अर्थसंकल्पात संरक्षणक्षेत्रात भरघोस वाढ : भारताची सुरक्षितता आणि संरक्षण सिद्धता बळकट होणार !

भारताचा संरक्षण व्यय अनुमाने देशांतर्गत सकल उत्पादनाच्या (‘जीडीपी’च्या) १.९ ते २ टक्के यांच्यामध्ये स्थिर आहे. एकूण ५० ते ५५ लाख कोटींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राचा वाटा १३ ते १४ टक्के आहे. जागतिक स्तरावर भारत ९३ अब्ज डॉलर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे.

१. संरक्षण निधीचा कार्यक्षम विनियोग

वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून संमत झालेला निधी परत जाण्याचे प्रमाण आता नगण्य झाले आहे. उलट ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या मोहिमांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. संरक्षण मंत्रालयाचे वर्ष २०२५-२६ चे सुधारित अनुमान ६ लाख ९८ सहस्र कोटी रुपये इतके असून मूळ अनुमानापेक्षा (६ लाख ८१ सहस्र २१० कोटी) ते २.५ टक्क्यांहून अधिक आहे.

पूर्वी प्रतिवर्षी संमत निधीपैकी अनुमाने ५ टक्के रक्कम व्यय न झाल्यामुळे परत जात असे. आता निधीचा पूर्ण आणि कार्यक्षम वापर होत असल्याने देशाची संरक्षण सज्जता अन् क्षमता वाढण्यास मोठे साहाय्य होत आहे.

२. तंत्रज्ञान आणि आत्मनिर्भरता

भारतीय सैन्यदलात आता ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धीमत्ता), ‘यूएव्ही’ आणि सायबर तंत्रज्ञान यांचा समावेश होत आहे, ज्यामुळे चीनसारख्या शत्रूचा मुकाबला करणे सोपे होईल. ‘मेक इन इंडिया’ (देशांतर्गत उत्पादन) आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांमुळे शस्त्रास्त्र निर्मितीला वेग आला आहे. वर्ष २०१४ पूर्वी आपण ७० टक्के शस्त्रे आयात करत होतो, आज तेच चित्र पालटले असून आपण मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी शस्त्रास्त्रांचा वापर आणि निर्यात करत आहोत. वर्ष २०२५ मध्ये भारताने अनुमाने २३ सहस्र कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांची निर्यात केली असून पुढील ५ वर्षांत शस्त्रास्त्र आणि दारूगोळा निर्मितीत आपण १०० टक्के आत्मनिर्भर होऊ, अशी आशा आहे.

३. गृह मंत्रालयाच्या निधीमध्ये वाढ

‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून मिळालेल्या धड्यांचा उपयोग करून देशाची संरक्षण सिद्धता अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गृह मंत्रालयाचा निधी ९ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल आणि भारत-तिबेट सीमा पोलीस यांसारख्या निमलष्करी दलांचे सक्षमीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चीनच्या सीमेवर तैनात भारत-तिबेट सीमा पोलीस आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात सीमा सुरक्षा दल यांची शक्ती वाढल्याने सीमा सुरक्षा अधिक अभेद्य होईल.

४. सीमावर्ती पायाभूत सुविधा

सीमावर्ती भागात रस्ते, पूल आणि बोगदे यांचे जाळे विणले जात आहे, हे अत्यंत सकारात्मक आहे. सैन्यदलाची शक्ती केवळ त्यांच्या स्वतःच्या निधीवर अवलंबून नसते, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील प्रगतीचाही सैन्यदलाला मोठा लाभ होतो.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे. (२.२.२०२६)