बोफोर्स प्रकरण पुनः खोला जा सकता है । इस प्रकरण में अमेरिका के निजी गुप्तचर माइकल हर्शमैन से जानकारी मांगने के लिए केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआई) बहुत शीघ्र अमेरिका के न्यायालय को अनुरोधपत्र भेजनेवाला है ।
जबकि भारत में कई राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कभी ऐसी कार्यवाही नहीं की जाती ! यह भारत के लिए लज्जास्पद है !
क्या इस प्रकार के निरंतर आरोपों लगा कर भारत में आर्थिक अस्थिरता निर्माण करने कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है ? भारत को भी इस में अन्वेषण करने की आवश्यकता है !
झारखंड और बंगाल के १७ ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है । बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ, वेश्याव्यवसाय तथा विदेशों से अवैध पैसे के लेन-देन प्रकरण में यह कार्यवाही की गई है ।झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान १३ नवंबर को होने जा रहा है ।
भ्रष्टाचार से ग्रस्त देश की दुर्दशा इस घटना से आंकी जा सकती है।
केजरीवाल अपनी सब सरकारी सुविधाएं भी छोड़ने वाले हैं । वे कहां रहेंगे, यह अभी निश्चित नहीं हुआ है ।
कोलकाता में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के पश्चात ममता बनर्जी सरकार के रवैये के विरोध में उन्होंने ये त्यागपत्र दिया है ।
सूचना अधिकार की उपेक्षा करने की बात आई सामने
सैंकडो जांच अहवालों का दमन कर, भ्रष्टाचार का किया जा रहा है पोषण
सरकारी मंडलों की हानि के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं, उनके वेतन में से ये हानि भरपाई क्यों न की जाए ? स्वयं की जेब से धन जाता नहीं, इसीलिए सरकारी उद्योगों की हानि हुई है, तब भी सरकारी अधिकारियों को इस विषय में कुछ नहीं लगता !
मद्य घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में वह पिछले डेढ वर्ष से बंदी बनाये गये थे ।