काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वप्रकरणी प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) उच्च न्यायालयाच्या लक्ष्मणपुरी खंडपिठासमोर पेच !

१. राहुल गांधी यांच्यावर दुहेरी नागरिकत्वाचा आरोप 

‘भारताचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे कायम त्यांच्या पोरकटपणामुळे चर्चेत असतात. आता त्यांच्याविषयीच्या न्यायालयीन आदेशाचा पोरकटपणा समोर आला आहे. वर्ष २००३ मध्ये राहुल गांधी यांनी ब्रिटनमध्ये ‘बॅकॉप्स लिमिटेड’ नावाचे आस्थापन चालू केले. तिचे ते संचालक होते आणि ब्रिटीश नागरिक म्हणून दाखवण्यात आले होते. एवढेच नव्हे, तर वर्ष २००६-०७ आणि २००७-०८ मध्ये या आस्थापनाने दिलेल्या आर्थिक ताळेबंदातही त्यांना ब्रिटीश नागरिक म्हणूनच दर्शवण्यात आले होते.

भारतासारख्या एका मोठ्या देशाचे विरोधी पक्षनेते तथा एका राष्ट्रीय पक्षाचे नेते राहुल गांधी विदेशी नागरिक असू शकतात, हे पचनी पडत नाही. हाच आरोप त्यांच्या मातोश्रींच्या विरोधात करण्यात आला होता. त्या विदेशी असल्यानेच त्यांना पंतप्रधानपदाची शपथ देण्यास तत्कालीन राष्ट्रपतींनी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला होता. एका परदेशस्थ महिलेला पंतप्रधानपद देणे अयोग्य आहे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.

२. राहुल गांधी यांच्या विरोधात  न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

भाजपचे एस्. विग्नेश शिशिर यांनी ‘दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणी राहुल गांधी यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवावा’, अशा प्रकारची याचिका प्रविष्ट केली. ती आमदार-खासदार यांच्या संदर्भातील विशेष न्यायालयात चालू होती. ही याचिका रायबरेली येथून लक्ष्मणपुरीला हस्तांतरित करावी, अशी विनंती शिशिर यांनी केली. त्यानुसार ती लक्ष्मणपुरी येथे वर्ग करण्यात आली. जानेवारी २०२६ मध्ये ‘राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध उत्तरप्रदेश पोलिसांनी फौजदारी गुन्हा नोंदवावा’, अशी विनंती विशेष न्यायालयाने अमान्य केली. त्यामुळे शिशिर यांनी प्रयागराज उच्च न्यायालयाच्या लक्ष्मणपुरी खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या समोर आले. मार्च २०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले. त्यात त्यांनी ‘राहुल गांधी यांच्या कथित दुहेरी नागरिकत्वाविषयी काही कार्यवाही केली आहे का ?’, अशी विचारणा केली. यासमवेतच ‘ब्रिटीश आस्थापनाकडूनही कागदपत्रे मागवावीत’, असा आदेश दिला.

३. राहुल गांधी यांच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयाची संभ्रमावस्था

१७.४.२०२६ या दिवशी लक्ष्मणपुरी उच्च न्यायालयाच्या एकल पिठाने ‘शिशिर यांनी प्रविष्ट केलेल्या प्रकरणात प्राथमिकदृष्ट्या तथ्य असल्याचे दिसते’, असे सांगत उत्तरप्रदेश पोलिसांना राहुल गांधी यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिला. हा आदेश झाल्याच्या तिसर्‍याच दिवशी न्यायमूर्ती विद्यार्थी यांनी स्वतःचाच आदेश स्थगित करून रहित केला.

४. न्यायमूर्तींच्या विसंगत आदेशांमुळे न्यायसंस्थेची मानहानी

न्यायमूर्तींनी ८ दिवसांत २-३ विसंगत आदेश पारित केले. त्यामुळे न्याय संस्थेविषयी चर्चा चालू झाल्या. या प्रकरणात न्यायमूर्तींनी केवळ त्यांचा निर्णय स्थगित केला नाही, तर तो रहितही केला. या वेळी उच्च न्यायालयाने ‘प्रयागराज उच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०१४ च्या निर्णयानुसार कनिष्ठ न्यायालयाने गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली, तर उच्च न्यायालयात आरोपीला नोटीस पाठवून त्याचे म्हणणे ऐकून घेणे अनिवार्य आहे’, असे कारण दिले. हे करत असतांना त्यांनी भाजपचे कार्यकर्ते विग्नेश शिशिर यांच्यावर सामाजिक माध्यमांशी संवाद साधल्याचा रोष  व्यक्त केला. या प्रकरणात न्यायमूर्तींनी काही घंट्यांच्या आत ३ विविध आदेश पारित केले. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेची निश्चितच मानहानी झाली.

जेव्हा न्यायालय राजकीय व्यक्तीविषयी न्याय देते, तेव्हा त्यांच्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असते. त्यामुळे जेव्हा न्यायालय एखादा आदेश देऊन काही काळातच तो मागे घेते, तेव्हा त्याची चर्चा होणे अगत्याचे आहे, तसेच न्यायसंस्थेवरील विश्वास कायम रहावा, याची त्यांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. उद्या याचिकाकर्ता हा भाजपचा कार्यकर्ता असल्यानेच न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिला, असा आरोप विरोधी पक्षाकडून होऊ शकतो. दुसरीकडे राहुल गांधी हे केवळ विदेशी मातेचे पुत्रच नाही, तर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा विदेशात दबदबा आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील आदेश रहित करण्यात परकीय शक्तींचा सहभाग होता का ?, अशीही चर्चा होऊ शकते.’

श्रीकृष्णार्पणस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१९.४.२०२६)