अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षाचे अनेक पदर

दक्षिण आशियातील राजकारणात अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांचे संबंध नेहमीच गुंतागुंतीचे राहिले आहेत. भौगोलिक जवळीक, ऐतिहासिक वारसा, धार्मिक-सांस्कृतिक नाती आणि सीमावाद या सर्व घटकांमुळे या दोन देशांमध्ये विश्वासापेक्षा संशयाचे वातावरण अधिक दिसते. अलीकडच्या काळात या तणावाने पुन्हा एकदा उग्र रूप धारण केले असून सीमारेषेवरील चकमकी, आरोप-प्रत्यारोप आणि परस्परांवरील आतंकवादाचे आरोप यांमुळे युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या संघर्षामागील कारणे, पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती, अफगाणिस्तानातील सत्ता समीकरणे आणि भविष्यातील परिणाम यांचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.

१. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि ‘ड्युरंड’ रेषेचा वाद

अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संबंध आणि संघर्ष यांचे मूळ ‘ड्युरंड’ रेषेत आहे. (ब्रिटीश अधिकारी सर मॉर्टिमर ड्युरंड आणि अफगाणचे अमीर अब्दुर रहमान खान यांच्यात झालेल्या करारानुसार तत्कालीन ब्रिटीश भारत अन् अफगाणिस्तान यांच्या प्रभावाच्या मर्यादा निश्चित करण्यासाठी ही रेषा सिद्ध केली गेली.) ब्रिटीश काळात आखलेली ही सीमारेषा अफगाणिस्तानने कधीच अधिकृतपणे मान्य केलेली नाही. पाकिस्तानने मात्र ती आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून स्वीकारली आहे. या सीमारेषेच्या दोन्ही बाजूंना पश्तून समाज मोठ्या प्रमाणावर वसलेला आहे. त्यामुळे पश्तूनिस्तान या संकल्पनेभोवती अनेकदा राजकीय भावना पेट घेतात. अफगाणिस्तानातील सत्ताधार्‍यांनी वेळोवेळी पाकिस्तानवर पश्तून प्रदेशांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे, तर पाकिस्तान हा अफगाणिस्तान आपल्या सीमावर्ती भागात अस्थिरता पसरवत असल्याचा आरोप करत असतो.

२. पाकिस्तानची आर्थिक घसरण आणि बाह्य तणाव

सध्याच्या घडीला पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात आहे. चलनमूल्य घसरलेले, महागाई प्रचंड वाढलेली, परकीय चलनसाठा न्यून झालेला आणि कर्जाचे ओझे वाढलेले अशा स्थितीत सरकारवर प्रचंड दबाव आहे. बेरोजगारी आणि महागाईमुळे जनतेत असंतोष वाढत आहे. अशा वेळी उत्तरदायी नेतृत्वाने आर्थिक सुधारणांवर भर द्यायला हवा; परंतु पाकिस्तानच्या सत्ताधार्‍यांनी वारंवार बाह्य शत्रूचे चित्र रंगवून अंतर्गत प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याची पद्धत अवलंबली आहे.

भारताविरुद्ध तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न पहलगाम आक्रमणानंतर फसल्याने आता पाकिस्तानने अफगाणिस्तानकडे लक्ष वळवले आहे. ‘अफगाणिस्तानात राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक संकट असल्याने तिथे तणाव वाढवून आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधता येईल अन् ‘आम्हीही संकटात आहोत’, असे सांगून आर्थिक साहाय्यासाठी दार ठोठावता येईल’, अशी पाकिस्तानची रणनीती असू शकते; परंतु हा डाव धोकादायक आहे; कारण युद्ध किंवा तणाव हा आर्थिक पुनरुत्थानाचा मार्ग नसून उलट संकट अधिक गडद करणारा ठरू शकतो.

३. तालिबान सत्तेची पुनर्स्थापना आणि पालटलेली समीकरणे

अफगाणिस्तानात वर्ष २०२१ मध्ये तालिबानने पुन्हा सत्ता हस्तगत केल्यानंतर परिस्थिती पूर्णपणे पालटली. पाकिस्तानने पूर्वी तालिबानला पाठिंबा दिल्याचा आरोप होत असला, तरी सत्तेत आल्यानंतर तालिबानने पाकिस्तानच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत. विशेषतः ‘तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ या संघटनेच्या कारवायांविषयी पाकिस्तान अस्वस्थ आहे. पाकिस्तानचा आरोप आहे की, अफगाणिस्तानातील भूमीचा वापर करून आतंकवादी गट पाकमध्ये आक्रमणे करतात.

दुसरीकडे अफगाण तालिबानचे मत असे आहे की, पाकिस्तानने अनेक वर्षे अफगाणिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप केला आणि अस्थिरता वाढवली. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये परस्पर संशय अधिक गडद झाला आहे.

४. ‘इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोव्हिनन्स’ (आय.एस्.के.पी.)ची भूमिका आणि पाकिस्तानची रणनीती

या संपूर्ण समीकरणात ‘इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोव्हिनन्स’ (आय.एस्.के.पी.) ही संघटना महत्त्वाची ठरते. ही संघटना इस्लामी स्टेटच्या विचारसरणीवर आधारीत असून अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांत सक्रीय आहे. तालिबान आणि आय.एस्.के.पी. यांच्यात वैचारिक अन् सत्तास्पर्धा आहे. तालिबान पश्तूनबहुल नेतृत्वाखाली चालते, तर आय.एस्.के.पी. अफगाणिस्तानातील विविध जातीय गटांमध्ये प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते.

पाकिस्तानमध्ये अशी भीती व्यक्त केली जाते की, अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारमध्ये पश्तून वर्चस्व असल्याने हजारा, ताजिक, उझबेक असे इतर जातीय गट असंतुष्ट आहेत. पाकिस्तानला असे वाटते की, या असंतोषाचा अपलाभ घेऊन तालिबान सरकारला कमकुवत करता येईल. ‘आय.एस्.के.पी.’ला अप्रत्यक्षरित्या बळ देऊन किंवा अल्पसंख्यांक गटांना प्रोत्साहन देऊन तालिबानविरुद्ध आंतरिक बंड उभे राहील; मात्र ही रणनीती अत्यंत धोकादायक ठरू शकते; कारण आतंकवादी संघटनांचा वापर रणनैतिक साधन म्हणून करण्याचा इतिहास शेवटी स्वतःच्या सुरक्षिततेवर उलटतो. पाकिस्तानने ही याआधीही अनुभवले असून त्यातून धडा मात्र घेतलेला नाही. त्यामुळे अशा संघटनांना बळ देणे, म्हणजे स्वतःच्या घरात आग लावण्यासारखे आहे.

५. जातीय राजकारण आणि अस्थिरतेची शक्यता

अफगाणिस्तान बहुजातीय देश आहे. पश्तून, ताजिक, हजारा, उझबेक आणि इतर गट यांमध्ये ऐतिहासिक मतभेद आहेत; परंतु बाह्य हस्तक्षेप झाला की, हे गट अनेकदा एकत्र येतात. जर पाकिस्तानने तालिबानविरुद्ध अल्पसंख्यांक गटांना उभे करण्याचा प्रयत्न केला, तर उलट अफगाण समाजात सामायिक शत्रूची भावना निर्माण होऊ शकते. यासह पाकिस्तानातील पश्तून लोकसंख्याही मोठी आहे. अफगाणिस्तानातील संघर्षाचा परिणाम पाकिस्तानातील पश्तून भागांवर होऊ शकतो.

पाकिस्तानाचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अटकेच्या प्रकरणानंतर पठाण समाजात असंतोष वाढल्याचे दिसते. पाकिस्तानातील पठाण आणि अफगाणिस्तानातील पश्तून यांचे वांशिक नाते घट्ट असल्याने ही अप्रसन्नता केवळ राजकीय न रहाता सामाजिक स्वरूप धारण करू शकते. त्यामुळे पाकिस्तानचे अंतर्गत सत्तासंतुलन आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

६. आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका

आजचा आंतरराष्ट्रीय समुदाय पूर्वीसारखा निष्क्रीय नाही. आतंकवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या देशांवर आर्थिक निर्बंध, राजनैतिक दबाव आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर टीका यांचा वापर केला जातो. पाकिस्तानने जर तणाव वाढवून आर्थिक साहाय्य मिळवण्याचा प्रयत्न केला, तर उलट त्याच्यावर अधिक कठोर अटी लादल्या जाऊ शकतात.

अफगाणिस्तानातही मानवाधिकार, महिला शिक्षण आणि समावेशक शासन यांविषयी आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे. अशा वेळी बाह्य युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास अफगाणिस्तानातील सामान्य जनतेचे हाल अधिक वाढतील.

अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संघर्ष हा केवळ सीमावाद नाही; तर तो आर्थिक, जातीय, धार्मिक आणि राजकीय घटक यांनी विणलेला गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. पाकिस्तानने आर्थिक संकट झाकण्यासाठी किंवा रणनैतिक लाभासाठी तणाव वाढवला, तर तो दीर्घकालीन दृष्टीने आत्मघातकी ठरू शकतो. ‘आय.एस्.के.पी.’सारख्या संघटनांचा वापर करून तालिबान सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण प्रदेशात अराजकता पसरू शकते. दक्षिण आशियाला आज युद्ध नव्हे, तर स्थैर्य, सहकार्य आणि विकास यांची आवश्यकता आहे. संवाद, परस्पर आदर आणि आतंकवादाविरोधी ठाम भूमिका या तत्त्वांवरच या प्रदेशाचे भविष्य सुरक्षित राहू शकते. अन्यथा इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन सामान्य नागरिकांनाच त्याची सर्वाधिक किंमत मोजावी लागेल.

– डॉ. (प्रा.) शांभवी थिटे, परराष्ट्र धोरण अभ्यासक आणि साहाय्यक प्राध्यापक, ‘कुमारागुरु ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन’, कोईम्बतूर, तमिळनाडू. (५.३.२०२६)

(साभार : साप्ताहिक ‘विवेक’, मराठी)