Supreme Court on Acid Attacks : आम्ल फेकून आक्रमण करणार्‍यांना वेदनादायी शिक्षा देण्याचा कायदा करा ! – सर्वाेच्च न्यायालय

सर्वाेच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आवाहन

नवी देहली – आम्ल फेकून आक्रमण करणार्‍यांना कठोर शिक्षा देण्याची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत शिक्षा आरोपीसाठी वेदनादायी नसेल, तोपर्यंत असे गुन्हे थांबणार नाहीत, असे विधान सर्वाेच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती आर्. महादेवन् आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपिठासमोर याविषयीची सुनावणी झाली.

उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक १३८ प्रकरणे प्रलंबित !

खंडपिठाने मांडलेली महत्त्वपूर्ण सूत्रे पुढीलप्रमाणे –

१. केंद्र सरकारने कायदा पालटण्याविषयी विचार करावा.

२. ४ आठवड्यांत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांनी आम्ल आक्रमणांच्या प्रकरणांशी संबंधित आकडेवारी द्यावी.

३. दोषींची मालमत्ता जप्त करून पीडितांना हानीभरपाई देण्यावर विचार का केला जाऊ शकत नाही ?

४. आतापर्यंत १५ उच्च न्यायालयांकडून आम्ल आक्रमणांशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांची माहिती मिळाली आहे. उत्तरप्रदेशात १९८, गुजरात ११४, बंगाल ६०, बिहार ६८, तर महाराष्ट्रात आम्ल आक्रमणांशी संबंधित ५८ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. अशा प्रकरणांवर प्राधान्याने सुनावणी करून न्याय दिला गेला पाहिजे.