समाजकल्याणासाठी अन्यायाविरुद्ध उभी राहिलेली चळवळ : ‘सुराज्य अभियान’

आज देशातील जवळपास सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचार पसरला आहे. नागरिक हे पाहून अस्वस्थ होतो; पण त्याविरुद्ध कसे लढायचे ? हे ठाऊक नसल्यामुळे बहुतेकदा तो हतबल असतो. प्रशासन अपयशी ठरत असल्यामुळे अनेकदा अन्याय केवळ सहन केला जातो. या परिस्थितीत समाजाच्या हितासाठी हिंदु जनजागृती समितीने वर्ष २०१७ मध्ये अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर ‘सुराज्य अभियान’ चालू केले. याचा उद्देश केवळ तक्रारी करणे नाही, तर घटनात्मक लढा देणे आणि नागरिकांमध्ये हक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करणे हा आहे.

गेल्या ९ वर्षांत ‘सुराज्य अभियाना’ने भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या वैधानिक अधिकारांच्या आधारे म्हणजेच माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर, व्यापक जनजागृती मोहिमा आणि प्रशासनाशी सातत्यपूर्ण आणि ठाम संवाद साधत अनेक ठोस अन् परिणामकारक पालट घडवून आणले आहेत. केवळ तक्रारी मांडण्यापुरते मर्यादित न रहाता, प्रशासनाशी पत्रव्यवहार, जनजागृती आणि प्रसारमाध्यमांतील उपस्थिती यांचा वापर करून समाजात सकारात्मक पालट घडवण्याचे कार्य सातत्याने चालू आहे.

उत्तरप्रदेश, छत्तीसगड आणि गोवा येथे निवेदने

‘सुराज्य अभियाना’ने राबवलेल्या मोहिमा आणि त्यांचा यशस्वी परिणाम

१. या ९ वर्षांत ‘सुराज्य अभियाना’ने पेट्रोल, तसेच अन्नातील भेसळ यांविरोधात जनजागृती केली, तसेच चक्रीवादळ निवारणासाठी बहुउद्देशीय केंद्र स्थापन करण्याची मागणी करून शासनाचे लक्ष वेधले.

२. सणासुदीच्या काळात खासगी ट्रॅव्हल्सकडून प्रवाशांची होणारी आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी जिल्हास्तरापासून देहलीतील मंत्रालयापर्यंत संवाद साधला जात आहे.

३. औषधांच्या अनावश्यक वाढवलेल्या किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला.

४. पंढरपूरसह अन्य तीर्थक्षेत्रांतील रिक्शा-भाड्याच्या अनियमिततेविरोधात प्रशासनाला कारवाईस भाग पाडले.

५. महानगरपालिकांमध्ये वसूल न झालेल्या वेतनेतर आगाऊ रकमांची प्रकरणे माहिती अधिकारातून उघडकीस आणून त्यांची वसुली करण्यासाठी पाठपुरावा केला. या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र शासनाची कोट्यवधी रुपयांची थकित रक्कम वसूल करण्यात आली.

६. महाराष्ट्र राज्यात उभारणी होऊनही बंद पडलेली ‘ट्रॉमा केअर सेंटर’ कार्यान्वित व्हावीत, यासाठी विशेष मोहीम राबवली. परिणामी काही ठिकाणी ही केंद्रे प्रत्यक्ष चालू झाली.

७. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा संशोधन केंद्रातील कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या गैरवापरासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. ‘सुराज्य अभियाना’ने आंबा उत्पादनासाठी आवश्यक संशोधन, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन केंद्र चालू करण्याच्या मागण्या पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे सादर केल्या होत्या, ज्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आवश्यकता राज्य सरकारच्या लक्षात आल्या.

८. औद्योगिक सांडपाण्यामुळे होणार्‍या पाणीप्रदूषणाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात याचिका प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आली.

९. अन्नातील भेसळीविरोधातही सातत्याने जनजागृती करण्यात आली आहे. विशेषतः सणांच्या काळात गोड पदार्थांमध्ये वापरण्यात येणारा खवा अथवा मावा यांच्यामध्ये भेसळ होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर ‘सुराज्य अभियान’ने अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे निवेदन देऊन आकस्मिक पडताळणी, दोषींवर कारवाई आणि व्यापक जनजागृती करण्याची मागणी केली आहे.

#BreakingNews | #WATCH | #BIGBREAKINGNEWS

📢 BIG BREAKING | Excellent Initiative

🙋‍♂️Awareness campaign by @TheOfficialSBI in collaboration with @RBI on acceptance of Rs. 10 coins for traders at #Hyderabad | #AndhraPradesh

🎯 Focus : Each branch of SBI approaching at least… pic.twitter.com/JpyU5RC8FK

— Surajya Abhiyan (@SurajyaCampaign) October 6, 2024

१०. भारतभरात १० रुपयांची नाणी स्वीकारण्यास नकार देणार्‍या दुकानदारांविरोधात प्रशासन, तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने १० रुपये, तसेच अन्य नाणी यांच्याविषयी जनजागृती करणारा अधिकृत व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. सध्या व्हॉट्सॲपद्वारे हा संदेश सर्वत्र पोचवण्यात येत आहे, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये याची माहिती पोचून जागरूकता वाढत आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी नाणी स्वीकारण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.

🚨 Stop Misinformation of #Coins l Do not believe in rumours about coins.

Watch 📽️ by @RBI : https://t.co/g9N3dGItim@RBIsays Different coin designs of the same value stay in circulation for a long time.

✅ All of them are acceptable.

✊ Join the #YeChalega campaign!… pic.twitter.com/Jv99mTOKvO

— Surajya Abhiyan (@SurajyaCampaign) November 19, 2025

११. विविध रेल्वे स्थानकांवर पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी बंद पडलेल्या शेकडो ‘वॉटर व्हेंडिंग मशिन्स’ कार्यान्वित करण्यासाठी पाठपुरावा केला. रेल्वेतील खाद्यपदार्थ आणि ‘रेल नीर’ (पाणी) यांचे वाढीव दर रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले, तसेच रेल्वे प्रशासनाने फेरीवाले आणि विक्रेते यांची ओळख पटण्यासाठी ‘क्यू.आर्. कोड’ परिधान करणे बंधनकारक केले, ज्यामुळे प्रवाशांची फसवणूक रोखण्यास साहाय्य होत आहे.

१२. रस्त्यावर चालू असलेल्या अपूर्ण कामांमुळे होणार्‍या अपघातांवर उपाययोजना राबवण्यासाठी राष्ट्रीय रस्ते महामार्ग प्राधिकरणाकडे सतत पाठपुरावा केला.

१३. बसस्थानकांची दुरवस्था आणि अस्वच्छता यांविषयी ‘सुराज्य अभियाना’ने महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय बसस्थानकांची छायाचित्रांसह माहिती प्रशासनाला दिली, ज्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियान’ घोषित केले आणि राज्यातील ५६० हून अधिक बसस्थानकांची नियमित स्वच्छता अन् सुविधेचे उत्तरदायित्व स्वीकारले.

१४. खासगी बस डेपोमधील ‘आऊट ऑफ ऑर्डर’ असलेले संपर्क क्रमांक प्रवाशांसाठी मोठी अडचण ठरत असल्याचे सूत्र उपस्थित केल्यानंतर अनेक बस डेपोंनी अद्ययावत् संपर्क क्रमांक दर्शवण्यास आरंभ केला आहे.

– श्री. अभिषेक मुरुकटे, सुराज्य अभियान समन्वयक, मुंबई.

‘ऑनलाईन’ जुगारामुळे तरुणांची आर्थिक हानी आणि सामाजिक अधःपतन होत असल्याचे सूत्र सातत्याने उपस्थित केले जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अभिनेते नवाजुद्दीन सिद्दिकी यांनी पोलिसांचा पोशाख घालून ‘ऑनलाईन’ जुगार खेळण्यास प्रोत्साहन देणार्‍या विज्ञापनाच्या विरोधात निषेध व्यक्त करून कायदेशीर कारवाईची मागणी केली. परिणामी सर्व प्रसार माध्यमांवरून ही जाहिरात त्वरित हटवण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर ‘सुराज्य अभियाना’ने गोवा, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांचे मुख्यमंत्री, तसेच कर्नाटकाचे गृहमंत्री आणि देहलीतील कायदा मंत्री यांना भेटून राज्यघटनेच्या कलम २५२ अंतर्गत राष्ट्रीय पातळीवर ‘ऑनलाइन रिअल मनी गेम्स’वर बंदी घालण्याची आणि कठोर नियमन केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याची मागणी केली, ज्यावर संबंधित राज्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

यानंतर केंद्र शासन आणि विविध राज्य शासन यांच्याकडे निवेदन पाठवून राष्ट्रीय कायदा राबवण्याची मागणी करण्यात आली. शासनाने ‘ऑनलाईन रिअल मनी गेम्स’वर बंदी घालून त्यासंदर्भातील कायदा संमतही केला, ही जनहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची पायरी ठरली आहे.

– श्री. अभिषेक मुरुकटे