विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अनुदान आयोग, त्यावर असलेले आक्षेप, आरक्षण आणि नियमावलीतील पालट !

‘विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) अनुदान आयोग (युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन – यूजीसी)’ हा केंद्र सरकारचा आयोग २८ डिसेंबर १९५३ या दिवशी स्थापन झाला. हा आयोग भारतीय विश्वविद्यालयांना मान्यता देतो आणि सरकारी मान्यता असलेली विश्वविद्यालये अन् महाविद्यालये यांना अनुदानही देतो. या आयोगाचे मुख्यालय नवी देहलीमध्ये असून याची पुणे, भोपाळ, कोलकाता, भाग्यनगर, गौहत्ती आणि बेंगळुरू, अशी ६ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.

हा आयोग ‘राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा’ (नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट – एन्.ई.टी. (नीट)) घेतो. त्या परीक्षेतील गुणांनुसार विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांच्यासाठी प्राध्यापकांची नेमणूक केली जाते; मात्र ‘एम्.फिल’ (पदव्युत्तर पदवी) आणि ‘पीएच्.डी.’ (विद्यावाचस्पती) परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना वरील ‘नीट’ परीक्षेपासून (जून २००६ पासून) सवलत दिलेली आहे.   

(भाग १)

१. इतिहास

भारतातील उच्च शिक्षणाचा इतिहास मोठा आहे. कुख्यात लॉर्ड मेकॉलेच्या वर्ष १८३५ मधील शिफारशीनंतर वर्ष १९२५ मध्ये ‘इंटर युनिव्हर्सिटी बोर्ड’ स्थापन केला. त्याचेच नाव पुढे ‘भारतीय विश्वविद्यालय संघ’ (असोशिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीज) ठेवण्यात आले. ही संस्था सर्व विश्वविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि इतर संबंधित क्षेत्र यांच्याविषयी सूचनांची देवाण-घेवाण करत असे. स्वातंत्र्योत्तर वर्ष १९४८ मध्ये डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन’ (विश्वविद्यालय शिक्षण आयोग) स्थापन केले. या संस्थेने देशातील शैक्षणिक आवश्यकता आणि त्यांमधील सुधारणा यांवर विचार करून दिलेल्या सल्ल्यानुसार ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोगा’ची स्थापना करण्यात आली. या आयोगावर देशातील नामवंत शिक्षणतज्ञांची नेमणूक करण्यात आली.

२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाचे कार्यक्षेत्र

अ. विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांना अनुदान देणे.

आ. विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांमध्ये संशोधनाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.

इ. भारतातील शैक्षणिक व्यवस्थेचे नियमन करणे.

ई. भारतातील सर्व विश्वविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाचे नियम सिद्ध करणे.

उ. भारतातील सर्व विश्वविद्यालयांमधील शिक्षण आणि परीक्षा यांचे मानक (स्टँडर्ड) सिद्ध करणे.

ऊ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाची मान्यता असलेल्या संस्थांच्या ‘डिप्लोमा’ आणि पदवी यांना मान्यता देणे.

ए. देशातील मान्यता प्राप्त नसलेली विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालये यांचे परीक्षण करून जर त्यांची मानके योग्य नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करणे.

ऐ. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाने केंद्रीय विश्वविद्यालयांसाठी ‘सीयू-चयन पोर्टल’ (CU-Chayan Portal) चालू केले आहे.

‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली २०१२’मधील तत्त्वे आणि त्यात करण्यात आलेला पालट

उच्च शिक्षणामध्ये समानता आणण्याच्या नावाखाली सरकारने ‘विश्वविद्यालय अनुदान नियमावली, २०१२’ आणली; परंतु वास्तविक उद्देश होता, ‘जातीनिहाय आरक्षण (एस्.सी. / एस्.टी.) कार्यवाहीत आणतांना भेदभाव केला जातो का ?’

प्रमुख तत्त्वे 

१. ‘भेदभावविरोधी अधिकारी’ (अँटी-डिस्क्रििमनेशन ऑफिसर) : प्रत्येक विश्वविद्यालय आणि महाविद्यालय यांमध्ये भेदभावासंबंधी तक्रारींच्या निवारणार्थ ‘भेदभावविरोधी अधिकार्‍या’ची नेमणूक करणे.

२. समान संधी केंद्र (इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेल) : समान संधी दिल्या जातात किंवा नाही, हे पहाण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये ‘समान संधी केंद्र’ स्थापणे अनिवार्य करण्यात आले.

३. वेळेचे बंधन ६० दिवस : तक्रार निवारणासाठी वेळेचे बंधन ६० दिवस ठरवण्यात आले.

४. तक्रार निवारण पद्धत : भेदभावाची तक्रार असल्यास विद्यार्थ्याने लेखी तक्रार करावी. भेदभावविरोधी अधिकारी तक्रारीची चौकशी करून महाविद्यालय प्रशासनाकडे दिलेल्या मुदतीत त्याचा अहवाल प्रविष्ट (दाखल) करील.

५. कडक कारवाई : जर प्राध्यापक किंवा इतर कुणी भेदभाव करतांना आढळल्यास विश्वविद्यालयाच्या नियमांनुसार त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल.

६. अपील : भेदभावविरोधी अधिकार्‍याच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील विश्वविद्यालय किंवा महाविद्यालय यांच्या प्रमुखाकडे ९० दिवसांच्या आत करता येईल.

– विंग कमांडर विनायक डावरे (निवृत्त)

३. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगावरील आक्षेप

अ. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या ५ शिक्षणमंत्र्यांच्या देशाच्या संस्कृतीविरोधी धोरणांमुळे आणि आयोग पूर्णतः सरकारी नियंत्रणात असल्यामुळे शिक्षणपद्धतीत सुधारणा न करता ‘सरकारी बाहुले’ म्हणून कार्यरत आहे.

आ. राज्यांतील विश्वविद्यालयांची तक्रार आहे की, आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयांना प्राधान्य देते.

इ. पाश्चात्त्य शिक्षित आणि साम्यवादी विचारसरणीचे नेतृत्व अन् पूर्णतः सरकारी नियंत्रण यांमुळे शिक्षणपद्धतीत सुधारणा तर दूरच; पण व्यवस्थापनातही ‘भाई-भतीजा’ (नातेगोते) पद्धती स्थिर झालेली आहे.

ई. मनमानी पद्धतीने अनुदान दिले जाते.

उ. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणामध्ये होत असलेले पालट देशहिताचे नाहीत.

ऊ. विविध विश्वविद्यालयांमधून वाढत असलेली अराजकता आणि हिंसा यांकडे आयोगाचे पुरेसे लक्ष नाही.

ए. समानतेच्या नावाखाली सामान्य वर्गाला (जनरल कॅटेगिरी – सवर्ण) फौजदारी गुन्हेगार ठरवून त्यांना शिक्षा देण्याचेही प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

४. भारतीय शिक्षणपद्धतीची धोरणे

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय शिक्षणपद्धतीच्या धोरणाचे निर्माते हे शासनकर्ते, राजकीय पक्ष आणि अधिक प्रमाणात प्रशासकीय अधिकारी राहिलेले आहेत. वर्ष १९४७ ते वर्ष १९७७ या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या ३० वर्षांमध्ये ५ मुसलमान शिक्षणमंत्री होते. परिणामतः भारतियांना गुलाम बनवून ठेवणारी इंग्रजांनी राबवलेली शिक्षणपद्धत स्वातंत्र्यानंतरही भारताने तशीच चालू ठेवली. वर्ष २०२५ पर्यंत शिक्षणपद्धतीत झालेले पालट अत्यल्प आहेत. याखेरीज भारतीय शिक्षणपद्धतीवर पाश्चात्त्य शिक्षित आणि साम्यवादी-उदारमतवादी विचारसरणीचा मोठा पगडा राहिलेला आहे. वर्ष २०२० पासून वर्ष २०२५ पर्यंत नवीन ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’वर (‘न्यू एज्युकेशन पॉलिसी’वर) काम चालू होते. ती नवीन शिक्षणपद्धत वर्ष २०२५ ते वर्ष २०३० पर्यंत लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे; परंतु नवीन ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण’ या लेखाचा विषय नाही.

५. आरक्षण 

वर्ष १९५० मध्ये भारतीय राज्यघटना कार्यवाहीत आल्यापासून अनुसूचित जाती (शेड्यूल्ड कास्ट्स – एस्.सी. १५ टक्के) आणि अनुसूचित जनजाती (शेड्यूल्ड ट्राईब्स – एस्.टी. ७.५ टक्के), असे आरक्षण शिक्षणपद्धतीमध्येही लागू झाले. वास्तविक राज्यघटनेनुसार आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी होते. आरक्षण केवळ १० वर्षांसाठी ठेवतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासमितीपुढे २ प्रमुख कारणे सांगितली होती –

अ. १० वर्षांमध्ये शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीय बर्‍याच अंशी समाजाच्या बरोबर येतील.

आ. १० वर्षांपेक्षा अधिक आरक्षण ठेवल्यास त्याची सवय लागून मागासवर्गियांची प्रगती होणार नाही; परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चेतावणीकडे दुर्लक्ष करून मतपेढ्यांच्या (‘व्होट बँके’च्या) राजकारणासाठी सर्व शासनकर्ते आणि राजकीय पक्ष वर्ष १९६० पासून प्रत्येक १० वर्षांनी ते आरक्षण आजतागायत वाढवत राहिले आहेत.

५ अ. ‘ॲट्रॉसिटी कायदा’ : वास्तविक १९८० च्या दशकापर्यंत कित्येक मागासवर्गीय शैक्षणिक आणि आर्थिक दृष्ट्या इतरांसमवेत आलेले होते अन् समाजातील असमानतासुद्धा मोठ्या प्रमाणात न्यून झाली होती. ‘एस्.सी.’/ ‘एस्.टी.’ तुष्टीकरणाची त्या वेळच्या शासनकर्त्यांनी कमाल, म्हणजे ‘एस्.सी./ एस्.टी. (प्रिव्हेन्शन ऑफ ॲट्रॉसिटीज) कायदा १९८९’ लागू करून सामान्यवर्गियांवर (जनरल कॅटेगरी – सवर्णांवर) निर्दोषत्व सिद्ध करण्याचे दायित्व ठेवून त्यांना आधीच दोषी ठरवले.

५ आ. ‘मंडल आयोगा’नुसार ओबीसींना आरक्षण आणि त्यावर झालेले आंदोलन : वर्ष १९९० मधील पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी मतपेढ्यांचे राजकारण करण्याच्या हेतूने ‘मंडल आयोगा’च्या अहवालाच्या आधारे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) या नव्या वर्गाला २७ टक्के आरक्षण दिले. ओबीसी लोकसंख्येचे प्रमाण विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहे. मतपेढ्यांच्या राजकारणावर दृष्टी ठेवून ओबीसींना अधिकाधिक आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला.

त्या अन्यायाविरुद्ध ऑक्टोबर १९९० मध्ये भारतभर आंदोलने झाली. सुप्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार २०० विद्यार्थ्यांनी आत्मदहनाचे प्रयत्न केले. त्यांपैकी ६० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या बलीदानांना न्याय कधीच मिळाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९९२ मध्ये एकूण आरक्षणावर कमाल मर्यादा ५० टक्के आणली. विविध राज्यांमध्ये मागासवर्गियांचे (ओबीसी) प्रमाण सारखे नसून वेगवेगळे आहे. देशातील सरासरी ६० ते ६५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या सामान्य (जनरल कॅटेगिरी – सवर्ण) वर्गाला उरलेल्या ५० टक्के जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यानंतरही वर्ष १९९६, वर्ष २००६, वर्ष २००८ आणि वर्ष २०१८ मध्ये विविध आंदोलने झाली; परंतु तत्कालीन शासनकर्त्यांनी त्यांची नोंद न घेता ती आंदोलने दाबली.

५ इ. आरक्षण धोरणामुळे सामान्य वर्गावर होत असलेला अन्याय : वास्तविक ‘इतर मागासवर्गीय’ (ओबीसी) हे मागासलेले नाहीत. मतपेढ्यांच्या राजकारणामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात आले. सरकारी आकड्यांनुसार २ सहस्र ६०० ओबीसी जातींपैकी केवळ २५ जातींना प्रामुख्याने आरक्षण मिळते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांचा भेदभाव करणारे प्रामुख्याने इतर मागासवर्गीय असत.

प्रारंभीला फक्त १० वर्षांसाठी आणलेले अनुसूचित जाती (१५ टक्के) आणि अनुसूचित जनजाती (७.५ टक्के) यांचे आरक्षण वर्ष १९५० पासून जवळजवळ गेली ७६ वर्षे चालू आहे, तसेच वर्ष १९९० पासून लागू केलेले इतर मागासवर्गियांचे (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण गेली ३७ वर्षे चालू आहे. परिणामतः सामान्य वर्गावर (सवर्णांवर) इतका अन्याय होतो की, ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणार्‍या सामान्य वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर कोर्सेससाठी प्रवेश नाकारून नकारात्मक (निगेटिव्ह) गुण मिळवणार्‍या आरक्षित विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. ‘बॅक लॉग’ (अनुशेष) भरण्याच्या नावाखाली ‘मेरिट’ (गुणवत्ता) असलेल्या सामान्य वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून काठावर उत्तीर्ण झालेल्या आरक्षित विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. आरक्षण धोरणामुळे सामान्य वर्गावर स्वतंत्र भारतात वर्षानुवर्षे चालू असलेला असा अन्याय अजून किती वर्षे होत रहाणार आहे ?

(क्रमशः उद्याच्या दैनिकात)

– विंग कमांडर विनायक डावरे (निवृत्त), पुणे. (४.२.२०२६)

लेखाचा भाग २ पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/1005464.html