कोरोनाच्या अनुषंगाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या आस्थापनांवर कारवाई ! – सांगली महापालिका आयुक्त

सार्वजनिक ठिकाणी कोरोना संबंधीच्या उपाययोजना केल्या जात नाहीत किंवा कोरोना संबंधीच्या आदेशाचे पालन होत नाही, त्या आस्थापनांना एक लेखी सूचना देऊन ५०० रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशी चेतावणी महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी दिली आहे. 

कोल्हापूर येथील नागरिकांच्या दैनंदिन तक्रार निवारणासाठी महापालिकेची ‘टोल फ्री’ सुविधा

नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण व्हावे, यासाठी महापालिका प्रशासनाने १८००-२३३-१९१३ या ‘टोल फ्री’ क्रमांकाची सुविधा चालू केली असून याचा सर्व नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेच्या प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी केले आहे.

कार्तिकी वारीनिमित्त पंढरपूर येथे पोलिसांचा चोख बंदोबस्त

कार्तिकी एकादशीच्या पार्श्‍वभूमीवर यात्रा होणार नसली, तरी शहर आणि परिसर येथे संचारबंदी लागू करण्यात आली असून जागोजागी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या सावटाखाली पुणे जिल्ह्यात पालक आणि विद्यार्थी यांच्याकडून अल्प प्रतिसाद

राज्य सरकारने २३ नोव्हेंबरपासून इयत्ता नववी ते बारावीच्या शाळा चालू केल्या आहेत. दोन दिवसांत एकूण ३६६ शाळा चालू झाल्या आहेत. २३ नोव्हेंबर या दिवशी ९ सहस्र ४३५ विद्यार्थी उपस्थित होते, तर २४ नोव्हेंबर या दिवशी ३ सहस्र १५९ विद्यार्थी उपस्थित होते.

पुणे जिल्ह्यात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेची शक्यता !

दिवाळीमुळे खरेदी साठी मोठ्या प्रमाणात झालेली गर्दी आणि हिवाळा यांमुळे कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. २४ नोव्हेंबर या दिवशी पुणे जिल्ह्यात एकूण ८३७ नवे कोरोना रुग्ण आढळले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील ४१६ जणांचा समावेश आहे.

सर्वांसाठी लोकलचा निर्णय १५ डिसेंबरनंतर घेणार ! – आयुक्त

सर्वांसाठी लोकल सेवा चालू करण्याचा निर्णय १५ डिसेंबरनंतरच घेतला जाईल, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी दिली. ‘टीव्ही-९ मराठी’ या वृत्तवाहिनीबरोबर साधलेल्या विशेष संवादाच्या वेळी ते बोलत होते.

महाराष्ट्रात लाचखोरी आणि इतर भ्रष्टाचाराचे सर्वाधिक प्रलंबित खटले पुण्यात

गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अल्प असल्यामुळे त्यांना कायद्याचा धाक राहिला नाही. यावर सरकारने तात्काळ उपाययोजना काढावी, ही अपेक्षा !

व्यावसायिक वाहनांच्या रस्ताकरात निम्याने कपात करण्यास गोवा मंत्रीमंडळाची मान्यता

व्यावसायिक वाहनांसाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत रस्ताकरामध्ये ५० टक्के घट करण्यात आली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कामे पदवीधर अभियंत्यांना देणार

‘मुख्यमंत्री रोजगार योजना’ या नावाने योजना राबवली जाणार आहे.

सिंधुदुर्गातील प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ९६६ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र मंत्रीमंडळाची मान्यता

ओरोस येथे नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.