पंगा (टक्कर) भारताशी, ट्रम्प तोंडघशी !

‘ग्लोबल पोलिसमन’ (जागतिक पोलीस) असल्याच्या आविर्भावातून ट्रम्प यांनी भारताविषयीही ‘प्रेशर टॅक्टीस’ (दबावतंत्राच्या युक्त्या) अवलंबल्या; परंतु ते अक्षरशः तोंडावर आपटले. भारताशी पंगा घेऊन ते पूर्णतः फसले. अमेरिकेचा अहंकार गळून पडला, याचे कारण त्यांना याची कल्पनाच राहिलेली नाही की, हा २१ व्या शतकातील भारत आहे, तो दबावाखाली येणार नाही.

लेखक : डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक, पुणे.

१. इतर देशांच्या तुलनेत भारतावरील आयात शुल्क न्यून करणे, हा देशासाठी सुखद धक्का !

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सलग नवव्यांदा ‘विकसित भारत २०४७’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेचा पाया भक्कम करणारा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाला काही घंटे उलटताच तोच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आकारण्यात येत असलेले २५ टक्के ‘टॅरिफ’ (आयातशुल्क) १८ टक्क्यांवर आणण्यात येत असल्याचे घोषित केले, तसेच रशियाकडून तेल आयातीविषयी भारतावर लादलेले २५ टक्क्यांचे अतिरिक्त दंडात्मक आयात शुल्कही घटवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतासाठी विशेषतः भारतीय निर्यातदार, उद्योजक, गुंतवणूकदार यांच्यासाठी ट्रम्प यांनी दिलेला हा सुखद धक्का होता. याचे कारण आशिया खंडातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतावर अमेरिकेकडून आकारण्यात येणारे प्रस्तावित ‘टॅरिफ’ न्यून झाल्याने भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेत मालाची निर्यात करण्यामध्ये अधिक संधी मिळणार आहेत. सद्यःस्थितीत अमेरिकेला ‘सर्वाधिक निर्यात करणारा देश’ असणार्‍या चीनवर ट्रम्प यांनी ३६ टक्के ‘टॅरिफ’ आकारणी चालू केलेली आहे. बांगलादेश आणि इंडोनेशिया हे दोन्ही देशही अमेरिकेमध्ये वस्तू विकण्याविषयी भारताचे स्पर्धक आहेत. या देशांवरील ‘टॅरिफ’ही १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर भारताचा शेजारी असणारा पाकिस्तान अमेरिकेच्या ‘गुड बुक’मध्ये (चांगल्या देशांच्या सूचीत) गेल्याचे दिसत असले, तरी त्यांच्यावरील ‘टॅरिफ’ शुल्कही सध्या १९ टक्के आहे. या सर्व देशांच्या तुलनेत अमेरिकेकडून अल्प ‘टॅरिफ’ आकारणी झाल्यास भारतीय वस्तूंना स्पर्धात्मक पातळीवर निश्चितच चांगली संधी मिळणार आहे.

‘टॅरिफ’मधील हा सुखद दिलासा देतांनाच ट्रम्प यांनी आणखी एक घोषणा केली आहे. त्यानुसार ‘भारत आता रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवेल आणि व्हेनेझुएलाकडून तेलखरेदी करील. प्रसंगी अमेरिकेकडूनही भारत तेलाची आयात वाढवू शकतो. येत्या काळात भारत ५०० अब्ज डॉलर्सच्या (४५ सहस्र अब्ज रुपये) वस्तू आणि सेवा यांची खरेदी अमेरिकेकडून करील’, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले.

२. ट्रम्प यांनी ‘टॅरिफ’ घटवण्याची घोषणा करणे, हा भारताचा विजय !

अ. अमेरिकेच्या या निर्णयाला प्रतिसाद देतांना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले प्रतिसादात्मक उत्तर अतिशय चपखल आणि परराष्ट्र धोरणामध्ये शब्दांचा वापर किती अचूकपणाने करावा लागतो, याचे उदाहरण ठरणारे होते. मोदी यांनी असे म्हटले, ‘माझे मित्र डॉनल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर आकारण्यात येणारे आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्के केले, याचा मला पुष्कळ आनंद झाला.’

आ. यामुळे दोन देशातील संबंध बळकट होतील. तथापि पंतप्रधानांनी कुठेही या ट्वीटमध्ये ‘भारत रशियाकडून तेल खरेदी थांबवेल’, असे म्हटलेले नाही. ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची खरेदी अमेरिकेकडून करण्याचाही उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी केलेला नाही. या सर्व घोषणा ट्रम्प प्रशासनाकडून एकतर्फी केल्या जात आहेत.

इ. काल परवापर्यंत ‘भारतावर ५०० टक्के ‘टॅरिफ’ आकारले जाऊ शकते’, अशी धमकी देणार्‍या ट्रम्प यांना स्वतःला ‘टॅरिफ’ १८ टक्के करत असल्याची घोषणा करावी लागणे’, हा भारताचा मोठा विजयच म्हणावा लागेल.

३. भारताची ‘स्ट्रॅटेजिक सँगॅसिटी’ (धोरणात्मक चातुर्य)

भारताने एप्रिल २०२५ पासून व्यापार रणनीती सुधारण्यावर भर दिला. याला ‘स्ट्रॅटेजिक सँगॅसिटी’ असे म्हटले जाते. अमेरिकन वाढीव ‘टॅरिफ’मुळे जेम्स अँड ज्वेलरी, ‘ऑटो पार्टस्’ (वाहनांचे सुटे भाग), लेदर इंडस्ट्रीज, कृषी, फिशरीज (मत्स्योदपादन), डेअरी उद्योग यामधील अनुमाने ३२ अब्ज डॉलरचा (२ सहस्र ९०१ अब्ज रुपये) व्यापार प्रभावित झाला होता. ही सर्व क्षेत्रे श्रमिकप्रधान आणि ‘एम्.एस्.एम्.ई.’ (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग)चा अधिक समावेश असणारी असल्याने त्यांना दिलासा देणे आवश्यक होते.

भारताने इंग्लंड, युरोपियन महासंघ, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, न्यूझीलंड या देशांशी ‘मुक्त व्यापार करारा’त आघाडी घेतली. युरोपियन महासंघाशी झालेला करार हा ‘मदर ऑफ ऑल डील’ (सर्व करारांची जननी) म्हणून ओळखला जातो. याचे कारण युरोपची ५० कोटी श्रीमंत लोकांची बाजारपेठ भारतासाठी खुली झाली.

विमा, श्रमसंहिता, अणू कायद्यातील सुधारणा यांसह पंतप्रधान मोदी यांनी सातत्याने देशातील १४४ कोटी नागरिकांना स्वदेशीचे आवाहन केले आहे. (१०.२.२०२६)

– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर