‘शोषक-शोषित’ विचारसरणी आणि एकतर्फी कायद्यांमुळे होत असलेला धंदा !

कायदे जेव्हा एकतर्फी बनवले जातात, तेव्हा दोन गोष्टी घडतात. एक म्हणजे अनेकांना विनाकारण अडकवले जाते आणि दुसरे म्हणजे पैसा वसुलीच्या धंद्याचे एक ‘रॅकेट’ (जाळे) अन् साखळी उभी रहाते. दुसरे कारण अधिक घातक आहे; कारण ती जे खरोखरच पीडित आहेत, त्यांच्यावर अन्याय करते. अन्याय निवारण्यासाठी म्हणून केलेला न्यायच जेव्हा त्याहीपेक्षा अधिक मोठा अन्याय करतो, तेव्हा त्याचे काय करायचे ? फक्त सहन करत रहायचे का ?

१. ‘कलम ४९८-अ’चा होणारा अपवापर

‘भारतीय दंड संहिते’तील ‘एखाद्या महिलेच्या पतीकडून किंवा पतीच्या नातेवाईकाकडून तिला क्रौर्याची वागणूक देणे’ (कलम ४९८-अ – Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty) याचा वापर सासरच्यांकडून चक्क पैसे वसुलीसाठी काही बायका करतात. सर्वोच्च न्यायालयानेच याला ‘कायदेशीर आतंकवाद’ संबोधले आहे, एवढी ही भयानक परिस्थिती आहे. ‘कलम ४९८-अ’ अंतर्गत केवळ पतीवरच नाही, तर सासू-सासरे, नणंद आणि अगदी लांबच्या नातेवाइकांवरही सामान्य अन् अस्पष्ट आरोप केले जातात. अशी अनेक प्रकरणे झाल्यानंतर आलेल्या बंदीमुळे केवळ ‘कलम ४९८-अ’मध्ये आता सहजासहजी अटक होत नाही, त्यामुळे तक्रारीत पतीवर ‘अप्राकृतिक सेक्स (संभोग) (कलम ३७७)’ किंवा सासरच्या पुरुषांवर बलात्काराचे (कलम ३७६) खोटे आरोप केले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये घटस्फोटाच्या वेळी मोठी पोटगी, निर्वाह भत्ता (Alimony and Maintenance) किंवा मालमत्ता मिळवण्यासाठी या कलमांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जातो.

२. पैसे वसुलीसाठी आरोप करणार्‍या महिलांविरुद्ध कारवाई का नाही ?

पोलीस ठाण्यात किंवा न्यायालयाच्या बाहेर पैसे देऊन खटला मागे घेण्याची ‘डीलिंग’ (व्यवहार) अशा प्रकरणांमध्ये सर्रास पहायला मिळते. पोलिसांपासून न्यायाधीशांपर्यंत अशा ‘गँग’ (टोळ्या) सिद्ध झाल्या आहेत. बिहारमधील अभियंता अतुल सुभाषने त्याच्या आत्महत्येपूर्वी दिलेल्या निवेदनात एका न्यायाधीश महिलेचा उल्लेख केला होता. काय झाले ? त्यांना पदोन्नती मिळाली, साधी चौकशी नाही आणि कारवाई तर काहीच नाही. हे असे ‘रॅकेट’ चालत असल्याचा आरोप असला, तरी त्याची शहानिशा करून हे प्रकार बंद करावेत, असे कुणासही वाटत नाही. ‘कलम ४९८-अ’ अंतर्गत प्रविष्ट झालेल्या खटल्यांपैकी १४.४ टक्के खटले खोटे सिद्ध झाले आहेत आणि आजतागायत एकाही महिलेवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ज्या खटल्यात महिलेने पतीवर, सासरच्यांवर केवळ छळवादासाठी आणि पैसे वसुलीसाठी ‘कलम ४९८-अ’चा गैरवापर केला’, असे न्यायालयातच सिद्ध झाले, त्या महिलेविरुद्धही सर्वोच्च न्यायालयाने काहीच कारवाई केली नाही. त्यामुळेच केवळ अशा आर्थिक वसुलीच्या वा मानसिक छळवादापोटी वर्ष २०२३ च्या अहवालाप्रमाणे ८३ सहस्र ७१३ विवाहित पुरुषांनी आत्महत्या केली.

३. ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याचा वापर करून पैसे उकळण्याचा चालू आहे धंदा !

अलिगढमधील चंद्रावती देवी यांचे प्रकरण हे आर्थिक लाभासाठी ‘अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या’चा (‘ॲट्रॉसिटी’चा) कथित पद्धतशीर गैरवापर केल्याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. अलिगढ येथील हास्तपूरच्या चंद्रावती देवी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांनी १० वर्षांच्या कालावधीत (वर्ष २०१४ ते वर्ष २०२४ या कालावधीत) ‘अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यां’तर्गत १५ गुन्हे नोंदवून खर्‍या पीडितांसाठी असलेल्या सरकारी हानीभरपाईपोटी अनुमाने ४६ लाख रुपयांची वसुली केल्याचा आरोप आहे. आयोगाकडे सादर केलेल्या अलिगढ पोलिसांच्या अहवालानुसार या कुटुंबाने प्रविष्ट केलेल्या अनेक केसेस संशयास्पद स्वरूपाच्या होत्या आणि केवळ हानीभरपाई मिळवण्याच्या उद्देशाने खोट्या बनवल्या गेल्या होत्या. केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने ‘ॲट्रॉसिटी’चे प्रकरण प्रविष्ट केल्याची सहस्रो प्रकरणे आहेत. आता स्वत:च्या ‘एस्.एस्.टी.’ असण्याचा वापर करून पैसे उकळण्याचा हा कायदेशीर धंदा चालू झाला आहे का ? केवळ ‘अनुसूचित जाती/जमाती’ असल्यामुळे ज्यांच्यावर अत्याचार झाला, ते बिचारे बाजूलाच राहिले. ते अजूनही वंचितच आहेत. त्यांना पुढे करून कायद्याचा वापर करून भलतेच लोक पैसे कमावत आहेत. महिला आणि ‘अनुसूचित जाती/जमाती’ यांच्यावर अत्याचार होऊ नये; म्हणून बनवलेले हे कायदे पैसे कमावण्याचे साधन बनले.

४. समानता आणण्याचा उपद्व्याप का केला जातो ?

कायद्याचा गैरवापर होतो, ही वस्तूस्थिती न्यायव्यवस्था मान्य करते; पण पालट मात्र करू इच्छित नाही. या कायद्यांचा गैरवापर होण्याचे सर्वांत मोठे आणि महत्त्वाचे कारण, म्हणजे त्यांचे एकतर्फी असणे. कायदे करण्यामागे असलेली शोषक-शोषित ही विचारसरणी, हे तर याचे मुख्य कारण आहे.

‘स्त्री-पुरुष समान नाहीत, सामाजिक वर्ग, जाती (व्यावसायिक ओळख) समान नाहीत’, मग त्या समान करण्याचा हा उपद्व्याप नक्की का केला जातो ? कोण करतात हे धंदे ? कुटुंब आणि समाज व्यवस्था संपवण्याचे अधिकृत ध्येय कुणाचे आहे ?

५. जोपर्यंत उच्च-नीचतेचा संघर्ष नाही, तोपर्यंत धंदा चालूच राहील !

व्यवस्थेत आणि न्यायात प्रत्येकाला समान संधी इथपर्यंत त्याचे स्वरूप रास्त आहे; पण जेव्हा समानतेच्या नावाखाली विषमताच रुजवली जाते, तेव्हा प्रश्न विचारावेच लागतात. ‘स्त्री विरुद्ध पुरुष’ नाही, तर ‘स्त्री आणि पुरुष एकमेकांना पूरक आहेत. समाजातील जाती एकमेकांच्या विरुद्ध किंवा उच्च-नीच नाहीत, तर एकमेकांना पूरक आणि परस्परावलंबी आहेत. त्यांचे स्वरूप पालटून त्यांना एकमेकांच्याविरुद्ध उभे करणे आणि त्यांच्यात कधीच न मिटणारा संघर्ष उभा करणे, जोवर थांबणार नाही, तोवर त्यातून आर्थिक पिळवणूक करणार्‍या ‘गँग’ (टोळ्या) चालूच रहातील. कितीही ‘गंदा’ (घाणेरडा) असला, तरी त्यांचा ‘धंदा’ चालूच राहील !

– श्री. प्रसन्न बर्वे, पणजी, गोवा. (४.२.२०२६)

(साभार : ‘प्रसन्नवदने ब्लॉग’वरून)