गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला उमेदवारी दिल्यास राजकीय पक्षांना वर्तमानपत्रांतून कारण द्यागे लागणार !
यापेक्षा अशा व्यक्तींना निवडणूकच लढवता येणार नाही, असा नियम बनवणे आवश्यक आहे !
यापेक्षा अशा व्यक्तींना निवडणूकच लढवता येणार नाही, असा नियम बनवणे आवश्यक आहे !
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील सर्व राजकीय पक्षांशी बैठक घेतल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी रमेश वर्मा पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीला भाजप, काँग्रेस, आप आणि गोवा फॉरवर्ड या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
चंडीगड येथील काँग्रेसचे आमदार सुखपाल सिंह खैरा यांना अमली पदार्थांच्या संदर्भातील वर्ष २०१५ मधील प्रकरणात पंजाब पोलिसांनी नुकतीच अटक केली. अमली पदार्थांच्या प्रकरणातील आरोपी असण्यासह बनावट पारपत्र बनवणार्यांना पाठिंबा दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होता.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे धोरण लागू करावे, या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना ‘लोकराज्य जनता पक्षा’च्या वतीने देण्यात आले.
मतपेढी आणि तुष्टीकरण यांचे राजकारण करणार्या या पक्षाला पुन्हा मध्यप्रदेशात संधी मिळाली, तर राज्याची आणखी हानी होईल. काँग्रेस पुन्हा एकदा मध्यप्रदेश राज्याला ‘आजारी’ राज्य बनवेल.
येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून राज्यात चालू असलेल्या मतदार सर्वेक्षणात मयत मतदारांची संख्या १० लाख ८५ सहस्र १९५ इतकी आढळली आहे.
‘इप्सोस’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डैरेल ब्रिकर म्हणाले की, कॅनडात कंजर्व्हेटिव्ह पक्षाचे सरकार स्थापन होऊ शकते. देशाच्या दिशेवरून असंतोष असल्याचे या सर्वेक्षणावरून दिसून येते.
भाजपच्या शहराध्यक्षपदी धीरज घाटे यांच्या निवडीनंतर एका मासाने पुणे शहराची कार्यकारिणी १९ सप्टेंबर या दिवशी घोषित करण्यात आली. सरचिटणीसपदी चौघांची नियुक्ती करणार असे असतांना सरचिटणीसपदी ८ जणांना निवडण्यात आलेले आहे.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ही संकल्पना जरी चांगली असली, तरी त्यावर कार्यवाही कारण्यासाठी तेवढीच मोठी आव्हाने येणार आहेत. त्यांपैकी काही आव्हाने राज्यघटनात्मक असतील.
माजी राष्ट्र्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन येणार आहे की, जी भारतातील ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ या विषयावर चर्चा करील