यह है लोकतांत्रिक देश में दमन ! जिहादी मुसलमानों का षड्यंत्र बतानेवाले चित्रपट पर इस प्रकार की अघोषित बंदी लगाना नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता के विरोध में है । इस संदर्भ में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक है !
इस्लामिक स्टेट तथा लव जिहाद की विभीषिका दर्शाने पर कट्टर मुसलमान तथा उनके संगठनों को निश्चित ही मिरची लगेगी !
द्रमुक मूल रूप से एक हिन्दू विरोधी पक्ष है और इसे मत न देना तमिलनाडु में हिन्दुओं के हित में है । यह उल्लेखनीय हैं कि गत अनेक दशकों के द्रविड़ आंदोलन की वैचारिक छाप वहां के हिन्दुओं पर भी पड गई है ।
ईसाई धर्म प्रचारकों ने यह भी दावा किया कि वे कुछ भी अवैध नहीं कर रहे हैं !
ऐसा प्रस्ताव सम्मत कर द्रमुक सरकार ने एकप्रकार से धर्मपरिवर्तन को प्रोत्साहन दिया है । इससे ईसाई धर्मप्रचारक दलितों का बडी मात्रा में धर्मपरिवर्तन करेंगे । हिन्दू धर्म के बल पर उठे द्रमुक सरकार को नीचे लाने हेतु अब वहां के हिन्दुओं को ही प्रयास करना आवश्यक है !
ये फेरियां राज्य के मुख्य मंत्री स्टॅलिन सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई थीं; परंतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत अनुमति दी गई ।
ऐसे पदाधिकारियों वाला कांग्रेस दल कानून का शासन कैसे देगा ?
रामनवमी के उपलक्ष में जुलूस निकालने के लिए हिंदुत्वनिष्ठ संगठन को न्यायालय ने अनुमति देने पर भी पुलिस ने अनुमति नकार दी ।
तमिलनाडू के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने राज्य का बजट प्रस्तुत किया । उस समय उन्होंने कहा कि अन्य संस्थाएं एवं सरकारी विभागों द्वारा चलाई जानेवाली पाठशालाएं राज्य सरकार के शैक्षिक विभाग के नियंत्रण में लाएंगे ।
यदि कोई कहे कि विश्व में पादरी अर्थात वासनांध व्यक्ति की छवि निर्माण हो गई है, तो आश्चर्य नहीं !