वर्तमान में किसी कार्यालय में यदि चपरासी की नौकरी चाहिए तो संबंधित प्रत्याशी (candidate, उम्मीदवार) की शैक्षणिक पात्रता देखी जाती है; परंतु राज्य का, इसके साथ ही देश का संपूर्ण कार्यभार, अर्थव्यवहार एवं संरक्षणव्यवस्था देखनेवाले विधायक, सांसद, मंत्री, इतना ही नहीं; परंतु प्रधानपद समान सर्वोच्च पद पर जाने के लिए भी किसी भी शैक्षणिक पात्रता की आवश्यकता नहीं होती ।
प्रत्येक राजकीय पक्ष चुनाव के काल में ‘हमें चुनाव में विजयी बनाएं, हम ही राज्य को भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देंगे’, ऐसा प्रचार करता है; परंतु प्रत्यक्ष में वे मतदारों को मद्य (दारू), पैसे आदि प्रलोभन दिखाकर अपने पक्ष में मतदान दिलवाते हैं ।
‘वर्तमान में भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है । हमें भारतीय स्वतंत्रता का अभिमान तो है; परंतु आज भी अनेक वृद्ध ‘इस लोकतंत्र की अपेक्षा अंग्रेजों की सत्ता ही ठीक थी’, ऐसा मत व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं !
राज्यव्यवस्था देश का मेरूदंड होता है, तो धर्म राष्ट्र के प्राण ! धर्माधिष्ठित राज्यव्यवस्था के कारण राष्ट्र की खरे अर्थ में प्रगति होती है । इसके साथ ही राष्ट्र के नागरिकों की ऐहिक एवं पारमार्थिक उन्नति साधी जाती है ।
फरवरी एवं मार्च में पंजाब, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर एवं गोवा, इन ५ राज्यों में चुनाव होनेवाले हैं । इन चुनावों की पार्श्वभूमिपर विविध राजकीय पक्षों द्वारा सदैव की भांति जनता को प्रलोभन देना, सहुलियतों की घोषणा करना, हमने ही विकासकार्य किया’, ऐसी ढींगें मारना, एकदूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करना,
भ्रष्टाचार के आरोपियों को पदोन्नति देने वालों पर भी कार्यवाही करनी चाहिए ! भारत में आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार होकर भ्रष्ट लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, यही भ्रष्ट कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मामले से दिखता है !
यह गहलोत सरकार की विफलता है, उन्हें यह स्वीकार करना होगा । उन्हें बताना होगा कि वे इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करने जा रहे हैं ! – संपादक