सध्या देशभरात पब, हॉटेल्स आणि नाईट क्लब यांना भीषण आगी लागून निष्पाप नागरिकांचे मृत्यू होण्याचे सत्र वाढले आहे. देहलीचे ‘हॉटेल फ्लोरिस स्टे’ असो किंवा गोव्यातील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन नाईट क्लब’, या दुर्घटना अपघात नसून प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि नफेखोरीपोटी केलेले खून आहेत ! नियमांची पायमल्ली, बेकायदेशीर बांधकामे आणि पैशांच्या जोरावर मानवी जिवाची होणारी हानी आता सहनशक्तीच्या पलीकडे गेली आहे.

१. कायद्याची ऐशीतैशी
देहलीतील मालवीय नगरच्या दुर्घटनेने प्रशासनाचा उघडा भ्रष्टाचार समोर आणला आहे. ज्या हॉटेलला ‘बेड अँड ब्रेकफास्ट’च्या अंतर्गत केवळ ६ खोल्यांची अनुमती होती, तिथे तब्बल २५ खोल्या थाटल्या गेल्या ! तळघरात बेकायदेशीरपणे रेस्टॉरंट चालू होते. सर्वांत संतापजनक, म्हणजे या इमारतीकडे अग्नीशमन दलाचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ नव्हतेच. गोव्याच्या हडफडे येथील नाईट क्लबची कथाही वेगळी नाही. डान्स फ्लोरवर (नाचण्यासाठीच्या मंचावर) कोणतीही सुरक्षा नसतांना ‘कोल्ड पायरो’ अर्थात् इलेक्ट्रिक फटाके उडवले जातात आणि प्रशासनाला त्याचा सुगावाही लागत नाही ? ही कसली यंत्रणा ? गोव्याच्या हडफडे येथील नाईट क्लबमध्ये आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्यासाठी साधी सोय नसणे आणि बाहेर पडण्याचे मुख्य गेट बंद असणे यांमुळे लोक आतच जिवंत गाडले गेले. केवळ दिखाऊपणासाठी लाकडी फळ्या आणि वाळलेल्या ताडपत्रांसारख्या अत्यंत ज्वलनशील वस्तूंची सजावट केली गेली, ज्याने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. डान्स फ्लोरवर सुरक्षिततेची कोणतीही उपाययोजना न करता इलेक्ट्रिक फटाक्यांचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता, ज्यातून उडालेल्या ठिणग्यांमुळे ही आग लागल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. स्वयंपाकघर आणि तळघरात वायूविजनाची सोय नसल्याने बहुतांश लोकांचा मृत्यू भाजून नाही, तर धुरामुळे गुदमरून झाला.

२. प्रशासन आंधळे का ?
देहलीचे ‘हॉटेल फ्लोरिस स्टे’मध्ये एका रात्रीत ६ खोल्यांच्या जागी २५ खोल्या उभ्या रहातात, निकृष्ट दर्जाचे वायरिंग केले जाते, सुरक्षेची कोणतीही उपकरणे नसतांना पब आणि हॉटेल्स रात्रभर गर्दीने ओसंडून वहातात; मग स्थानिक महापालिका, पोलीस अन् अग्नीशमन विभाग यांचे डोळे मिटलेले असतात का ? प्रशासनाचा हा जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्याचा दृष्टीकोनच या निष्पापांच्या मृत्यूला उत्तरदायी आहे. ‘दुर्घटना घडल्यावर चौकशीचे सोंग करायचे, काही दिवस हॉटेल्सवर धाडी टाकायच्या आणि पुन्हा ‘जैसे थे’ कारभार चालू करायचा’, हा सरकारी ‘पॅटर्न’ (पद्धत) आता थांबला पाहिजे.
३. आतातरी जागे व्हा !
हा खेळ आता थांबला पाहिजे. निष्पापांचे मृत्यू होऊ देणार्या या पब आणि हॉटेल मालकांवर तात्काळ कठोर कारवाई झाली पाहिजे, तसेच या बेकायदेशीर बांधकामांकडे पैशांच्या लालसेपोटी दुर्लक्ष करणार्या संबंधित सरकारी अधिकार्यांना थेट सहआरोपी करून कारागृहात डांबले पाहिजे. जोपर्यंत नियमांचे उल्लंघन करणार्यांवर बुलडोझर कारवाई होत नाही आणि भ्रष्ट अधिकार्यांवर वचक बसत नाही, तोपर्यंत आपल्या घरातील तरुण पिढी अशा पब अन् हॉटेल्स यांच्या मृत्यूच्या सापळ्यात होरपळत राहील. जनतेच्या जिवाशी खेळण्याची अनुमती या नफेखोरांना कुणी दिली ?
– श्री. नित्यानंद भिसे, पनवेल
(साभार : साप्ताहिक ‘हिंदुस्थान पोस्ट’, मराठी)
अनैतिकतेचा बाजार !
वैयक्तिक अधिकाराहून सार्वजनिक सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देणारी मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका !
पूर्वजांची दिनचर्या जुन्या पद्धतीची नाही, तर आश्चर्यकारक प्रगत आहे !
ग्राहकांना प्रतिदिन मिळणार अधिकाधिक २०० लिटर डिझेल !
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’चा मसुदा म्हणजे देवभूमीचे खासगीकरण आणि देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला !