नगरसेवक आक्रमक : शहरातील सर्व खोक्यांचे होणार सर्व्हेक्षण !

  • चिपळूण नगर परिषदेच्या सभेत अधिक भाड्याने खोके देण्याचे प्रकरण गाजले

  •   प्रशासन मात्र अनभिज्ञ !

चिपळूण – शहरातील नगर परिषदेच्या खोक्यांच्या वापराविषयी नवीन प्रकार समोर आला आहे. ‘नगर परिषदेकडून व्यवसायासाठी नाममात्र भाड्याने घेतलेले खोके काही जणांकडून इतरांना चक्क १० ते १२ सहस्र रुपयांनी भाड्याने देण्याचा प्रकार चालू आहे’, असा आरोप नगरसेवकांनी सभेत केला. या प्रकाराची नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी गंभीर नोंद घेत स्पष्ट केले की, सध्या कोणत्याही खोकेधारकाला मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. प्रशासनाकडून आठवडाभरात सर्व खोक्यांचे सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. तथापि या सर्व प्रकाराविषयी प्रशासन मात्र अनभिज्ञच असल्याचे दिसून आले.

१. मंगळवार, २४ मार्चला नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत शहरातील खोकेधारकांचे नूतनीकरण, तसेच नव्या खोक्यांना संमती देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

२. याविषयी प्रशासनाच्या मालमत्ता विभागाने माहिती देतांना सांगितले की, खोक्यांचे स्वेअरफूटनुसार भाडे आकारले जात असून किमान ५०० ते कमाल १ सहस्र रुपये इतके मासिक भाडे घेतले जात आहे, तसेच सर्व खोकेधारकांशी करारनामा करण्यात आला आहे.

३. या माहितीवर नगरसेवक साजिद सरगुरोह, विकी नरळकर, शशिकांत मोदी आणि निहार कोवळे आदींनी प्रशासनावर प्रश्नांचा भडिमार केला.

४. पालिकेकडून अत्यल्प दराने घेतलेल्या खोक्यांचा मूळ उद्देश व्यवसायासाठी असतांना प्रत्यक्षात अनेकांनी ते दुसर्‍यांना अधिक दराने भाड्याने दिल्याचे सूत्र नगरसेवकांनी उपस्थित करत सांगितले की, प्रारंभी छोट्या जागेचा करार करून नंतर त्याचा अनधिकृत विस्तार केला जात आहे. अनेक ठिकाणी मूळ भाडेकरू स्वतः व्यवसाय न करता इतरांकडून मोठ्या रकमेने भाडे वसूल करत असल्याने नगर परिषदेला आर्थिक हानी होत आहे.

५. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील मेहता पेट्रोल पंप परिसरातील नगर परिषदेच्या गाळ्यात अनुमतीशिवाय ‘चिकन सेंटर’ चालू केल्याचा प्रकारही उघडकीस आला. याविषयी प्रशासनाला माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. ‘मूळ भाडेकरूने ही जागा दुसर्‍याला दिल्याचा आरोप करत तातडीने पहाणी करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवक निहार कोवळे यांनी केली.

संपादकीय भूमिका

प्रशासकीय ढिसाळपणाचे हे एक उदाहरण ! गरजूंना नाममात्र दरात व्यवसाय करण्यासाठी खोके दिलेले असतांना त्यांनी इतरांना ते अधिक भाड्याने दिल्याविषयी प्रशासन अनभिज्ञ कसे ? प्रशासन याची नियमित पडताळणी करत नाही का ? खरेतर प्रशासनाने अचानक धाड घालून यातील सत्य उघड करायला हवे !