प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एशिया के पहले ‘वर्टिकल लिफ्ट स्पैन’ रेलवे पुल का उद्घाटन किया। समुद्र पर बने इस पुल का नाम ‘पंबन ब्रिज’ रखा गया है। यह पुल २.०८ किलोमीटर लंबा है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर २०१९ में रखी थी।
तमिलनाडु सरकार हिंदी भाषा के विरुद्ध है।
मद्रास विश्वविद्यालय एक सरकारी विश्वविद्यालय होते हुए भी उसमें इस प्रकार से ईसाईयों के प्रचार के लिए कार्य किया जाना क्षोभजनक है । इस कार्यक्रम का आयोजन करनेवालों पर कठोर कार्रवाई होने हेतु अब हिन्दुओं को तमिलनाडू सरकार पर दबाव बनाना चाहिए !
दिनदहाड़े सबके सामने ऐसा घिनौना कृत्य करने में जरा भी शर्म न करने वालों को लोग कैसे चुनकर लाते हैं ? क्या द्रमुक ऐसे लोगों को पार्टी से निकालकर उनके खिलाफ अपराध प्रविष्ट कर जेल में डालने का साहस दिखाएगी ?
कोई भी जाति मंदिर के स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती और मंदिर प्रशासन का गठन जातीय आधार पर करना, भारतीय संविधान के अनुसार संरक्षित धार्मिक प्रथा नहीं है । यह बात मद्रास उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के समय कहीं ।
राजनीति के नाम पर भाषा के आधार पर देश में विभाजन के बीज बोने वाले राज्य का मुख्यमंत्री होना देश के लोकतंत्र पर कलंक ही कहा जाएगा। देशहित में केंद्र सरकार को ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कदम उठाना चाहिए !
द्रमुक सरकार हिन्दुओं के मंदिरों का सरकारीकरण कर उनके करोडों रुपयों का देवनिधि अन्य कामों के लिए अपव्यय कर रही हैं । मंदिरों की जीर्णोद्धार करना अथवा अन्य प्रबंधन सुचारु रूप से करना, इसकी ओर ध्यान देने की अपेक्षा मस्जिदों पर अपव्यय कर रही है । क्या यह बात तमिलनाडु के हिन्दुओं के ध्यान में आती हैं ?
केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उससे हिन्दू संस्कृति तथा धर्म को महत्त्व प्राप्त होनेवाला है । हिन्दी भाषा अनिवार्य करनेे का कारण बतानेवाले स्टैलिन को वास्तव में बच्चों में धर्मप्रेम जागृत होने ही नहीं देना है; यह जान लें !
भ्रष्टाचार के मामले में जब्त की गई थी संपत्ति
तमिलनाडू के द्रमुक सरकार ने एक आदेश में कहा था कि ‘मंदिर के पुजारियों काे चाहिए कि वे उनकी पूजा की थाली में अर्पण द्वारा प्राप्त मुद्राएंं सरकारी तिजोरी में जमा करें । सरकारी आदेश में मंदिर के सुरक्षा कर्मचारियों को पुजारियों पर ध्यान रखने के निर्देश दिए गए थे ।