रिक्शा-‘कॅब’ (प्रवासी व्यावसायिक वाहने) दरांचा वाद : ग्राहक, चालक आणि सरकार यांच्यातील वाढती गुंतागुंत !

पुणे शहराची ओळख एकेकाळी ‘सायकल आणि मर्यादित सार्वजनिक वाहतूक यांचे  शहर’ अशी होती; मात्र गेल्या दोन-तीन दशकांत शहराचा भौगोलिक विस्तार, लोकसंख्येची झपाट्याने झालेली वाढ आणि पालटती जीवनशैली यांमुळे खासगी मालकीच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबित्व प्रचंड वाढले. याच पार्श्वभूमीवर रिक्शा आणि ‘कॅब’ यांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. पूर्वी रिक्शा ‘परमिट’ (व्यवसायाची अनुज्ञप्ती) मिळवणे, हे कठीण, वेळखाऊ आणि मर्यादित संख्येतच शक्य होते. ठराविक काळाने आणि ठराविक संख्येने ‘परमिट’ वितरित होत असे; मात्र सध्याच्या ‘मागेल त्याला परमिट’ या धोरणामुळे रिक्शांची संख्या अनियंत्रितपणे वाढली. ‘कॅब’विषयी तर अल्प ‘डाऊन पेमेंट’वर (कोणतेही वाहन वा वस्तू घेतांना त्याच्या एकूण मूल्यापैकी भरावी लागणारी आगाऊ रक्कम) सहज कर्ज उपलब्ध होऊ लागल्याने अनेकांनी या व्यवसायासाठी चारचाकी वाहने विकत घेतली.

१. ‘ओला’, ‘उबेर’, ‘रॅपिडो’ या आस्थापनांचा उदय, म्हणजे ग्राहकांचा रिक्शा व्यवस्थेविषयीचा असंतोष !

याच काळात ‘ओला’, ‘उबेर’, ‘रॅपिडो’ यांसारख्या ‘ॲप’ आधारित आस्थापनांचा उदय झाला. या ‘ॲप्स’मुळे रिक्शा आणि कॅब चालकांना काम मिळण्याचा एक नवा मार्ग उपलब्ध झाला, तर ग्राहकांसाठी प्रवास अत्यंत सोपा झाला. घराबाहेर पडून रिक्शा थांबे (स्टँड) शोधण्याची आवश्यकता उरली नाही. काही मिनिटांत वाहन दारात उभे राहू लागले. तांत्रिकदृष्ट्या हे परिवर्तन सकारात्मकच होते; मात्र यामागे एक मोठे सामाजिक कारण होते, ते, म्हणजे ग्राहकांचा वर्षानुवर्षांचा रिक्शा व्यवस्थेविषयीचा असंतोष !

‘ॲप्स’ येण्यापूर्वी अनेक ठिकाणी रिक्शा चालक मनमानी भाडे आकारत. सरकारने मीटरने भाडे घेणे बंधनकारक केलेले असतांना मीटर न वापरणे, जवळचे भाडे नाकारणे, ‘अमुक ठिकाणी जाणार नाही’, असे सर्रास सांगणे, रात्री-अपरात्री अवाजवी दर मागणे, महिला आणि वृद्ध प्रवासी यांच्याशी उद्धट वर्तन करणे, नवीन प्रवाशांना लांब फिरवून अधिक दर आकारणे, हे सगळे प्रकार ग्राहकांनी सहन केलेले आहेत. ग्राहक वैतागलेला होता; पण पर्याय नव्हता. म्हणूनच जेव्हा ‘ॲप्स’ आले, तेव्हा ग्राहकांनी त्यांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

२. खासगी आस्थापनांच्या स्पर्धांमुळे भाडेदरामध्ये स्पर्धा आणि आंदोलन

‘ॲप्स’मुळे भाडे आधीच ठरू लागले. कोणता मार्ग जवळचा आहे, हे भ्रमणभाषच्या नकाशावर दिसू लागले आणि तोच मार्ग बंधनकारक झाला. भाड्यावरून होणारे वाद मोठ्या प्रमाणात न्यून झाले. ग्राहकांना पारदर्शकता मिळाली आणि चालकांनाही नियमित काम मिळू लागले; मात्र जसजशी शहरातील रिक्शा-कॅबची संख्या आणि ‘ॲप’ आधारित आस्थापनांची संख्या वाढली, तसतशी त्यांच्यात दरांवरून तीव्र स्पर्धा चालू झाली. अधिकाधिक ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी आस्थापनांनी दर न्यून केले. याचा थेट फटका चालकांना बसू लागला; कारण प्रत्येक भाड्यातून ही आस्थापने स्वतःची दलाली (कमिशन) कापून घेतात.

या परिस्थितीत रिक्शा आणि कॅब संघटनांनी वेळोवेळी संप, आंदोलन आणि निषेध व्यक्त केला. ‘भाडे ठरवण्याचा अधिकार या खासगी आस्थापांना नसावा’, ही त्यांची मुख्य मागणी होती; मात्र सामान्य ग्राहकांचे म्हणणे वेगळे होते, ‘जर आस्थापनांचे दर परवडत नसतील, तर वापरू नका, रिक्शा थांब्यावर उभे राहून व्यवसाय करा.’ प्रत्यक्षात हे व्यवहार्य नाही. पुण्यातील प्रचंड रिक्शा संख्येसाठी तेवढ्या थांब्यांची जागाच उपलब्ध नाही. कॅब चालकांना तर थांब्याची सोयच नाही. त्यामुळे ‘ॲप्स’पासून पूर्णपणे दूर जाणे, हा पर्याय चालकांसाठी व्यवहार्य नाही.

३. दराविषयी निघालेला तोडगा, त्यावरून होत असलेले वाद आणि ग्राहकांच्या तक्रारी

अखेर आंदोलनांमधून असा तोडगा काढण्यात आला, ‘प्रवासाचे दर सरकार (उपप्रादेशिक परिवहन खाते) ठरवेल आणि ‘ॲप्स’चा उपयोग केवळ ग्राहक अन् चालक यांना जोडण्यासाठी केला जाईल. भाडे मीटरप्रमाणेच आकारले जाईल’, अशी भूमिका घेतली गेली; मात्र यामुळे ‘ॲप’वर दिसणारे आणि प्रत्यक्ष मीटरवरील भाडे यांमध्ये फरक पडू लागला. परिणामी पुन्हा ग्राहक-चालक वाद चालू झाले. ग्राहकांचा आक्षेप इथे अधिक तीव्र आहे; कारण अनेकांचे म्हणणे आहे की, रिक्शा चालकांनी जर प्रारंभीपासूनच मीटरप्रमाणे प्रामाणिक व्यवसाय केला असता, तर खासगी आस्थापनांना एवढी मोठी बाजारपेठ मिळालीच नसती. तेव्हा ग्राहकांची लूट झाली आणि आज स्वतःला त्रास होतो, तेव्हा रिक्शावाल्यांना मीटरची आठवण होते. आजही जिथे अल्प अंतरासाठी मीटरवरील भाडे अल्प आणि ‘ॲप’वरील भाडे अधिक असते, तिथे ‘ॲप’वरील भाडे रिक्शावाल्यांकडून स्वीकारले जाते, अशी अनेक ग्राहकांची तक्रार आहे.

कॅबविषयीची परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे; कारण कॅबला मीटरच नसते. प्रवासाचे अंतर आणि सरकारने ठरवलेला प्रति किलोमीटर दर या आधारे भाडे आकारायला प्रारंभ झाला आहे; पण ‘जर ‘ॲप’वर दिसणार्‍या अंतरात गडबड असेल किंवा चालकाने मुद्दाम लांबचा मार्ग निवडला, तर काय ?’, या प्रश्नांवर अजूनही स्पष्ट चर्चा होतांना दिसत नाही.

४. सरकारकडून ‘भारत टॅक्सी ॲप’ कार्यान्वित !

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता केवळ तात्पुरते निर्णय न घेता दीर्घकालीन धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने रिक्शा आणि कॅब यांसाठी सहकारी तत्त्वावर ‘भारत टॅक्सी’ हे ‘ॲप’ चालू केले आहे. ते लवकरात लवकर सर्व शहरात चालू करावे. खासगी आस्थापनांना व्यवसाय करू द्यावा; मात्र त्यांच्यासाठी किमान भाडे सरकारने निश्चित करावे आणि त्या दराखाली कोणत्याही आस्थापनाला सेवा देण्यास अनुमती देऊ नये. यामुळे ग्राहकांना दरातील पारदर्शकता मिळेल आणि चालकांची आर्थिक हानीही टळेल.

५. मीटरमध्ये पालट न करता येण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजनांची आवश्यकता !

मीटर हा या व्यवसायातील पुष्कळ महत्त्वाचा भाग आहे. बर्‍याच वेळा या मीटरमध्ये गडबड केल्याच्या आणि तो वेगाने पळावा, यासाठी काही क्लृप्त्या वापरल्या गेल्याचे समोर आले आहे. ही ग्राहकाची सरळसरळ फसवणूक आहे आणि समाजाच्या रिक्शा व्यावसायिकांवरील न्यून झालेल्या विश्वासाचे अन् सहानभूतीचे मुख्य कारण आहे. त्यामुळे रिक्शा मीटरमध्ये कुणालाही गडबड करता येणार नाही, यासाठी सरकारने ठोस तांत्रिक उपाययोजना कराव्यात.

६. दुचाकी पायलटविषयी होणारी मागणी आणि त्याला होणारा विरोध

याच वेळी दुचाकी पायलटला (बाईक टॅक्सी) अनुमती देण्याची मागणीसुद्धा होत आहे. गोवा आणि देहली यांसारख्या शहरांत ही सेवा चालू आहे अन् एकट्या प्रवाशांसाठी ती अत्यंत उपयुक्त आहे. पुण्याची वाढती लोकसंख्या, रहदारी आणि प्रदूषण पहाता दुचाकी पायलट ही आवश्यकता आहे; मात्र ती अनियंत्रित न रहाता ‘व्यावसायिक वाहन’ म्हणूनच अनुमती दिली पाहिजे. वेगमर्यादा, शिरस्त्राण सक्ती, विमा आणि वाहतूक नियम यांची काटेकोर कार्यवाही आवश्यक आहे. केवळ रिक्शावाल्यांचा व्यवसाय न्यून होईल, या कारणावरून दुचाकी पायलटला विरोध करणे, म्हणजे एकट्या प्रवाशाला ३ जणांचे भाडे भरायला भाग पाडण्यासारखे आहे.

७. रिक्शा आणि ‘कॅब’ यांना अनुज्ञप्ती देण्यावर मर्यादा हवी !

शहरातील वाहनसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही काळासाठी नवीन रिक्शा अनुज्ञप्ती (परमिट) देणे थांबवणेही आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे एका व्यक्तीच्या नावावर किती व्यावसायिक वाहने असू शकतात ? यावरही मर्यादा असली पाहिजे. यामुळे काही मोजक्या वाहनमालकांकडून मोठ्या संख्येने कॅब्स खरेदी करून बाजारावर नियंत्रण मिळवणे आणि शहरात वाढत जाणार्‍या कॅबच्या अमर्याद संख्येवर आळा बसेल. रिक्शा आणि कॅब यांना अनुज्ञप्ती देतांना वाहनमालकाकडे स्वतःची वाहन लावण्यासाठीची (‘पार्किंग’ची) जागा आहे का ? याचाही विचार व्हायला हवा. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी वाढते आणि शहराचा शिस्तबद्ध विकास खुंटतो.

८. लोकसंख्या, शहरी विस्तार आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यांचा समन्वय साधणे महत्त्वाचे !

शेवटी कुणी कोणते ‘ॲप’ वापरायचे ? त्यांचे दर कुणी ठरवायचे ? यांवर कितीही चर्चा केली, कितीही पर्याय शोधले, तरी या प्रश्नाचे संपूर्ण निराकरण होणार नाही; कारण खरा प्रश्न रिक्शा, कॅब किंवा ‘ॲप्स’चा नाही, तर तो वाढती लोकसंख्या आणि शहरांचे सुयोग्य नियोजन यांविषयीचा आहे. आपण या मूलभूत सूत्रांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आलो आहोत. मर्यादित रस्ते, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, नियोजनाविना वाढणारी उपनगरे आणि रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यांचे काही ठराविक शहरांपुरतेच केंद्रीकरण याचा ताण अखेर शहरी वाहतुकीवरच पडतो. मग रिक्शा, कॅब वाढतात, ‘बाईक टॅक्सी’ येतात आणि त्यातून वाद निर्माण होतात. प्रत्येक वेळी आपण साधनांवर चर्चा करतो; पण व्यवस्थेवर नाही. जोपर्यंत लोकसंख्या, शहरी विस्तार आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यांचा समन्वय साधला जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही वाहतूक व्यवस्था तात्पुरतीच ठरेल.

एकूण पहाता हा प्रश्न केवळ रिक्शा, कॅब किंवा ‘ॲप्स’पुरता मर्यादित नाही, तर हा प्रश्न शहरी वाहतूक धोरणाचा आहे. वाढती लोकसंख्या, ग्राहकांचे हक्क, चालकांची उपजीविका आणि शहराचा दीर्घकालीन सम्यक विकास या सूत्रांचा समतोल साधणारे निर्णय घेतले, तरच पुण्यासारखी शहरे या गुंतागुंतीतून बाहेर पडू शकतात.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– श्री. अनिकेत शेटे, पुणे (९.१.२०२६)