विश्वविद्यालय अनुदान नियमावलीतील पालट, म्हणजे हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचे कारस्थान नव्हे ना ?

६ फेब्रुवारी या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अनुदान आयोग, त्यावर असलेले आक्षेप, आरक्षणामुळे होत असलेली हानी आणि ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०१२’मधील तत्त्वे अन् त्यात करण्यात आलेले पालट’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.

लेखाचा भाग १ पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/1005272.html

७. विश्वविद्यालय अनुदान नियमावलीत पालट करण्याविषयीची पार्श्वभूमी एकूण ७०४ विश्वविद्यालये आणि १ सहस्र ५५३ महाविद्यालये मिळून विद्यार्थ्यांची संख्या अनुमाने ४ कोटी आहे. 

७ अ. ‘भेदभावा’विषयीच्या तक्रारीविषयीची शासकीय माहिती : वर्ष २०१९-२० या एका वर्षात ‘भेदभावा’विषयीच्या एकूण १७३ तक्रारी, तर वर्ष २०१९-२० ते वर्ष २०२३-२४ या ५ वर्षांत एकूण १ सहस्र १६० तक्रारी आल्या. वर्ष २०१६ मध्ये रोहित वेमुला नावाच्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली आणि वर्ष २०१९ मध्ये पायल तडवी या वैद्यकीय विद्यार्थिनीने आत्महत्या केली. अन्वेषणात समजले की, ‘रोहित वेमुलाचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र खरे नव्हते. ते उघडकीस आले, तर अडचण येऊ शकते’, या दबावाखाली त्याने आत्महत्या केली; परंतु ‘या दोन्ही आत्महत्या ‘भेदभावा’मुळे झाल्या’, असे प्रतिपादन करून इंदिरा जयसिंह या साम्यवादी आणि उदारमतवादी विचारांच्या अधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली (तो खटला अद्याप चालू आहे). यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०१२’मध्ये आवश्यक ते पालट करण्यास केंद्र सरकारला सुचवले. त्या सूचनेवर ३९ सदस्यांच्या ‘संसदीय स्थायी समिती’ने आणि केंद्र सरकारने विचार करून ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगा’च्या माध्यमातून वर्ष २०१२ ची नियमावली पालटली अन् ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०२६’ ही १३ जानेवारी २०२६ या दिवशी लागू केली.

८. ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०१२’ अन् ‘वर्ष २०२६’ या दोन्ही नियमावलीतील प्रमुख पालटांची तुलना

अ. इतर मागासवर्गियांना (ओबीसींना) या नियमावलीत समाविष्ट केले.

आ. ‘भेदभाव’ या शब्दाची व्याख्या विस्तृत आणि अधिक कडक केली.

इ. ‘समान संधी केंद्र’ (इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर्स) यांना ‘सेल्स’ (कक्ष) ऐवजी ‘सेंटर्स’ (केंद्र) बनवून अधिक अधिकार दिले.

ई. समान संधी केंद्रांच्या अंतर्गत ‘समानता समिती’ची (इक्विटी कमिटीज) स्थापना केली.

उ. ‘समानता समिती’च्या सदस्यांमध्ये अनुसूचित जाती (एस्.सी.), अनुसूचित जनजाती (एस्.टी.), इतर मागासलेल्या जाती (ओबीसी), स्त्रिया आणि दिव्यांग यांचे प्रतिनिधी असणे आवश्यक केले. सामान्य वर्गाला (सवर्णांना) अनुल्लेखाने टाळलेले आहे.

ऊ. अहवाल आणि अनुपालन करण्याची प्रक्रिया (‘रिपोर्टींग’ अन् ‘कम्प्लायन्स नेटवर्क’)  स्थापन करून सक्षम बनवले.

ए. राष्ट्रीय स्तरावरील निगराणीची यंत्रणा स्थापन करून सक्षम बनवली.

ऐ. अनुपालन न करणार्‍यांना कडक शासन : यंत्रणा स्थापन करून सक्षम बनवले.

ओ. नवीन प्रावधान ‘लोकपाल’ : अपील करण्यासाठी तटस्थ आणि अपक्षपाती ॲथॉरिटी (प्राधिकरण) अन् त्याची प्रक्रिया स्थापन केली.

औ. आकसाने किंवा चुकीची तक्रार करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे प्रावधान रहित केले.

अं. सर्व प्रक्रियेमधून सामान्य वर्गाला (सवर्णांना) वगळून अप्रत्यक्षपणे त्या वर्गाला दोषी ठरवले आहे.

क. जातीयता भेदभावाविरुद्ध कायदेशीर प्रावधान : नियमावलीत १० प्रावधानांची सूची दिलेली आहे. त्यामधील ‘अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती (अत्याचारविरोधी) कायदा, १९८९’ हा प्रमुख कायदा आहे. त्यामध्ये २ कडक प्रावधाने आहेत –

१. पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदवल्यानंतर प्राथमिक अन्वेषणापूर्वीच आरोपीला अटक करण्याचे प्रावधान

२. ‘मी गुन्हा केलेला नाही’, हे आरोपीला सिद्ध करावे लागते. याचा अर्थ ‘सामान्य वर्गातील (सवर्ण) प्रत्येक जण अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगार आहे’, असे गृहीत धरलेले असते.

९. ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’च्या विरोधात सामान्य वर्गाचा (सवर्णांचा) आक्रोश 

अ. वर्ष २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे निकाल भाजपच्या परागतीचे होते. पक्षीय विश्लेषकांनुसार त्या वेळी मागासवर्गियांचा (ओबीसींचा) पाठिंबा न्यून मिळाला. म्हणून त्यांच्या तुष्टीकरणासाठी ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’मध्ये मागासवर्गियांचा (ओबीसींचा) समावेश करण्यात आल्याचे म्हटले जाते.

आ. मागासवर्गियांचा (ओबीसींचा) समावेश आणि कडक कायदेशीर प्रावधान यांमुळे भाजपचा पारंपरिक समर्थक सामान्य वर्ग (सवर्ण) अप्रसन्न होईल, याची जाणीव पक्षाला होती. तरीही ‘आपण सामान्य वर्गाला हाताळू’, असा अवाजवी आत्मविश्वास पक्षामध्ये असल्याचे भाजपच्या विश्लेषकांनी बोलून दाखवले.

इ. वर्ष २०१६ आणि वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या २ अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांना न्याय देण्यासाठी नियमावलीत पालट करण्यात आले. असे असेल, तर वर्ष १९९० मधील आत्मदहन केलेल्या सामान्य वर्गातील (सवर्ण) ६० विद्यार्थ्यांच्या बलीदानाला न्याय देणार किंवा नाही ? हा प्रश्न सवर्णांच्या मनात येतो.

ई. जातीयता भेदभावाविरुद्ध नियमावलीत केलेल्या कायदेशीर प्रावधानांमुळे ‘सामान्य वर्गातील (सवर्ण) प्रत्येक जण अप्रत्यक्षपणे गुन्हेगार आहे’, असे गृहीत धरलेले आहे.

उ. ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०१२’मधील आकसाने किंवा चुकीची तक्रार करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे प्रावधान ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’मध्ये रहित केलेली असल्यामुळे सामान्य वर्ग (सवर्ण) अधिक अप्रसन्न झाला.

ऊ. ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’ संसदेत पारित झालेली नसून ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कायदा १९५६’मधील प्रावधानांनुसार केंद्र सरकारने बनवलेली आहे.

ए. एकूण ७०४ विश्वविद्यालये आणि १ सहस्र ५५३ महाविद्यालये मिळून विद्यार्थी संख्या अनुमाने ४ कोटी असून ५ वर्षांमध्ये (वर्ष २०१९-२० ते वर्ष २०२३-२४) आलेल्या तक्रारींची संख्या १ सहस्र १६०, म्हणजे प्रतिवर्षी सरासरी २३२. या सरकारी आकडेवारीनुसार तक्रारींचे प्रमाण अत्यल्प असतांना अशी कडक आणि सामान्य वर्गाविरुद्ध नियमावली आणण्याची काय आवश्यकता होती ?

ऐ. ‘फोडा आणि झोडा (डिव्हाईड अँड रूल)’ ही नीती वापरून इंग्रजांनी १५० वर्षे भारतावर राज्य केले. स्वातंत्र्यानंतर राजकीय पक्ष तशीच नीती वापरून सनातन (हिंदु) समाजात फूट पाडून आणि अल्पसंख्यांकांचे तुष्टीकरण करून सत्ता उपभोगत आहेत. त्यामुळे देशामध्ये सरासरी हिंदु लोकसंख्या अधिक असूनही राजकीय पक्ष त्यांना भुलवून हिंदुविरोधी धोरण कार्यवाहीत आणतात. ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’ कार्यवाहीत आणून सामान्य वर्ग (सवर्ण) विरुद्ध इतर मागासवर्ग (ओबीसी) यांना उभे करून सरकार हिंदु समाजामध्ये फूट पाडण्याचे काम करत आहे, असे चित्र दिसते.

१०. सर्वोच्च न्यायालयाची ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’ला स्थगिती

केंद्र सरकारने एक वर्षापूर्वी नियमावलीचा मसुदा घोषित केला होता आणि ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’ ही १३ जानेवारी २०२६ या दिवशी लागू केली. त्यानंतर सामान्य वर्गाचा  आक्रोश सर्वत्र उघड दिसून जनता रस्त्यांवर आंदोलने करू लागली. तरीही सत्ताधारी पक्ष नियमावलीतील प्रावधानांचे कौतुक करत होता. त्यामुळे काही सूज्ञ नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली.

नियमावलीतील सूत्रांची गंभीरता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अर्ज तातडीने विचारात घेतले. त्यावर सुनावणी करून सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२६ या दिवशी ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०२६’ला स्थगिती दिली. याची पुढील सुनावणी १९ मार्च २०२६ या दिवशी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देतांना काही प्रमुख त्रुटी निदर्शनास आणल्या –

अ. विश्वविद्यालय अनुदान नियमावलीमुळे ४-५ मूलभूत प्रश्न उपस्थित झालेले असून त्यांचे परिणाम दूरगामी होतील.

आ. समाजामध्ये फूट पडण्यासारखे धोकादायक परिणाम ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली’च्या आराखड्यामुळे होऊ शकतात. म्हणून नियमावलीचा आराखडा काळजीपूर्वकरीत्या पडताळणे आवश्यक आहे.

इ. नव्या नियमावलीमधील काही जातीविषयक प्रावधाने संदिग्ध वाटत असून त्यामुळे त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे विषय आणि शैक्षणिक तज्ञ यांच्याशी विचार विनिमय करूनच नियमावलीची भाषा निःसंदिग्ध करावी लागेल.

ई. पुढील सुनावणी (१९ मार्च २०२६ या दिवशी) हा खटला रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या आईंनी प्रविष्ट केलेल्या अर्जासमवेत चालेल. त्यांचा अर्ज ‘जातीय भेदभाव आणि संस्थानिष्ठ दायित्व’ यांविषयी असल्याने अन् दोन्ही खटल्यांचे विषय परस्पर निगडित असल्याने त्यांचा परिणाम सध्याच्या खटल्यावरही होईल.

उ. आरक्षित जातींमध्ये अंतर्गत असमानता असल्याचे काही राज्यांनी निदर्शनास आणले आहे. हरियाणामधील अनुसूचित जातींमध्ये ‘अ’ आणि ‘ब’ गटांपैकी काही गट इतर गटांपेक्षा अधिक पुढारलेले आहेत.

११. उच्च शिक्षणात आरक्षणातील भेदभाव आणि तक्रार निवारण यांच्यावरील परिणाम

उच्च शिक्षणामधील आरक्षणातील भेदभाव आणि तक्रार निवारण नियमावलीची पडताळणी आता सर्वोच्च न्यायालय करत असल्याने उच्च शिक्षणामधील समानता प्रणालीवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तरीही…

अ. राजकीय स्वार्थाकरता इतर मागासवर्गियांना (ओबीसी) आरक्षणात वर्ष १९९० मध्ये २७ टक्के आरक्षण घुसवून दिल्यामुळे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्के केल्याने सामान्य वर्गावर (सवर्णांवर) झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन कधी होणार ?

आ. प्रारंभीला फक्त १० वर्षांसाठी आणलेले आणि गेली ७६ वर्षे चालू असलेले अनुसूचित जाती (एस्.सी. १५ टक्के) आणि अनुसूचित जनजाती (एस्.टी. – ७.५ टक्के) यांचे आरक्षण अजून किती वर्षे चालू रहाणार आहे ? हे २ प्रश्न शिल्लक रहातातच.

(समाप्त)

– विंग कमांडर विनायक डावरे (निवृत्त), पुणे. (४.२.२०२६)- विंग कमांडर विनायक डावरे (निवृत्त), पुणे. (४.२.२०२६)