संपादकीय : लोककेंद्रित अर्थसंकल्प !

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्री म्हणून सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा ऐतिहासिक विक्रम त्यांनी प्रस्थापित केला. विशेष म्हणजे २६ वर्षांनंतर प्रथमच अर्थसंकल्प रविवारी मांडण्यात आला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग, शेतकरी आणि तरुण यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने १२.२ लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी प्रावधान (तरतूद) करून भविष्यात सुविधा आणि रोजगारनिर्मिती करण्याची योजना घोषित केली आहे. सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या त्याच्या घोषणेचा पुनरुच्चार या अर्थसंकल्पात करत त्यासाठी आवश्यक ते प्रावधान केले आहे.

अर्थसंकल्पात काय घोषणा होणार ? आपल्या पदरात काय पडणार ? याची उत्सुकता विशेष करून उद्योजकवर्ग, शेतकरी आणि सामान्यजन यांना होती. १ एप्रिलपासून नवा ‘प्राप्तीकर कायदा’ लागू होणार आहे. प्राप्तीकराचा परतावा भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्वीप्रमाणेच करमुक्त असेल, म्हणजे कराच्या टप्प्यांमध्ये काहीही पालट नाही. आता प्राप्तीकर भरणे अधिक सुटसुटीत आणि सोपे झाले आहे, म्हणजे ही प्रणाली सोपी करण्याचा प्रयत्न केंद्रशासनाने केला आहे. स्वत:चे उत्पन्न चुकीचे दाखवणार्‍यांवर किंवा लपवणार्‍यांवर मात्र सरकार कारवाई करणार आहे. करदात्याने त्याचे उत्पन्न चुकीचे दाखवले किंवा लपवले, तर त्याला कराच्या रकमेच्या १०० टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाईल. करप्रणालीमध्ये  पारदर्शकता वाढवणे आणि प्रामाणिक करदात्यांचा विश्वास राखणे, हे शासनाचे मुख्य ध्येय आहे. त्यामुळे कर भरण्यात गडबड करणार्‍यांवर अर्थमंत्र्यांनी थेट ३० टक्के कर आकारण्याची घोषणा केली आहे, म्हणजे यातून शासनाने करचुकवेगिरीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतासारख्या विशाल आणि वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेसाठी असे करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कर आकारणी करूनही चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ४.४ टक्के असणार आहे. कराद्वारे २८ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार आहे. अपघात विमा करमुक्त करूनही जनतेला दिलासा दिला आहे.

पायाभूत सुविधांवर भर 

पायाभूत सुविधांचा विचार करता वेगवान ‘कनेक्टिव्हिटी’साठी ७ नवीन ‘हायस्पीड कॉरिडॉर’ची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे आणि पुणे-भाग्यनगर यांसह देशात ७ नवीन वेगवान रेल्वे मार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे. देशातील खनिज समृद्ध भागांना जोडण्यासाठी २० नवीन देशांतर्गत जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत, म्हणजे जलमार्ग वाहतुकीवर शासन अधिक भर देणार आहे. देशातील वाढती लोकसंख्या आणि तिला गतीमान भ्रमण करण्यामध्ये वाहतूककोंडी, गर्दी यांची आव्हाने आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जलवाहतुकीचा पर्याय उत्तम आहे. पूर्व-पश्चिम मालवाहू वाहतुकीसाठी दानकुनी ते सुरत यामध्ये नवीन समर्पित मार्ग बांधला जाईल. ‘ॲनिमेशन’ आणि ‘गेमिंग’ क्षेत्रांसाठी महाविद्यालयांमध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारल्या जातील; कारण आता या क्षेत्रांनाच मोठी मागणी आहे. जे विषय लोकांना रोजगार मिळवून देतील, ते शिकवण्याचा प्रयत्न स्तुत्य मानावा लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे, म्हणजे ‘सेमीकंडक्टर’ क्षेत्रावर ४० सहस्र कोटी रुपयांची अवाढव्य गुंतवणूक करण्यात आली आहे. येणारे युग हे ‘सेमीकंडक्टर’चे असेल. सध्या जगभरात तैवान, चीन, दक्षिण कोरिया हे या क्षेत्रातील ‘दादा’ देश आहेत. त्यामुळे भारतासारख्या पुष्कळ तरुण संख्या असणार्‍या देशाने जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी ‘सेमीकंडक्टर’ क्षेत्र वाढवणे आवश्यक आहे. यातून रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील.

आयुर्वेदाला चांगले दिवस !

‘कोविड’ महामारीनंतर योग आणि आयुर्वेद यांना जगभरात मान्यता मिळाली. आयुर्वेद अभ्यासासाठी ३ नवी ‘ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद’ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे आयुर्वेद शिक्षण, संशोधन आणि आरोग्यसेवा या क्षेत्रांना मोठे संचलन मिळेल. हिंदुस्थानला ‘मेडिकल टुरिझम केंद्र’ बनवण्यासाठी देशभरात ५ ठिकाणी ‘मेडिकल हब’ स्थापन करण्यात येणार असून कर्करोग आणि मधुमेह यांवरील औषधे स्वस्त करण्यात येतील. ‘बायो-फार्मा’ क्षेत्रासाठी १० सहस्र कोटी रुपयांच्या ‘बायोफार्मा शक्ती मिशन’ प्रकल्पाची घोषणा केली. आयुर्वेदाच्या नावाने पुरोगामी आणि तथाकथित सुधारणावादी यांनी कितीही नाके मुरडली, तरी आयुर्वेदासाठी करण्यात येणार्‍या सुविधा पहाता निश्चितच भारताच्या या प्राचीन वैद्यकीय प्रणालीचा भारतच नव्हे, तर जगाला लाभ होत आहे, हे सिद्ध होत आहे. त्या दृष्टीने त्याकडे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पाहिले गेले नव्हते. अन्यथा भारतीय आयुर्वेद आज जगात ‘क्रमांक १’वर आला असता आणि विदेशी मोठ्या संख्येने भारतात आयुर्वेदाचे शिक्षण घेण्यासाठी आले असते; पण असो, आताही वेळ गेलेली नाही. केंद्रशासनाने आयुर्वेदाला चांगले दिवस आणण्याचा निश्चय केला आहे, हे अर्थसंकल्पातील घोषणेवरून स्पष्ट होते.

शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठा आधार घेण्यात आला आहे. ‘भारत विस्तार’ हे बहुभाषिक ‘एआय टूल’ चालू केले जाईल, ज्यातून शेतकर्‍यांना त्यांच्या मातृभाषेत हवामान, बाजारभाव आणि शेती सल्ला मिळेल, म्हणजे शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञानाशी जोडून अधिक उत्पन्न मिळवून देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.

समभाग बाजारातील ‘ऑप्शन्स आणि फ्युचर्स’ व्यापारावरील ‘सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ ०.०२ टक्के वरून वाढवून ०.०५ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरेतर समभाग बाजारावर त्याचा परिणाम झाला. यामुळे ‘सेन्सेक्स’ (निर्देशांक) १८७७, तर ‘निफ्टी’ ७८३ अंकांनी घसरला होता, म्हणजेच सरकारने येथे कर वाढवल्यामुळे त्याची ही प्रतिक्रिया या बाजारांमध्ये उमटली असली, तरी तो गुंतवणुकीपुरताच परिणाम आहे. परदेशी नागरिकांना भारतात गुंतवणुकीसाठी अधिक सवलत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या वेळी सीतारामन् यांनी ‘सरकारच्या विविध योजनांमुळे २५ कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत’, असे सांगितले. यातून देशातील दारिद्र्य न्यून करण्याचे शासनाचे प्रामाणिक प्रयत्न दिसून येतात. एकूणच केंद्रशासनाने अर्थसंकल्प लोककेंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतापुढे अमेरिकेच्या आयात शुल्काचे आव्हान आणि शत्रूदेशांची कारस्थाने पहाता देशाला प्रत्येक क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे, जी या अर्थसंकल्पातून काही प्रमाणात पूर्ण होईल !