अंदमान निकोबार कमांड : चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला रोखणारी भारताची सर्वांत मोठी शक्ती !

आपण भारताच्या नकाशाकडे पाहिल्यास लक्षात येते की, मलक्का सामुद्रधुनीचे पश्चिमेकडील प्रवेशद्वार हे भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या अगदी जवळ आहे. ‘ग्रेट निकोबार बेट’ मलक्का सामुद्रधुनीच्या तोंडापासून (‘इनलेट’पासून) हाकेच्या अंतरावर आहे. येथे आधुनिक नौदल तळ आणि विमानतळ विकसित केल्यास भारत या मार्गावरून जाणार्‍या प्रत्येक हालचालीवर २४ घंटे कायम लक्ष ठेवू शकतो. ‘ग्रेट निकोबार’वरील प्रस्तावित प्रकल्प भारताला या ‘चोक पॉईंट’वर पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यास साहाय्य करील. यामुळे शत्रूराष्ट्राच्या युद्धनौका किंवा पाणबुड्या यांना हिंदी महासागरात प्रवेश करणे कठीण होईल.

१. नकाशाद्वारे विश्लेषण

जर आपण नकाशा कल्पनेत आणला, तर लक्षात येईल की,

अ. डाव्या बाजूला (पश्चिम) : अंदमान-निकोबार (भारत) येथे आपण ‘दोरखंड’ धरून उभे आहोत.

आ. मध्यभाग : मलक्का सामुद्रधुनी हा एक ‘चिंचोळा दरवाजा’ आहे.

इ. उजव्या बाजूला (पूर्व) : दक्षिण चीन समुद्र आणि चीन : ज्यांना या दरवाज्यातून बाहेर पडायचे आहे.

थोडक्यात सांगायचे, तर ज्याप्रमाणे एखाद्या गडाचा दरवाजा ज्याच्या कह्यात असतो, तो संपूर्ण प्रदेशावर नियंत्रण ठेवतो, तसेच मलक्का सामुद्रधुनीवर ज्याचे वर्चस्व आहे, तो हिंद-प्रशांत (इंडो पॅसिफिक) क्षेत्राचा खरा ‘स्वामी’ ठरतो. ग्रेट निकोबार प्रकल्प भारताला हीच शक्ती प्रदान करणार आहे.

२. ‘अंदमान निकोबार कमांड’चे विशिष्ट सामर्थ्य आणि सामरिक महत्त्व

भारतीय नौदलाची ‘अंदमान आणि निकोबार कमांड’ (ए.एन्.सी.) ही केवळ एक लष्करी चौकी नाही, तर ती देशाच्या सागरी रणनीतीची ‘ब्रह्मास्त्र’ आहे. ८ ऑक्टोबर २००१ या दिवशी स्थापन झालेली ही कमांड भारताची पहिली आणि एकमेव ‘ट्राय-सर्व्हिस थिएटर कमांड’ आहे. याचा अर्थ येथे नौदल, हवाई दल आणि भूदल हे तिन्ही विभाग एकाच ‘कमांडर इन चीफ’च्या अंतर्गत काम करतात.

‘अंदमान निकोबार कमांड’चे विशिष्ट सामर्थ्य आणि त्याचे सामरिक महत्त्व खालील सूत्रांच्या आधारे समजून घेऊया.

अ. अजोड भौगोलिक स्थान : अंदमान-निकोबार बेटांची साखळी उत्तरेकडून दक्षिणेकडे ७५० किमीपेक्षा अधिक पसरलेली आहे.

आ. ‘नॅचरल एअरक्राफ्ट कॅरिअर’ : ही बेटांची साखळी हिंदी महासागरात भारतासाठी एका ‘स्थिर विमानवाहू युद्धनौके’सारखी आहे. युद्धनौका बुडू शकते; पण बेटे हलू शकत नाहीत.

इ. मलक्कावर लक्ष : ही कमांड ‘मलक्का सामुद्रधुनी’ आणि ‘सिक्स डिग्री चॅनेल’ या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर पूर्णपणे लक्ष ठेवते.

ई. ‘ट्राय-सर्व्हिस’ एकत्रीकरण : ‘ए.एन्.सी.’चे सर्वांत मोठे तांत्रिक सामर्थ्य म्हणजे तिन्ही दलांमधील समन्वय.

ई १. वेगवान प्रतिसाद : कोणत्याही संकटाच्या वेळी देहलीतील मुख्यालयाची वाट न पहाता स्थानिक कमांडर तात्काळ तिन्ही दलांचा वापर करून कारवाई करू शकतो.

ई २. संयुक्त सराव : येथे नियमितपणे ‘डिफेन्स ऑफ अंदमान अँड निकोबार’सारखे सराव केले जातात, ज्यामुळे तिन्ही दलांची कार्यक्षमता वाढते.

उ. ‘सिक्स डिग्री’ आणि ‘टेन डिग्री चॅनेल’वर नियंत्रण : सागरी भाषेत ‘चॅनेल’, म्हणजे दोन बेटांमधील पाण्याचा मार्ग.

उ १. ‘टेन डिग्री चॅनेल’ : हे अंदमान आणि निकोबार बेटांना वेगळे करते. येथून होणार्‍या प्रत्येक व्यापारी हालचालीवर ‘ए.एन्.सी.’ची दृष्टी असते.

उ २. ‘सिक्स डिग्री चॅनेल’ : हे ग्रेट निकोबार आणि इंडोनेशियाचे सुमात्रा बेट यांच्यामध्ये आहे. हे ‘मलक्का’कडे जाणार्‍या जहाजांचे मुख्य प्रवेशद्वार आहे. ‘ए.एन्.सी.’ने येथे स्वतःची उपस्थिती वाढवल्यामुळे चीनच्या पाणबुड्यांना येथून गुपचूप जाणे अशक्य झाले आहे.

ऊ. पाळत ठेवणे आणि देखरेख : ‘ए.एन्.सी.’कडे अत्याधुनिक रडार यंत्रणा आणि लांब पल्ल्याची विमाने आहेत.

ऊ १. ‘पी-८ आय पोसायडन’ : हे विमान हिंदी महासागरातील पाणबुड्या शोधण्यात जगात सर्वोत्तम मानले जाते. ‘ए.एन्.सी.’च्या तळांवरून ही विमाने नियमितपणे गस्त घालतात.

ऊ २. कोस्टल रडार नेटवर्क : बेटांच्या साखळीवर बसवलेल्या रडारमुळे भारताला ‘डोमेन अवेअरनेस’ (समुद्रात काय चालले आहे, याची पूर्ण माहिती) प्राप्त होते.

भारतासाठी ‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्प महत्त्वाचा का ?

१. ‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य आणि धोरणात्मक महत्त्व

‘ग्रेट निकोबार’ हा अनुमाने ७० सहस्र कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा बहुआयामी प्रकल्प आहे. यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘ट्रान्सशिपमेंट’ बंदर (माल चढवणे-उतरवणे यांचे ठिकाण), द्विपयोगी विमानतळ, वीज प्रकल्प आणि वसाहती यांचा समावेश आहे. मलक्का सामुद्रधुनीजवळील हे बेट हिंद महासागरातील ४० टक्के समुद्री व्यापारावर लक्ष ठेवण्यास सक्षम आहे. चीनसारख्या देशांच्या व्यापारावर अवलंबून असलेल्या या मार्गासाठी भारताची सशक्त उपस्थिती राष्ट्रीय सुरक्षेची आवश्यकता आहे; मात्र काँग्रेसच्या दीर्घकाळच्या दुर्लक्षामुळे बेटांचा विकास रखडला, ही वस्तूस्थिती नाकारता येत नाही.

२. ऐतिहासिक दुर्लक्ष आणि राजकीय भूमिका

पर्यटनापुरते काही बेट विकसित झाले; पण बंदरे, विमानतळ आणि संरक्षण सुविधा रखडल्या. चीनला न दुखावण्याच्या धोरणामुळे सीमावर्ती भागाप्रमाणे इथेही अनास्था दिसली. ‘हिंद महासागरात भारताची भूमिका बळकट करण्याऐवजी स्थिती जशी आहे तशी ठेवण्याची मानसिकता होती का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

३. आर्थिक लाभ आणि स्थानिक विकास

‘ट्रान्सशिपमेंट’ बंदरामुळे सिंगापूर-कोलंबोवरील अवलंबित्व संपेल. वेळ, पैसा आणि धोरणात्मक स्वायत्तता वाचेल. सहस्रो रोजगार, आरोग्य-शिक्षण सुविधा आणि वनवासी मुख्य प्रवाहात येतील. गरिबीचे चक्र मोडेल.

४. पर्यावरणाच्या दृष्टीने उपाययोजना

प्रदेशाची जैवविविधता संरक्षित करण्यासाठी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन केले. वृक्षारोपण, वन्यजीव मार्ग, कार्बन शमन, किनारी संरक्षण आणि आदिवासी हक्क यांसाठी उपाय आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाने अटींचे काटेकोर पालन आवश्यक ठरवले. विकास आणि पर्यावरण संतुलित राहील.

५. ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला विरोध का ?

‘विकास निसर्गविरोधी असावा’, असा गैरसमज आहे. शाश्वत विकासाची संकल्पना जगमान्य आहे. प्रकल्प रहित करण्यापेक्षा तांत्रिक उपाय शोधणे आवश्यक आहे. स्थानिक रोजगार, सुरक्षा आणि विकासाचे पर्याय कोण देणार ?

६. स्थानिक समाजाचा विकास

वनवासी दशकांपासून मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. अलीकडील प्रयत्नांना हा प्रकल्प बळकटी देईल. डिजिटल सुविधा आणि पर्यटन यांना चालना मिळेल.

७. राष्ट्रीय सुरक्षेची आवश्यकता

सागरी मार्ग निगराणी, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि भागीदारीसाठी नागरी पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत. असे झाले, तर पारदर्शकता, स्थानिक सहभाग आणि जैवविविधता संरक्षण अबाधित राहील.

८. शाश्वत विकासाची वाटचाल

भारताची समुद्री अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. पर्यावरणाची चिंता सोडवत विकासाला चालना देणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. ग्रेट निकोबार हे सागरी स्वप्नांचे प्रतीक आहे. पर्यावरणाविषयीचे प्रयत्न दायित्वाने साकार केले, तर राष्ट्र-धर्म साकारेल.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

३. ‘इंडो-पॅसिफिक’मधील वाढती भूमिका

आज ‘ए.एन्.सी.’ केवळ भारताचे रक्षण करत नाही, तर ती आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थैर्याचा केंद्रबिंदू बनत आहे.

अ. ‘मिलन’ सराव : भारतीय नौदल प्रत्येक २ वर्षांनी येथे ‘मिलन’ नावाचा मोठा बहुराष्ट्रीय नौदल सराव आयोजित करते, ज्यामध्ये ४०-५० देशांचे नौदल सहभागी होतात. यामुळे भारताची ‘सॉफ्ट पॉवर’ आणि लष्करी दबदबा दोन्ही वाढतात.

आ. मानवतावादी साहाय्य : सुनामी किंवा चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी ‘ए.एन्.सी.’ या क्षेत्रातील देशांना सर्वांत आधी साहाय्य पोचवते.

४. आगामी पायाभूत सुविधा आणि सामर्थ्य

ग्रेट निकोबार प्रकल्पांतर्गत ‘ए.एन्.सी.’ची शक्ती आणखी वाढणार आहे.

अ. ‘आय.एन्.एस्. कोहसा’ आणि ‘आय.एन्.एन्. बाज’ : यांसारख्या तळांवर धावपट्ट्यांची लांबी वाढवली जात आहे, जेणेकरून तेथे लढाऊ विमाने (सुखोई-३० एम्.के.आय.) आणि मोठी मालवाहू विमाने उतरू शकतील.

५. निष्कर्ष

थोडक्यात सांगायचे, तर जर हिंदी महासागर हा एक दरवाजा असेल, तर ‘अंदमान निकोबार कमांड’ ही त्या दरवाजाची ‘किल्ली’ आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला रोखण्यासाठी ही कमांड भारताची सर्वांत मोठी शक्ती आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (२३.२.२०२६)