सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > SC On StrayDogs Issue : राज्य सरकारे काम करत नाहीत आणि हवेत किल्ले बांधत आहेत !

SC On StrayDogs Issue : राज्य सरकारे काम करत नाहीत आणि हवेत किल्ले बांधत आहेत !

भटक्या कुत्र्यांवरील कारवाईचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला

नवी देहली : सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवरून २८ जानेवारीला राज्य सरकारांचे कान टोचले. भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे सरकारांनी योग्य पालन न केल्यावरून न्यायालयाने म्हटले की, सरकारे प्रत्यक्ष काम करण्याऐवजी केवळ बोलत आहेत आणि हवेत किल्ले बांधत आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन्.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपिठाने पुढे म्हटले की, अनेक राज्यांनी केवळ कागदोपत्री अहवाल दिले आहेत. प्रत्यक्षात काम मात्र केलेले नाही. न्यायालयाने या प्रकरणी श्वानप्रेमी, श्वानांनी चावा घेतलेले पीडित, प्राणी अधिकार कार्यकर्ते, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारे यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर भटक्या कुत्र्यांवरील कारवाईचा निर्णय राखून ठेवला. सर्वांनी एका आठवड्याच्या आत त्यांचे लेखी निवेदन न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देशही दिले.

सर्वाेच्च न्यायालयाला राज्य सरकारांकडून अपेक्षित पावले !

१. भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी वाढवणे आवश्यक होते.

२. जन्मदर नियंत्रण केंद्रे वाढवणे आवश्यक होते.

३. निवारा केंद्रे सिद्ध करणे आवश्यक होते.

४. शाळा, रुग्णालये यांसारख्या परिसरात कुंपण घालणे आवश्यक होते.

५. रस्ते आणि महामार्ग यांवरून भटके प्राणी हटवणे आवश्यक होते.

न्यायालयाने उपस्थित केलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे !

१. बिहारमध्ये ३४ जन्मदर नियंत्रण केंद्रे आहेत, तर २० सहस्र कुत्र्यांची नसबंदी झाली, अशी माहिती आम्हाला मिळाली. तथापि जर राज्यात ६ लाखांहून अधिक कुत्रे असतील, तर नसबंदी केलेल्या कुत्र्यांची संख्या अत्यल्प आहे.

२. आसाम वगळता कोणत्याही राज्याने किती लोक कुत्र्यांच्या चावण्याने घायाळ झाले ?, हे सांगितले नाही.

३. आम्ही राज्यांकडून अस्पष्ट आणि अपूर्ण उत्तरे स्वीकारणार नाही.

४. अनेक शाळा, रुग्णालये आणि सरकारी इमारती यांना अजूनही कुंपण घातलेले नाही.

५. न्यायालयाने २८ जानेवारीला बिहार आणि आसाम यांच्यासह गोवा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, झारखंड अन् गुजरात या राज्यांची बाजू ऐकली. तर २९ जानेवारीला पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश आणि तेलंगाणा यांच्या अहवालांवर सुनावणी केली.

संपादकीय भूमिका

यावरून सरकारी यंत्रणांचा कारभार कसा चालतो ?, हे लक्षात येते !

नूतन लेख