जेव्हा ‘न्याय करणारा’ कायदाच अन्याय करतो…!

चांगल्या कायद्यांचा गैरवापर आणि वाईट कायद्यांचा वापर करणे, हे आपल्या देशात घडते. ते का आणि कशामुळे याचा विचार ना न्यायसंस्था करते, ना लोकनियुक्त प्रतिनिधी ! यात आर्थिक आणि राजकीय लाभ करवून घेणार्‍या अनेक टोळ्या निर्माण झाल्या आहेत. प्रश्न हाच आहे, ‘न्याय व्हावा, या हेतूआड अन्याय कुठवर सहन करायचा ?’

कायदा करण्यामागचा हेतू आणि त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम यांची पडताळणी आजवर कुणीही केली नाही. नाही म्हणायला ‘अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (२०१४)’ या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उद्देश आणि परिणाम यांतील दरी अधोरेखित करण्यासाठी जवळपास दशकाच्या माहितीचे विश्लेषण मागवले; पण हेही मान्य केले की, हे कायदे रहित करणे शक्य नाही; कारण लाखो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 

१. ‘ॲट्रॉसिटी’ कायदा, त्याचा होत असलेला गैरवापर आणि सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेली चेतावणी

‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९’ (‘ॲट्रॉसिटी’ कायदा) या कायद्याखालील प्रकरणांमध्ये सामान्यतः अटकपूर्व जामीन दिला जात नाही. प्रथमदर्शी माहिती अहवाल (एफ्.आय.आर्.) प्रविष्ट (दाखल) होताच आरोपीला त्वरित अटकेला सामोरे जावे लागते. वर्ष २०१८ च्या दुरुस्तीमध्ये ‘कलम १८ ए’ जोडले गेले, जे स्पष्टपणे सांगते, ‘एफ्.आय.आर्. नोंदवण्यापूर्वी कोणत्याही प्राथमिक चौकशीची आवश्यकता नाही आणि अटकेसाठी कुणाच्याही अनुमतीची आवश्यकता नाही. पोलिसांवर विनाविलंब आणि तात्काळ कारवाईचे बंधन आहे.’ दावा खरा आहे कि खोटा ? हे पुष्कळ उशिरा खटल्याच्या कालावधीत पडताळले जाते. ‘एफ्.आय.आर्.’ नोंदवताच किंवा आरोपपत्र प्रविष्ट होताच सरकार तक्रारदाराला अनिवार्य भरपाई (८५ सहस्र ते ८ लाख २५ सहस्र रुपयांपर्यंत) देते. काही ठिकाणी केवळ सरकारकडून मिळणारे हे पैसे लाटण्यासाठी खोट्या केसेस प्रविष्ट केल्या गेल्या आहेत. न्यायालयांनी अशा ‘धंदेवाईक’ तक्रारदारांच्या नोंदी घेतल्या आहेत, जे साहाय्य निधी गोळा करण्यासाठी वेगवेगळ्या लोकांविरुद्ध अनेक केसेस प्रविष्ट करतात.

‘या कायद्यात कर्तव्यात कसूर करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी कडक शिक्षेचे प्रावधान आहे. स्वतःवर कारवाई होऊ नये किंवा जातीय पक्षपाताचा आरोप लागू नये’, या भीतीने पोलीस अधिकारी अनेकदा पुरेशी छाननी न करताच केसेस नोंदवून अटक करतात. ‘अपमानित करण्याचा हेतू म्हणजे नेमके काय ?’, हे पूर्णपणे व्यक्तीनिष्ठ आहे. साधे वाद किंवा व्यावसायिक मतभेदही या कडक कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अनेकदा ‘जातीय अपमान’ म्हणून दाखवले जातात. म्हणूनच ‘हा कायदा नागरिकांना ‘ब्लॅकमेल’ (आमीष) करण्याचे आणि हिशोब चुकता करण्याचे साधन बनला आहे’, अशी चेतावणी वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती.

२. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची ‘भेदभावविरोधी’ नियमावली दुफळी माजवणारी !

याच धर्तीवर त्याचे पुढचे पाऊल, म्हणजे ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (‘यूजीसी’ने) आणलेली ‘भेदभावविरोधी’ नियमावली. वर्ष २०१२ पासून पुढे रेटल्या जाणार्‍या या मागणीला रेटणार्‍या इंदिरा जयसिंग तर ‘उच्च जाती’(?) यांच्याविरुद्ध भेदभाव होत नाही आणि ‘त्याच जातीचे लोक भेदभाव करतात’, असे सरळ सरळ म्हणतात. त्या म्हणतात म्हणून ‘यूजीसी’ मान्य करते आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री मान डोलावतात. साम्यवाद्यांना पेटता संघर्ष दिसतो, वंचित राजकारण्यांना भविष्य दिसते आणि सत्ताधिशांना पुन्हा जिंकून येण्याची खात्री ! अरे; पण शिक्षणाचे काय ? समाजात कायमस्वरूपी दुफळी माजेल आणि जे भेद आहेत, ते अधिक दृढ होतील, त्याचे काय ?

३. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची नवीन नियमावली ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ यांच्यातील संघर्ष वाढवणारी !

उच्च शिक्षणात ‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ हे संघर्षबिंदू (फॉल्टलाइन) मोठे आणि व्यापक करण्याच्या हेतूने ‘यूजीसी’ने ही नियमावली केली आहे. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’च्या ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन, २०२६’च्या नवीन नियमावलीत भेदभाव हा प्रामुख्याने अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्य या प्रवर्गांमधील विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. खोट्या किंवा खोडसाळ तक्रारी करणार्‍यांवरील दंडात्मक कारवाईचे प्रावधान वगळण्यात आले आहे. ‘अप्रत्यक्ष भेदभाव’ (Indirect Discrimination) सारख्या संज्ञांची नेमकी व्याख्या न केल्यामुळे चौकशी समितीला स्वतःच्या मर्जीनुसार अर्थ लावण्याची मुभा मिळते. तक्रार प्राप्त झाल्यापासून ठराविक दिवसांत (साधारणतः ३० ते ४५ दिवस) चौकशी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. नाव ‘इक्विटी’ (समता) आहे; पण ‘इक्विटी’ आणि ‘इक्वालिटी’ (समानता) यांतील भेद अनेकांना ठाऊक नाही. ‘इक्वालिटी’, म्हणजे सर्वांना समान अधिकार किंवा सर्वांना समान लेखणे आणि ‘इक्विटी’, म्हणजे जे सरकारमान्य शोषित आहेत, त्यांना अधिक किंवा सर्वंकष अधिकार देणे, असा आहे. एकदा शोषक आणि शोषित हे वर्ग सरकारमान्य झाले की, मग संघर्ष कधीच संपत नाही. रवांडा देशातील वस्तूपाठ सर्वत्र गिरवला जातो.

– श्री. प्रसन्न शिवराम बर्वे, पणजी, गोवा. (२९.१.२०२६)

(साभार : ‘प्रसन्नवदने ब्लॉग’वरून)