मानधनवाढीच्या लेखी आश्वासनानंतर शिक्षकांचे आमरण उपोषण मागे !
नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्या निर्णयाचा परिणाम !
‘एन्.एम्.एम्.टी.’च्या कायम कर्मचार्‍यांसह कंत्राटी कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय विमा योजना !
नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन उपक्रमाची स्थापना वर्ष १९९६ मध्ये झाली; मात्र उपक्रमाला २३ वर्षे होऊनही येथे कार्यरत असलेल्या कायम तसेच ठोक मानधनावरील कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय विमा योजना लागू करण्यात आली नव्हती.
वाशी आणि तुर्भे येथे मोठ्या प्रमाणात लावलेले विज्ञापनांचे फलक अनधिकृत !
अशी मागणी का करावी लागते ? आयुक्‍त स्‍वतः कारवाई का करत नाहीत ?
वृक्षगणनेसाठी ३ कोटी रुपये खर्च करणार ! – नवी मुंबई महानगरपालिका
नवी मुंबई महानगरपालिकेने वृक्षगणनेसाठी ३ कोटी रुपये खर्च करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. एका झाडामागे किमान १२ ते १८ रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरून वृक्षगणनेच्‍या निविदा मागवण्‍यात आल्‍या आहेत, अशी माहिती उद्यान विभागाचे उपायुक्‍त दिलीप नेरकर यांनी दिली.
तुर्भे गावातील खड्ड्यांमुळे रहिवाशांच्‍या मणक्‍याच्‍या आजारांत वाढ !
नागरिकांच्‍या जिवावर बेतूनही खड्डे बुजवण्‍यासाठी प्रयत्न न करणार्‍यांना कठोर शिक्षा करा !
नवी मुंबईत शिक्षण विभागाकडून तासिका तत्त्वावर १७८ शिक्षकांची भरती पूर्ण !
महापालिकेच्‍या शिक्षण विभागाच्‍या वतीने मागील मासापासून चालू केलेली शिक्षक भरतीची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली आहे. १८३ पैकी १७८ शिक्षकांची भरती करण्यात आली आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागाचे उपायुक्‍त दत्तात्रय घनवट यांनी दिली. तासिका तत्त्वावर तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात या शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईत भ्रमणभाषची चोरी करणार्या ३ आरोपींना अटक !
एका नागरिकाच्या भ्रमणभाषची चोरी झाल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.
नवी मुंबईतील अनधिकृत शाळांच्‍या संचालकांवर अद्याप गुन्‍हे नोंद नाहीत !
अनधिकृत शाळांवर कारवाई न करणार्या पोलीस प्रशासनाला जाब कोण विचारणार ?
१३ वर्षे होऊनही बाळगंगा धरणग्रस्‍तांचे पुनर्वसन आणि मोबदलाही नाही !
इतकी वर्षे पुनर्वसन रखडते, मोबदला दिला जात नाही, याचा अर्थ ‘मधल्‍या मध्ये पैशांचा काही काळाबाजार तर झाला नाही ना ?’, अशी शंका ग्रामस्‍थांच्‍या मनात आल्‍यास चूक ते काय ?
तुर्भे येथील अवैध वृक्षतोडीकडे अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष !
‘माझी वसुंधरा’ अंतर्गत वृक्षारोपण करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये उधळले जातात. जनतेच्या पैशांतून वाढवलेली झाडे तोडणे या प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे करदाते नाराज आहेत.