समता आणि समन्याय यांतून समानता खरेच शक्य आहे ?

समता आणि समन्याय (इक्विटी) यांतून समानता (इक्वालिटी) आणण्याचे प्रयत्न जसे जगभर झाले, त्याच्या अगदी विपरीत भारतात झाले. त्यामुळे जशी जगभरातील अनेक देशांत समानता येण्याच्या दिशेने पावले पडली, तशी भारतात विषमता दृढ होण्याच्या दिशेने पडली. मूळ उद्देशाशीच प्रतारणा केल्यामुळे समतेचा वापर करून फक्त विषमताच रुजवली आहे. ही विषवल्ली संपूर्ण समाज नासवल्याविना काही थांबणार नाही.

१. नागरी हक्क संरक्षण कायदा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हयात असतांना आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वर्ष १९५५ मध्ये ‘अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा’ (अनटचेबिलिटी ऑफेन्स ॲक्ट) संमत झाला होता. पुढे तोच ‘नागरी हक्क संरक्षण कायदा’ झाला. हा कायदा तांत्रिकदृष्ट्या सर्वांसाठी होता. या कायद्यात ‘आरोपी’ फक्त सवर्णच असावा, अशी अट नव्हती. जर एका दलित जातीच्या व्यक्तीने दुसर्‍या दलित जातीच्या व्यक्तीशी ‘अस्पृश्यता’ पाळली (उदाहरणार्थ सार्वजनिक विहिरीवर पाणी भरू दिले नाही किंवा मंदिरात प्रवेश नाकारला), तर या कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची सोय होती. ‘अस्पृश्यता’ पाळणारा कोणत्याही जातीचा असला, तरी त्याला शिक्षा होत असे.

२. ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याचे उद्दिष्ट ‘जातीय अत्याचार रोखला जावा’, हे नव्हे !

‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) १९८९’ या कायद्यात ‘प्रवर्ग’ सिद्ध करण्यात आले. यात ‘अन्याय आणि अत्याचार केवळ न केवळ ‘एस्.सी.’ (अनुसूचित जाती) अन् ‘एस्.टी.’ (अनुसूचित जमाती) यांच्यावरच होतो’, हे गृहीत धरण्यात आले आणि तो ‘या प्रवर्गाच्या बाहेरील व्यक्तीवरच नोंद होऊ शकतो’, अशी मेख मारण्यात आली.

याचा उद्देश ‘जातीभेद होऊ नये, तो थांबावा, समानता यावी, असा मुळीच नाही. उलट ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशी कायमस्वरूपी वर्गवारी करून संपूर्ण समाज संपेपर्यंत संघर्ष चालूच ठेवण्याची यथेच्छ सोय आहे. अनुसूचित जमाती या प्रवर्गात अनुमाने २ सहस्रांपेक्षा अधिक जाती येतात. या प्रवर्गातील जातींचे प्राबल्य आहे आणि त्यांच्यातही परंपरागत भेदभाव, उच्चनीचता आहे; पण त्यातील एका जातीची व्यक्ती दुसर्‍या जातीच्या व्यक्तीवर केलेल्या जातीगत अत्याचारासाठी ‘ॲट्रॉसिटी’ गुन्हा नोंद करू शकत नाही. ‘जातीय अत्याचार रोखला जावा’, असे या कायद्याचे उद्दिष्टच नाही. त्यामुळे इथे ‘समता’ याचा अर्थ केवळ बलशाली शोषित प्रवर्गाची निर्मिती एवढाच आहे. अशा समतेतून समानता कधीच येणे शक्य नाही.

३. इतर देशांत समानता आणण्यासाठी असलेले कायदे

समता किंवा समन्याय (इक्विटी) हे समानतेसाठी (इक्वालिटीसाठी) साधन म्हणून जगभर वापरले आहे. आपल्याकडे जसा जातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ‘ॲट्रॉसिटी ॲक्ट’ आहे, तसा अमेरिकेत वर्णद्वेष थांबवण्यासाठी ‘हेट क्राईम’ हे कायद्याचे स्वरूप आहे. दोघांचाही उद्देश समानता आणणे हाच आहे; पण एक मूलभूत फरक आहे, ‘अमेरिकन कायदे कोणत्याही एका वंशासाठी (फक्त कृष्णवर्णियांसाठी) नाहीत, जर एखाद्या गोर्‍या व्यक्तीवर तिच्या वंशावरून आक्रमण झाले’, तर तोही ‘हेट क्राईम’ मानला जातो. दक्षिण आफ्रिकेतही ‘इक्वालिटी ॲक्ट’ आहे. अमेरिकेप्रमाणेच हा कायदाही विशिष्ट गटासाठी नसून सर्वांसाठी आहे. जपानमध्ये ‘बुराकुमिन’ समुदायाविरोधातील कृतींना ‘कायदेशीर अन्याय’ किंवा ‘भेदभाव’ यांच्या श्रेणीत धरले जाते; परंतु त्याचे स्वरूप भारताच्या ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्यासारखे नाही. तिथे परंपरेने शोषित असलेल्या बुराकुमिन समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाऐवजी सकारात्मक पाऊल (अफर्मेटिव्ह ॲक्शन) हा उपाय योजण्यात आला. एकेकाळी झोपडपट्ट्यांसारख्या असलेल्या बुराकुमिन वस्त्यांचे रूपांतर आता आधुनिक वस्त्यांमध्ये झाले आहे. रस्ते, पाणी आणि घरे यांच्याविषयी या  वस्त्या जपानच्या मुख्य प्रवाहातील वस्त्यांच्या बरोबरीला आल्या आहेत. शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक साहाय्यामुळे या समुदायातील साक्षरता अन् उच्च शिक्षण यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया येथेही भारतासारखा ‘ॲट्रॉसिटी ॲक्ट’ नाही. मूळ फरक आहे तो त्यामागच्या विचारात. अन्याय झाला म्हणून त्याची भरपाई पुन्हा अन्यायाने करण्याचा विचार त्या देशांत नाही. उलट कुणीच भेदभाव करू नये, अशी भूमिका तेथील कायद्यांची आहे. इथे जसे राजकीय आणि सामाजिक प्राबल्य, वंशपरंपरागत अत्याचाराचा इतिहास वगैरे गोष्टींना गृहीत धरले जाते, तसेच तिथेही धरले जाते; पण अन्याय दूर करण्यासाठी नवा अन्याय केला जात नाही.

४. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या कायद्याने समान संधी उपलब्ध करून देतांना समानतेचे काय ?

‘अस्पृश्यता (गुन्हे) कायदा, १९५५’, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९’ आणि आता स्थगिती दिलेला ‘युजीसी प्रोमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स रेग्युलेशन, २०२६ (इक्विटी ॲक्ट)’ हा प्रवास पाहिला, तर तो जातीभेद आणि उच्चनीचता मिटवण्याऐवजी अधिकच घट्ट करण्याच्या दिशेने केल्याचे लक्षात येते. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळालेली ही नियमावली ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ ही वर्गवारी चक्क कॉलेज कॅम्पसमध्ये (महाविद्यालयीन परिसरात) आणून ठेवते. यातही गमतीचा भाग, म्हणजे ज्यांच्यावर ‘एस्.एस्.टी.’ प्रवर्गाने ‘ॲट्रॉसिटी’चे गुन्हे ज्या ओबीसी प्रवर्गावर नोंद केले आहेत, त्या ओबीसीचा समावेश आता या नियमावलीत ‘एस्.एस्.टी.’सह एकाच प्रवर्गात करण्यात आला आहे. सगळे ‘शोषित’ एका बाजूला आणि सगळे ‘शोषक’ दुसर्‍या बाजूला ही परिस्थिती प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये झाली, तर कुणीही कुणाचा मित्र उरणार नाही. मित्राला मस्करीत उच्चारलेली शिवी भेदभाव केल्याचे कारण होईल.

ज्या विचारसरणीने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शिक्षण क्षेत्र कह्यात घेतले आणि तिथे सर्व विभागणी शोषक, शोषित अशी करून ठेवली, तीच विचारसरणी आता न्यायव्यवस्थेत सक्रीय आहे. त्या वेळेस तसे करण्यास काँग्रेसने मोकळीक दिली, आता भाजप तीच अनिर्बंध मुभा देत आहे. यामागे दोघांचीही राजकीय गणिते आहेत; पण समान संधी उपलब्ध करून देण्याची हमी देणार्‍या समानतेचे काय ?

५. नव्या कायद्याने संघर्षबिंदू आणखी विस्तारत जातील !

जर भारतात समता आणि न्याय यांचा उद्देश समानता आणणे, हा होता, तर कायदेही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांच्यसारखे हवे होते. त्या देशांत संघर्षबिंदू (फॉल्टलाईन) मिटवण्यासाठी प्रयत्न झाले, इथे भारतात मात्र सर्वांत अधिक असलेले संघर्षबिंदू आणखी कसे मोठे होतील आणि विस्तारत जातील, याकडेच लक्ष देण्यात आले. आज आरक्षण ही सुविधा न रहाता हक्क झाला आहे, तसेच ‘आमच्यावर अन्याय झाला; म्हणून आम्हालाही अन्याय करण्याचा हक्क आहे’, ही मानसिकता वैध आणि कायदेशीर होईल. याचे परिणाम आफ्रिकेतील रवांडापेक्षाही भयानक होतील. स्वातंत्र्यानंतर लगेच जे शिक्षणातून झाले, त्याचेच पुढचे पाऊल आता कायदा आणि न्यायव्यवस्था यांतून होत आहे. समानतेचा कायम उद्घोष करणार्‍यांना ती आलेलीच नको, ही वस्तूस्थिती आहे.

– श्री. प्रसन्न बर्वे, पणजी, गोवा. (३.२.२०२६)

(साभार : ‘प्रसन्नवदने’ ब्लॉगवरून)