सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > Maharashtra WAQFBoard Under Scanner : महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाकडून २००२ पासून १६ वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल सरकारला सादर !

Maharashtra WAQFBoard Under Scanner : महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाकडून २००२ पासून १६ वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल सरकारला सादर !

  • हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या तक्रारीनंतर कार्यवाही !

  • उर्वरित अहवालही सादर करणार असल्याची माहिती !

  • वक्फ बोर्ड सरकारचे जावई आहे का ? – हिंदु विधीज्ञ परिषद !

मुंबई, २९ जानेवारी (वार्ता.) : हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने (मंडळाने) वर्ष २००२ ते २०१८ पर्यंतचे वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल सरकारला सादर केले आहेत. परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मार्च २०२५ मध्ये याविषयी राज्याच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे तक्रार केली होती. यावर कार्यवाहीसाठी पाठपुरावाही केला होता. त्यानंतर अल्पसंख्यांक विकास विभागाने वक्फ बोर्डाला प्रलंबित लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. (नुसते निर्देश देऊन काय उपयोग ! बोर्डावर कारवाईही करणे आवश्यक आहे. मुसलमान बांधव त्यांच्या हितासाठी बनवण्यात आलेल्या बोर्डाच्या या संदिग्ध कामकाजाच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी का करत नाहीत ? – संपादक)

१. प्रत्येक शासकीय मंडळ किंवा महामंडळ यांनी प्रत्येक वर्षाला त्याचा लेखापरीक्षण अहवाल शासनाला सादर करणे बंधनकारक असते.

२. वर्ष १९९५ मध्ये वक्फ कायदा अस्तित्वात आला. तेव्हापासून वक्फ बोर्डाने प्रत्येक वर्षाला लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते. हे होत नसल्याचे हिंदु विधीज्ञ परिषदेला लक्षात येताच त्याने याची तक्रार करून वक्फ बोर्डाचा भोंगळ कारभार सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला.

३. त्यानंतर वर्ष २००२ ते २०१८ पर्यंतचे लेखापरीक्षण अहवाल सरकारला सादर केल्याची माहिती महाराष्ट्र वक्फ मंडळाकडून अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांना माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत कळवण्यात आली आहे.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

मंदिरांचे अहवाल संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध होतात, तर वक्फ बोर्ड मात्र सरकारला वर्षानुवर्षे अहवालच सादर करत नाही  ! – हिंदु विधीज्ञ परिषद

एकीकडे शासनाच्या नियंत्रणात असलेल्या मंदिरांचे लेखापरीक्षण अहवाल मंदिरे स्वतःच्या संकेतस्थळावर सर्वांसाठी प्रसिद्ध करतात. उदाहरणार्थ प्रभादेवी (मुंबई) येथील श्री सिद्धिविनायक मंदिर, कोल्हापूरची ३ सहस्रांहून अधिक मंदिरांचे व्यवास्थापन पहाणारी पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती. दुसरीकडे वक्फ बोर्ड राज्यशासनालाही अहवाल देत नाही. मग वक्फ बोर्डाचा कारभार मुसलमान किंवा जनतेला समजणे, हे दूरच राहिले. यावरून वक्फ बोर्ड सरकारचे जावई आहे का ? असा प्रश्‍न पडतो.

संपादकीय भूमिका

तब्बल २० वर्षांनी लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे, याला काय म्हणावे ? यातून ‘महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाला आहे’, असे कुणी म्हटल्यास त्याचा तार्किकदृष्ट्या प्रतिवाद करणे शक्यतरी आहे का ?

नूतन लेख