सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Mobile Data Tax : मोबाईल डेटा वर कर लावण्याचा केंद्र सरकारचा विचार !

Mobile Data Tax : मोबाईल डेटा वर कर लावण्याचा केंद्र सरकारचा विचार !

नवी देहली – भारतामध्ये येत्या काळात भ्रमणभाषवर इंटरनेट वापरणे महाग होऊ शकते. सरकार मोबाईल डेटा वापरावर नवीन कर लावण्याचा पर्याय विचारात घेत आहे. या संदर्भात दूरसंचार विभागाला अभ्यास करून ‘मोबाइल डेटा वापरावर कर लावणे शक्य आहे का ? लावल्यास त्याची कार्यवाही कशी करावी ?’, यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सरकारकडून अद्याप यासंदर्भात कोणतेही अधिकृत वक्तव्य आलेले नाही; मात्र गेल्या काही दिवसांपासून विविध सामाजिक माध्यमांवर सूत्रांच्या हवाला देत ही बातमी चर्चेत आहे.

प्रत्येक जीबी डेटा मागे १ रुपये कर आकारण्याचा विचार

सरकार ज्या पर्यायाचा विचार करत आहे, त्यानुसार प्रत्येक जीबी डेटा मागे १ रुपये कर लावला जाऊ शकतो. असे झाल्यास वापरकर्ता जेव्हा मोबाईल डेटा वापरेल, तेव्हा त्यावर हे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. अशा प्रकारे कर आकारल्यास सरकारला प्रतिवर्षी सुमारे २२ सहस्र ९०० कोटी इतके उत्पन्न मिळू शकते, असे सांगितले जात आहे; मात्र हा केवळ प्रस्ताव असून अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

भारतामध्ये स्वस्त डेटा आणि वाढता वापर

भारत जगातील स्वस्त मोबाइल डेटा असलेल्या देशांपैकी एक आहे. स्वस्त इंटरनेटमुळे देशात डेटा वापर झपाट्याने वाढला आहे. व्हिडिओ सेवा, सामाजिक माध्यमे, ऑनलाईन खेळ आणि लघु व्हिडिओ पहाणे यामुळे मोबाईल डेटा वापर सातत्याने वाढत आहे.

आधीच १८ टक्के जी.एस्.टी. लागू

सध्या मोबाईल रिचार्जवर १८ टक्के जी.एस्.टी. (गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स – वस्तू आणि सेवा कर) आकारला जातो. म्हणजे वापरकर्ते दूरसंचार सेवांवर आधीच कर भरत आहेत. भविष्यात डेटावर स्वतंत्र कर लावला गेला, तर तो विद्यमान कराव्यतिरिक्त नवीन शुल्क ठरू शकतो.

अभ्यासानंतरच अंतिम निर्णय

सध्या सरकारने दूरसंचार विभागाला प्रस्तावाचा सविस्तर अभ्यास करून त्याचे लाभ आणि हानी समजून घेण्यास सांगितले आहे. अहवाल आल्यानंतरच भारतात मोबाईल डेटा वापरावर नवीन कर लावायचा कि नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल.

नूतन लेख