्रमणभाषचे कोट्यवधी ग्राहक आहेत. तेथे तर हा लाभ अब्जावधी रुपयांत जात असावा. त्याची गणती कोण करणार ? त्याला विरोध कोण करणार ? हे अस्पष्टच आहे. दिवसभर पोटापाण्यासाठी राबणारा ग्राहक आपल्या कुटुंबियांशी बोलता आले आणि ‘डेटा’चा वापर करून काही वेळ मनोरंजन करता आले की, त्यातच तो समाधान मानतो. जरी दूरसंचार आस्थापनांचे षड्यंत्र त्याला लक्षात आले, तरी त्याविरोधात आवाज उठवायला तो कुठे जाणार ? हे आस्थापनांना ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांची लूट चालूच रहाते. हे आणखी कुठवर चालू रहाणार आहे ? खासदार राघव चड्ढा यांनी लुटीचा विषय समोर आणला. आता सरकारने या विषयाचा गांभीर्याने अभ्यास करून आस्थापनांना वेळीच वठणीवर आणून ग्राहकांना दिलासा द्यायला हवा; कारण हा त्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये ग्राहकांचे हित जपण्याला प्राधान्य दिले जाते. जपानमध्ये तर ग्राहक अप्रसन्न झाल्यास संबंधित आस्थापन सार्वजनिकरित्या क्षमा मागते. भारतात मात्र ग्राहकांना न्याय मिळवण्यासाठी पुष्कळ वेळ लागतो. भारतातील ग्राहकहिताच्या कायद्यांची कार्यवाही कठोरपणे व्हायला हवी. भारतातील दूरसंचार क्षेत्राचे नियमन दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (‘ट्राय’) करते. ‘ट्राय’च्या नियमांनुसार आस्थापनांनी किमान ३० दिवस किंवा त्याहून अधिक वैधतेची एक योजना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. ‘ट्राय’ची भूमिका अधिक सक्रीय व्हायला हवी. केवळ पर्याय उपलब्ध करून न देता ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षणही व्हायला हवे.

धोरणांचा पुनर्विचार व्हावा ! 

खासदारांनी मांडलेल्या विषयावर लवकरात लवकर चर्चा होईल आणि दिलासाजनक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्राहकांना अपेक्षा आहे. दूरसंचार आस्थापनांसमोर सरकारने लाचारी न पत्करता दूरसंचार विश्वात क्रांती घडवण्यासाठी तत्परतेने पावले उचलावीत !

आतापर्यंत दूरसंचार आस्थापनांनी ग्राहकांचा अशा प्रकारे पैसा लुटला असेल, तर या योजना द्यायला प्रारंभ केला, त्याच वेळी ते ‘ट्राय’च्या लक्षात का आले नाही ? आता तरी यासंदर्भात त्वरित कारवाई होणे आवश्यक आहे. जर आस्थापनांनी ग्राहकांच्या हिताचा विचार न करता केवळ लाभाचा मार्ग स्वीकारला, तर याचा फटका त्यांच्या विश्वासार्हतेला बसू शकतो. त्यामुळे दूरसंचार आस्थापनांनी त्यांच्या धोरणांचा पुनर्विचार करून ग्राहकांच्या अपेक्षांना न्याय द्यावा. दूरसंचार क्षेत्राचे हे केवळ व्यावसायिक कर्तव्य नसून ते सामाजिक आणि राष्ट्रीय कर्तव्यही आहे. राष्ट्रहितार्थ असलेले दायित्व लक्षात घेता सेवेत पारदर्शकता आणि सुलभता ठेवणे, हीच दूरसंचार क्षेत्राची खरी राष्ट्रसेवा आहे !