ऋषिकेश (उत्तराखंड) येथील गंगा आरतीला विरोध करणार्‍या आदेशाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयाची स्थगिती !

१. त्रिवेणी घाटावर गंगा आरती करण्यास ऋषिकेश नगरपालिकेची बंदी

‘उत्तर भारतातील गंगा आरती अतिशय लोकप्रिय आहे. ऋषिकेश येथे त्रिवेणी घाट हा गंगा नदीवरील अतिशय पवित्र घाट आहे. जो भव्य गंगा आरतीसाठी प्रसिद्ध आहे. या आरतीला अनेक दशकांची परंपरा आहे. ही आरती सूर्यास्ताच्या वेळेस होते आणि तिला तीर्थयात्रेसाठी आलेले सहस्रो भक्तगण आवर्जून उपस्थित रहातात. हरिद्वार, ऋषिकेश आणि अलीकडे महाराष्ट्रातही गोदावरी नदीच्या तीरावर अशा आरतीचे आयोजन केले जाते. ऋषिकेश येथील ‘श्री गंगा सभा’ ही संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून त्रिवेणी घाटावर गंगा आरती करते. ३.१.२०२६ या दिवशी ऋषिकेश नगरपालिकेने ‘श्री गंगा सभेला हा कार्यक्रम आयोजित करू नये’, असा आदेश पारित केला.

२. नगरपालिकेच्या निर्णयाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान

या निर्णयाला श्री गंगा सभा या संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी म्हटले, ‘भारतीय उपखंडातील हिंदूंचा सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी पवित्र गंगा नदीच्या घाटावर ही आरती गेली अनेक दशके आयोजित केली जाते आणि त्याला देश-विदेशातील भाविक उपस्थित रहातात.’ या रिट अर्जाला विरोध करतांना ऋषिकेश नगरपालिका म्हणाली, ‘श्री गंगा सभा संस्थेने कलेल्या नोंदणीची समयमर्यादा संपली असून त्यांनी पुनर्नोंदणी केलेली नाही. यासमवेतच अशा कार्यक्रमांमुळे पर्यावरणाची हानी होते; या वेळी भाविक हे गंगेच्या पाण्यात तुपाचे किंवा तेलाचे दिवे आणि फुले सोडतात, तसेच काही प्रसंगी नारळ, खण, साडी गंगामातेला अर्पण करतात. यासमवेतच कापूर आरती करून तोही गंगेत सोडला जातो. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होते. एवढेच नाही, तर तीर्थयात्रेसाठी आलेली यात्रेकरूंची लुबाडणूक होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे श्री गंगा सभेने प्रविष्ट केलेली रिट याचिका सुटीतील न्यायमूर्तींकडे सुनावणीला घेण्याची काही आवश्यकता नाही.’

३. नगरपालिकेच्या आदेशाला उत्तराखंड उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

ऋषिकेश नगरपालिकेने केलेला युक्तीवाद उच्च न्यायालयाने अमान्य केला. या वेळी उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘गंगेच्या काठी रहाणार्‍या प्रदेशातील गंगा आरती ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनपद्धत आहे, जी हिंदु सांस्कृतिक वारसा जतन करते.  त्यामागे श्रद्धा असून आध्यात्मिक महत्त्व आहे. हे लक्षात घेऊन नगर पालिकेने उपस्थित केलेले सर्व तांत्रिक सूत्र उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आणि उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील न्यायमूर्तींनी गंगा आरती त्रिवेणी घाटावर करण्याला परवानगी दिली. हे करतांना न्यायालय म्हणाले की, याचिकाकर्ते भाविकांकडून कोणत्याही पद्धतीचा कर घेणार नाही, तसेच पर्यावरणाची जपणूक करण्यात येईल. गंगेचे पाणी आणि घाट प्रदूषित होऊ दिल्या जाणार नाही. गंगाजलामध्ये निर्माल्य, दिवे, श्रीफळ इत्यादी गोष्टी अर्पण केल्या असल्यास त्या गोळा करण्याचे दायित्व याचिकाकर्त्या संस्थेचे राहील.

४. ऋषिकेश नगरपालिकेचा हिंदुद्वेष

मोठमोठे कारखानदार त्यांच्या कारखान्याचे सांडपाणी गंगेत सोडतात. त्याकडे ऋषिकेश नगर पालिकेने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने अब्जावधी रुपये व्यय करून गंगा नदी शुद्ध करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. गेल्या दशकभरापासून तो चालू आहे; पण अपेक्षित यश मिळाले नाही. देशभरात अनेक कारखान्यांचे घाणेरडे पाणी प्रक्रिया न करता थेट नदी-नाल्यांमध्ये सोडल्या जाते. त्यावर कधी प्रशासनाने प्रामाणिकपणे लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ऋषिकेश नगर पालिका यांनी कधी बकरी ईदच्या दिवशी असा तुघलगी निर्णय देण्याचा प्रयत्न केला असता का ? गंगा आरती बंद करण्याचा आदेश काढण्यापूर्वी पालिकेने श्री गंगासभा संस्थेला म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती का ? तसे न झाल्यास का दिली नाही ? याचाही शोध घेतला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अशा अपप्रवृत्ती त्वरित बंद झाल्या पाहिजे. त्यासाठी हिंदूंनी जागृत राहून त्यांच्या हक्कांसाठी न्यायालयात लढत राहिले पाहिजे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१७.३.२०२६)