वैयक्तिक अधिकाराहून सार्वजनिक सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देणारी मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका !

१. आतंकवादी आक्रमणात आरोपी राहिलेल्या धर्मांधाला ‘टॅक्सी’ चालवण्याची अनुमती देण्यास मुंबई पोलिसांचा नकार

‘महाराष्ट्रात बस, रिक्शा, ट्रक, टॅक्सी यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक सेवा करायची असेल, तर वाहतूक पोलिसांची अनुमती घ्यावी लागते. वाहतूक पोलीस चौकशी करून संबंधित व्यक्तीला बिल्ला किंवा ‘बॅच’ देतात. त्याखेरीज आपण सार्वजनिक सेवेसाठी वाहनाचा वापर करू शकत नाही. मुंबई आतंकवादी आक्रमणातील आरोपी तथा सरकारने बंदी घातलेल्या एका आतंकवादी संघटनेचा सदस्य फहीम अर्शद युसुफ अन्सारी याने टॅक्सी चालवण्यासाठी पोलिसांकडे अनुमती मागितली; पण पोलिसांनी त्याला ती नाकारली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ‘मुंबईत झालेल्या जिहादी आतंकवादी आक्रमणात अन्सारी हा आरोपी होता. त्याला न्यायालयाने १० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षाही सुनावली होती. तो ती शिक्षा भोगून आलेला आहे. वर्ष २००८ मध्येही अशा प्रकारचे मुंबईत आक्रमण झाले होते. त्यातही हा आरोपी होता; पण त्याला तांत्रिकदृष्ट्या निर्दोषत्व मिळाले होते. अशी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आणि एका आतंकवादी संघटनेचा सदस्य असलेल्या व्यक्तीला सार्वजनिक व्यवस्थेत वाहन चालवण्याची अनुमती देणे चुकीचे आहे.’ त्यामुळे त्यांनी अनुमती नाकारली.

२. धर्मांधाची मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी याचिका

पोलिसांनी अनुमती नाकारल्यानंतर धर्मांधाने मुंबई उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका केली. तेथे त्याने ‘उपजीविकेसाठी व्यवसाय किंवा नोकरी करणे, हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे’, असे सांगितले. अर्थात् त्याच्या याचिकेला राज्य सरकारच्या वतीने तीव्र विरोध करण्यात आला. त्यांनी सांगितले, ‘वैयक्तिक अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षा यांमध्ये भेद आहे, तसेच वैयक्तिक अधिकाराहून सामाजिक सुरक्षा अधिक महत्त्वाची आहे.’ मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांच्या निकालपत्रात ‘व्यक्तीचे वैयक्तिक अधिकार हे दुय्यम असून सामाजिक हित महत्त्वाचे आहे’, असे सांगितले.

३. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून धर्मांधाची याचिका असंमत

‘जेव्हा सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न येतो, तेव्हा अशा व्यक्तीला आम्ही साहाय्य करू शकत नाही. पोट भरण्यासाठी त्याने दुसरा व्यवसाय करावा. तो मुंबईवरील जिहादी आतंकवादी आक्रमणात केवळ आरोपी नव्हता, तर त्याची भूमिकाही पुष्कळ आक्षेपार्ह होती.  दुसर्‍या गंभीर आणि देशविघातक कृत्यात हा भलेही निर्दोष सुटला असेल; परंतु त्याची भूमिका नजरेआड करता येणार नाही. त्याला प्रतिदिन सार्वजनिक ठिकाणी जनतेची किंवा साहित्याची ने-आण करण्याचा परवाना देणे धोकादायक आहे’, असे सांगून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने युसुफ अन्सारी याची याचिका असंमत केली.’ (२१.५.२०२६)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय