भारतीय बँका बुडीत होण्यामध्ये होत असलेला घोटाळा !

बँका (अधिकोष) या आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर बँका अशा संस्था आहेत ज्या लोकांकडून पैसे जमा करतात आणि ज्यांना आवश्यक आहेत, त्यांना ते कर्ज म्हणून देतात. गत १० वर्षांमध्ये भारतातील अनेक नावाजलेल्या बँका बुडालेल्या आहेत. या बँकांमध्ये जनतेने गुंतवलेले सहस्रो कोटी रुपयेही बुडाले आहेत. सर्वसामान्यांनी मोठ्या विश्वासाने बँकेत कष्टाने कमवलेले पैसे त्यावर व्याज मिळावे आणि चांगला परतावा मिळावा, या हेतूने ठेवलेले असतात. काही जण पैसे आणि दागिने सुरक्षित रहावेत म्हणूनही बँकेत ठेवतात; मात्र बुडणार्‍या बँका ग्राहक, म्हणजे जनतेच्या विश्वासाला तडा देऊन त्यांची पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अन् मानसिक हानीही करतात.

१. बँकांचे कामकाज कसे चालते ?

अ. पैसे जमा करणे : ज्या लोकांकडे अधिकचे पैसे आहेत किंवा बचत करून भविष्याच्या सुरक्षेसाठी आणि व्याजासाठी बँकेत पैसे ठेवतात. बँक हे पैसे विविध खात्यांद्वारे ते स्वीकारते

अ १. बचत खाते : सामान्य नागरिक दैनंदिन व्यवहारासाठी वापरतात.

अ २. मुदत ठेव : एका ठराविक काळासाठी पैसे ठेवतात, ज्यावर अधिक व्याज मिळते.

अ ३. चालू खाते : व्यापारी आणि उद्योजक यांसाठी, तसेच व्याजाऐवजी सुविधांवर भर असतो.

आ. कर्ज देणे : बँकेकडे जमा झालेला पैसा बँक स्वतःकडे कपाटात बंद करून ठेवून देत नाही. त्यातील काही भाग राखीव ठेवून उरलेला पैसा गरजू व्यक्तींना किंवा उद्योगांना कर्ज म्हणून दिला जातो.

आ १. वैयक्तिक कर्ज : घर, चारचाकी, शिक्षण किंवा लग्न यांसाठी.

आ २. व्यावसायिक कर्ज : नवीन कारखाना चालू करण्यासाठी किंवा व्यापार, व्यवसाय वाढवण्यासाठी.

इ. बँक लाभ कसा कमवते ? : बँकेच्या कमाईचे हे सर्वांत मोठे गुपित आहे, याला ‘स्प्रेड’ असे म्हणतात.

इ १. ठेवींवर व्याज देणे : जेव्हा आपण बँकेत पैसे ठेवतो, तेव्हा बँक आपल्याला साधारण ३ ते ७ टक्के व्याज देते.

इ २. कर्जावर व्याज घेणे : जेव्हा बँक कुणाला कर्ज देते, तेव्हा त्यांच्याकडून ९ ते १५ टक्के (किंवा अधिक) व्याज घेते.

इ ३. लाभ : कर्जाच्या व्याजातून मिळालेले पैसे – (वजा) ठेवीदारांना दिलेले व्याज = बँकेचा लाभ.

ई. इतर सेवा आणि शुल्क : आजकाल बँका केवळ कर्ज देऊनच पैसे कमवत नाहीत, तर इतर सेवांमधूनही ‘कमिशन’ (दलालीतून उत्पन्न) मिळवतात.

ई १. सेवा शुल्क : ‘ए.टी.एम्.’ शुल्क, धनादेश शुल्क, ‘क्रेडिट कार्ड’ वार्षिक शुल्क

ई २. गुंतवणूक आणि विमा : ‘म्युच्युअल’ फंड किंवा विमा विकून मिळणारे कमिशन

ई ३. डिजिटल व्यवहार : पैसे पाठवणे, परकीय चलन पालटून देणे.

२. बँकांवर नियंत्रण कुणाचे असते ?

देशातील सर्व बँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. बँका ग्राहकांचे पैसे बुडवू शकत नाहीत; कारण त्यांना ठराविक रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे सुरक्षित ठेवावी लागते, ज्याला ‘सी.आर्.आर्. (कॅश रिझर्व्ह रेशो)’ आणि ‘एस्.एल्.आर्. (स्टॅचुटरी लिक्विड रेशो)’ म्हणतात.

३. बँका बुडण्याची कारणे 

भारतीय बँका, विशेषतः सहकारी आणि काही वेळा खासगी बँका आर्थिक अडचणीत येण्याची किंवा ‘बुडण्याची’ अनेक तांत्रिक अन् प्रशासकीय कारणे आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक यावर कडक नियंत्रण ठेवत असली, तरी खालील कारणांमुळे बँकांसमोर समस्या असतात.

अ. वाढता ‘एन्.पी.ए.’ : ‘एन्.पी.ए. (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट – अनुत्पादित मालमत्ता)’, म्हणजे असे कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम ज्यामध्ये कर्जदार ९० दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ व्याज किंवा मुद्दल भरण्यात अयशस्वी होतो, ज्यामुळे मालमत्तेमुळे बँकेला उत्पन्न मिळणे बंद होते. हे बँक बुडण्याचे सर्वांत मुख्य कारण आहे. जेव्हा बँक कर्ज देते आणि कर्जदार (विशेषतः मोठे उद्योगपती) त्याची परतफेड करत नाहीत, तेव्हा त्या कर्जाला ‘बुडीत कर्ज’ किंवा ‘एन्.पी.ए.’ म्हणतात.

अ १. मोठे कर्जदार : अनेकदा मोठे उद्योगपती सहस्रो कोटी रुपयांचे कर्ज घेतात आणि व्यवसाय तोट्यात गेल्याचे सांगून किंवा हेतूपुरस्सर कर्ज बुडवतात.

अ २. वसूल न होणारे कर्ज : मोठ्या प्रमाणावर कर्ज ‘राईट ऑफ’ (बँक किंवा वित्तीय संस्था एखादे कर्ज वसूल होण्याची शक्यता नाही, असे मानून ते आपल्या खात्यांमधून बुडित म्हणून बाजूला काढते.) केल्यामुळे बँकांच्या ताळेबंदावर ताण येतो.

आ. गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार : 

आ १. राजकीय हस्तक्षेप : विशेषतः सहकारी बँकांमध्ये राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर असतो. स्वत:च्या जवळच्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना नियमाबाह्य कर्जवाटप केल्यामुळे या बँका अडचणीत येतात.

आ २. आर्थिक घोटाळे : बँकेतील वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्जदार यांच्या संगनमताने होणारे घोटाळे (उदा. पंजाब-महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा) बँक बुडण्यास कारणीभूत ठरतात.

इ. ठेवी आणि कर्ज यांचे असंतुलन : बँकेचा मुख्य व्यवसाय ‘लोकांच्या ठेवी स्वीकारणे आणि त्यातून कर्ज देणे’, हा असतो; मात्र जर बँकेने दिलेल्या कर्जाच्या तुलनेत लोकांच्या ठेवी न्यून झाल्या. अचानक सर्व ठेवीदारांनी स्वत:चे पैसे काढण्यासाठी गर्दी केली, तर बँकेकडे रोख रकमेची कमतरता निर्माण होते.

ई. रिझर्व्ह बँकेचे निकष पूर्ण न करणे : रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी ‘सी.आर्.आर्.’ आणि ‘एस्.एल्.आर्.’ यांसारखे काही कडक नियम बनवले आहेत. जर एखादी बँक हे निकष पाळण्यात अपयशी ठरली, तर रिझर्व्ह बँक त्या बँकेवर निर्बंध लादते किंवा तिची अनुज्ञप्ती  (परवाना) रहित करते.

उ. भांडवलाची कमतरता : बँकेला स्वतःचा व्यवसाय टिकवण्यासाठी ठराविक प्रमाणात भांडवल राखणे आवश्यक असते. सततच्या तोट्यामुळे हे भांडवल न्यून झाले की, बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचते.

ऊ. सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँका या दोन्ही प्रकारांच्या बँकांमध्ये लेखा परीक्षण (ऑडिट) होते; मात्र तेथेही ते करतांना आकड्यांची जुळवाजुळव करणे, सहकारी बँकांमध्ये राजकीय दबाव हे अडथळे असल्याने लेखा परीक्षकाला एक तर आमीष दिले जाऊ शकते किंवा त्याचा अहवालही दडपण्यात येऊ शकतो.

ए. बँकेत कार्यरत ‘एजंट’ (प्रतिनिधी) : या लेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे संचालक मंडळावरील व्यक्ती स्वत:च्या नात्यातील व्यक्तींना अशा प्रकारे कर्जवाटप करतात की, जणू बँक त्यांची खासगी मालमत्ता आहे. त्यामुळे एखाद्याची क्षमता नसतांना त्याला कर्ज मिळाल्यामुळे तो बुडवतो किंवा घोटाळा करतो. हेच मोठ्या व्यावसायिक बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची कर्ज देण्यासाठी भलेही नियमात बसत नसले, तरी बँकांमध्ये कार्यरत बँकेचे ‘एजंट’ किंवा स्वतंत्र कार्यरत ‘एजंट’ असतात. त्यांना पैसे दिले की, ते नियमात बसणारे कर्ज नसले, तरी ते मिळण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे, बँकेच्या अधिकार्‍यांशी बोलून त्यांचे मन वळवणे, अशी कामे करतात. त्यासाठी बँकेच्या एजंटलाही ‘कमिशन’ (दलाली) मिळते, तसेच ते स्वतंत्र कार्यरत एजंटला मिळते. दोन्ही एजंट त्यांच्या कमिशनमधील काही टक्के रक्कम बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही देतात. त्यामुळे त्यांना पुढील कामेही मिळतात. जेव्हा कर्ज बुडते, तेव्हा हे ‘एजंट’ लोक प्रत्यक्षात त्यांचे कायदेशीर अस्तित्व नसल्यामुळे त्यांची काही हानी होत नाही. हानी होते ती केवळ बँकेची ! महत्त्वाचे म्हणजे बँकेचा अधिकारीही तोपर्यंत निवृत्त झालेला असतो; कारण झालेला घोटाळा उघडकीस येण्यास अनेक वर्षांचाही कालावधी लागतो.

जर एखादी बँक बुडाली, तर ‘डिआयसीजीसी’कडून (‘डिपॉझिट इन्शुअरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कार्पाेरेशन’कडून – ‘ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळा’कडून) ठेवीदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते, म्हणजेच तुमच्या खात्यात कितीही रक्कम असली, तरी किमान ५ लाख रुपये सुरक्षित असतात.

४. बुडालेल्या आणि विलिनीकरण झालेल्या काही मोठ्या बँका

भारतातील आतापर्यंत बुडालेल्या किंवा मोठ्या संकटात सापडलेल्या बँकांची सूची दिली आहे. भारतात सहसा बँका पूर्णपणे ‘बुडू’ न देता त्यांचे मोठ्या बँकेत विलिनीकरण केले जाते, जेणेकरून ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित रहातील.

१. येस बँक (वर्ष २०२०) : अयोग्य व्यवस्थापन आणि मोठ्या व्यावसायिक आस्थापनांना दिलेली असुरक्षित कर्जे यांमुळे ही बँक कोलमडली होती. नंतर रिझर्व्ह बँकेने हस्तक्षेप करून स्टेट बँक आणि इतर बँका यांच्या साहाय्याने ती वाचवली.

२. लक्ष्मी विलास बँक (वर्ष २०२०) : सलग होत असलेला तोटा आणि वाढता ‘एन्.पी.ए.’ यांमुळे या बँकेचे ‘डीबीएस बँक इंडिया’मध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. या बँकेतील अधिकार्‍यांनी ७०० ते ९०० कोटी रुपये मुदत ठेवींचा दुरुपयोग केला. बँकेच्या अनुमतीविना हे प्रकार करण्यात आले होते.

३. पीएम्सी बँक (वर्ष २०१९) : ‘एच्.डी.आय.एल्.’ या एकाच ‘रिअल इस्टेट’ (भूमी, इमारत, घरे या स्थावर मालमत्तांचे क्षेत्र) आस्थापनाला बँकेच्या एकूण क्षमतेपेक्षा ७० टक्के कर्ज दिल्यामुळे आणि ते लपवल्यामुळे ही बँक बुडाली.

४. ग्लोबल ट्रस्ट बँक (वर्ष २००४) : शेअर (समभाग) बाजारातील गैरव्यवहार आणि वाढते बुडीत कर्ज यांमुळे ही बँक ‘ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स’मध्ये विलीन झाली.

५. बँकांचे विलिनीकरण का केले जात आहे ?

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक सध्या मोठ्या प्रमाणावर बँकांचे एकत्रीकरण करत आहेत. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत –

अ. जागतिक स्तरावर स्पर्धा : जागतिक स्तरावर भारताच्या बँका टिकण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता असते. विलिनीकरणामुळे बँकांचा आकार मोठा होतो आणि त्या विदेशी बँकांशी स्पर्धा करू शकतात.

आ. खर्चात कपात : दोन बँका एकत्र आल्यावर त्यांच्या शाखा, तंत्रज्ञान आणि कर्मचारी यांचे व्यवस्थापन सोपे होते, ज्यामुळे प्रशासकीय व्यय न्यून होतो.

इ. ‘एन्.पी.ए.’ व्यवस्थापन : छोट्या बँकांकडे बुडित कर्जाची वसुली करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसते. मोठ्या बँकांकडे वसुलीसाठी अधिक मनुष्यबळ आणि शक्ती असते.

इ. मोठ्या प्रकल्पांना कर्ज : महामार्गांसारख्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना सहस्रो कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यासाठी एका मोठ्या बँकेची आवश्यकता असते, जी क्षमता छोट्या बँकांकडे नसते.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

श्री गुरुचरणार्पणमस्तु ।

– श्री. यज्ञेश सावंत, सहसंपादक, दैनिक ‘सनातन प्रभात’, पनवेल. (१०.१.२०२६)

लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/1005684.html